जाला त अब जग्गा दलालका दिन ?

अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्नासाथ दलाल र बिचौलियाको भाग्य चम्किने गथ्र्याे । बिगोको अनुपातमा मूल्यांकन गरी इजलासले अभियुक्तलाई धरौटी तारिखमा छाड्ने प्रयोजनका लागि नगदै वा जेथा जमानत माग्ने गर्छ ।

भ्रष्टाचार आरोप लागेको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण, सोधपुछ वा बयानपछि खोजेको बखत हाजिर हुने गरी कागज गराइछाड्ने वा तारेखमा राख्ने अधिकार अदालतलाई छ । तर, त्यस्तो राष्ट्रसेवक बेपत्ता हुन सक्छ भन्ने मनासिव कारण भए वा बिगो हानि–नोक्सानी भएको देखिए प्रचलित कानुनबमोजिम धरौटी वा जमानतमा छाड्न सकिने व्यवस्था पनि छ । यही व्यवस्थाको आडमा बिचौलिया र दलालले अभियुक्तका आसेपासेसँग मिलिभगत गर्दै काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रसुवालगायत विकट ठाउँको जग्गा धितोका लागि मोलमोलाई गर्थे । जग्गा जेथा जमानतमा मिलाइदिएबापत दलाल र बिचौलियालाई निश्चित प्रतिशत कमिशनको खेल हुन्थ्यो ।

अन्तिम फैसला हुँदा प्रतिवादीले नगदै जरिवाना भुक्तान गर्न सकेन भने जमानत राखेको यही जग्गाबाट बिगो असुल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जब अदालत र सरकारका कर्मचारी बिगो असुलीका लागि लगत कस्न थाल्छन् अनि कि त बगर, भीर पाखो हात लाग्छ कि अनकण्टार बाँझो चहार फेला पर्दछ । यो समस्याले भ्रष्टाचारबाट बिगो असुल्न हैरान थियो । अब भने विशेष अदालतले विगोबापत भ्रष्टाचारीबाट जग्गा जमानतको सट्टा नगदै वा काठमाडौंमा चार किल्लाभित्रको घरजग्गा वा बैंक जमानत मात्र लिने भएको छ । विशेष अदालतको मुद्दा फाँटका एक कर्मचारीले जनाएअनुसार चैतदेखि नै यस्तो व्यवस्थामा कडाई गरिएको हो ।

अदालतले धितोमा ‘टाइट’ गरेपछि निश्चित कमिशनको लोभमा राज्यको आम्दानी स्वाहा पार्न पल्किएका बिचौलियाहरू छटपटिएका छन् । उनीहरूले फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा ज्येथा जमानतको काम गर्ने भनेर विज्ञापनसमेत गर्दै आएका थिए । खल्तिमै लालपुर्जा र नक्सा बोकेर अदालत परिसरबाटै भ्रष्टाचारीका आफन्तसँग मिली काम फत्ते गरिन्थ्यो । विशेष अदादतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र रजिष्ट्रार अशोक क्षेत्रीको अग्रसरतामा यो बेथिति अन्त्य भएको ती कर्मचारीले बताए । ‘बिचौलियाले पक्षका वकिल लगाएर निर्णय चेञ्ज गर्न दबाब दिइरहेको अवस्था छ । कम्तीमा यो टिम छउन्जेल निर्णयमा टसको मस हुने अवस्था छैन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यही एउटा निर्णयका कारण दलाल र बिचौलिया गिरोहको रुवाबासी छ ।’