रविलगायत सबै जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी पक्षको माग

रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै निवेदन दर्ता गराएको छ ।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा भूतपूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि सरकारी वकिलहरुले चित्त नबुझाएका हुन् ।

आदेशपछि छविला जोशी, सूर्यदर्शनका पूर्व सञ्चालक कृष्ण गुरुङ, पूर्व उपाध्यक्ष मीना गुरुंग र पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, गोरखा र हर्बाे इन्टरनेसनलका सञ्चालक रामबहादुर खनाल र लीला पछाई धरौटीमा छुटेका थिए ।

लामिछानेसँग ६५ लाख, जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३६ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग एक लाख, मीना गुरुङसँग र आरती गुरुङसँग जनही पाँच लाख धरौटी माग भएको थियो । लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण सम्बन्धी मुद्दामा ६० लाख धरौटीमा छुटेका हुन् ।