आफ्नैबाट आइलागेको यो आपत

सांगठानिक आबद्धता एउटै, तर पदीय महŒवाकांक्षा बेग्लाबेग्लै ! यसैको नमुनास्वरुप कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काहरुको पार्टीगत नियुक्तिमा बाधा पुग्नेखालको दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भएको छ ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीद्वारा प्रस्तुत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने उपसभापति पाउने शर्तमा शेरबहादुर देउवालाई साथ दिएका खुमबहादुरले फेरि पनि हिस्स पर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकमा नैतिक पतन देखिने, फौज्दारी कसुरमा सजायँ पाएको व्यक्तिले ६ वर्षसम्म दलीय गतिविधिमा भाग लिन नपाउने बुँदा उल्लेखित छ । जबकि खुमबहादुरले भ्रष्टाचारको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप जेल जीवन व्यतित गरेको चार वर्ष पनि पुगेको छैन । स्मरण रहोस्, विमलेन्द्र आफैं पनि कांग्रेसमा उपसभापतिका दाबेदार हुन् । सोही विधेयकउपर केही–केही ‘मान्य’ ले संशोधन प्रस्तावसमेत हालिसकेका छन् । एमालेले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउनका निम्ति तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको प्रस्ताव गरेको छ भने पाँच प्रतिशतको सीमारेखा तोक्न माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरु पनि छन् ।

उता, लोकमानसिंह कार्कीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि राजीनामा नदिने, बरु संसदको सामना गर्ने अडान दोहो¥याएका छन् । ‘मैले बाटो क्लियर गरेँ भने आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि भइहाल्छ नि’, उनले शुक्रबार दिउँसो जम्मा गरिएका वकिलसामु यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । लोकमानचाहिँ इतिहासकै प्रथम पात्र हुन्,  जसविरुद्ध संसदीय कारवाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई महाभियोग लगाउने त भनियो तर प्रस्तावैचाहिँ दर्ता भएन ।

रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासम्म भयो, तर त्यसले छलफलमा जान पाएन । अहिले भने यससम्बन्धी प्रस्तावका प्रस्तावक महेन्द्र शाही छानवीन समितिमा समेत रहेको हुँदा यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुने भन्दै अदालतमा रिट हाल्नेबारे लोकमानले वकिल भेला गरेका हुन् ।