घरघरको कहानी, कहिले होला बिहानी

सुनसरी महेन्द्रनगर ४ चक्रघट्टी (बांगे) का लक्ष्मण दाहालसँग सोही ठाउँकी गीता दाहालले एक वर्षअघि मात्र प्रेमविवाह गरेकी थिइन् । छोराले प्रेमविवाह गरेको आमाबाबुले मन पराएका थिएनन् । यसैले गीतालाई सासू–ससुराले उति माया गरेनन् । ०५६ मा गीताको कोखमा पाँच महिनाको गर्भ छाडेर पति लक्ष्मणलाई सुरक्षाकर्मीले विद्रोही पक्ष भएको आरोपमा बेपत्ता बनाए ।

छोरो हराएपछि छोरो खाने बुहारी भनेर सासू–ससुराले झन् ताना कस्न थाले । गीताले सबै सहेर छोरा निशानलाई जन्म दिइन् । र, अलग्गै बस्न थालिन् । सरकारले पटक–पटक द्वन्द्वपीडितका नाममा पाँच लाख रुपैयाँ दियो । निशानले पनि जेनतेन छात्रवृत्ति पाए । द्वन्द्वपीडितको पैसा गीताले लिएपछि त झन् सासू–ससुराले उग्रै मच्चाउन थाले । सबै सहेर सानो चिया–नास्ता पसल गरी छोरालाई हुर्काउँदै गइन् । निशान हाल कक्षा ९ मा पढिरहेका छन् । तर, गीतालाई आफन्तले हेंलाहोचो गर्न छाडेका छैनन् । एकातिर बिहे गर्नेबित्तिकै पति गुमाएर एकल हुनुपरेको पीडा, अर्कोतिर सासू–ससुरा र आफन्तको गालीगलौज सहँदा–सहँदा मनोरोगी भइन् । कुराकुरामा रुने गर्छिन्, पतिलाई सम्झेर । सरकारले दिने बाँकी राहत रकम एकमुष्ट पाए दिगो रूपमा केही उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने गीताको आश छ । भन्छिन्, ‘पटक–पटक पाएको पैसा जीवन चलाउँदै ठिक्क भयो, एकमुष्ट भए केही गरेर खान सकिने थियो ।’

सुनसरीकी गीता दाहालको यो कथा एक्लो होइन । उनीजस्ता सयौं द्वन्द्वपीडित यस्तै अवस्था भोगिरहेका छन् । सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा राहत दिने घोषणा गरेको १० लाख रुपैयाँ अझै दिइसकेको छैन । पटक–पटक गरेर बल्ल पाँच लाख पाए । अर्कोतिर पैसाको हकदार को हुने र कति–कति हुने स्पष्ट व्यवस्था नगरिँदा द्वन्द्वपीडित परिवारमा किचलो बढेको छ । सरकारले पटक–पटक राहत दिने बहानामा अधिकार होइन दयामा आश्रित बनाउन चाहेको गुनासो द्वन्द्वपीडितको छ ।

सरकारले हाइड्रोपावरमा ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरिदिने घोषणा पनि कागजी निर्णयमै सीमित गराएको गुनासो छ । डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा भएको उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयन भएको छैन । यसैले द्वन्द्वपीडितले वर्तमान सरकार माओवादीकै नेतृत्वको भएकाले हाइड्रोपावरमा लगानी गरिदिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरिदिन आग्रह गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित डिल्लीप्रसाद रिजाल भन्छन्, ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि द्वन्द्वपीडितले राहत पाएनन् भने अरूको पालामा झन् के आश गर्न सकिएला र ?’ उनीहरूले यो वा त्यो पक्षको नभनी समान रूपमा द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् ।

उनीहरूले द्वन्द्वपीडित एकल महिला र बालबालिकाको संरक्षण, मृत्यु भएका र बेपत्ता परिवारको नाममा कोष र स्मारक निर्माण, परिवारका सदस्यलाई विना हदबन्दी, शिक्षा र रोजगारमा आरक्षण, इच्छाअनुसार सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने अधिकारको तत्काल सुनिश्चितता, नागरिकमा देखिएको समस्या अन्त्य गर्न र सबै द्वन्द्वपीडितलाई राज्यका निकायमा समावेशीकरणको सूचीमा राख्न पनि माग गरेका छन् । यसैगरी, द्वन्द्वपीडितमा सद्भाव भड्काउने कार्य निरुत्साहित गरी एकता बनाइराख्न पनि उनीहरूको माग छ ।

सबैखाले द्वन्द्वपीडितले आफ्नो समस्या समाधान गराउन साझा चौतारी बनाएका छन् । आजकल उनीहरू आफ्ना लागि के–के भए न्याय मिल्छ भनेर छलफल गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र दबाब दिने अभियानमा लागेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अनुसार नेपालमा द्वन्द्वरत पक्षबीच ५ मंसिर ०६५ मा विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि द्वन्द्वका नाममा भएका थरीथरीका गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनको कारण सर्वस्व गुमाएका द्वन्द्वसँग असंलग्न पीडितलाई न्याय दिन भन्दै आफूअनुकूलको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि के भए न्यायको अनुभूति हुन्छ र द्वन्द्वपीडित के चाहन्छन् भनेर सोध्ने काम भने भएन । यसैले अझै पनि हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापित घटनाका असहाय, एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायत परिवार आर्थिक अभाव र मानसिक पीडा खेप्न बाध्य छन् ।

धेरै द्वन्द्वपीडितले त सामाजिक हिंसा र पारिवारिक विचलनसमेत भोग्नु परिरहेको छ । तर, सरकारले भने हालसम्म पटक–पटक गरेर ५ लाख क्षतिपूर्ति दिने, केही बाध्यकारी सीप प्रदान गर्ने र बालबालिकालाई उमेरह हद राखेर छात्रवृत्ति दिने काम मात्र गरेको छ । द्वन्द्वपीडितका समस्या अझै बढ्दै गएकाले नागरिक पहिचान, सूचीकरण, उपचार, राहत, रोजगार, शिक्षा, क्षतिपूर्ति, जीविकोपार्जनका लागि उनीहरू छट्पटाइरहेका छन् । साझा चौतारीका अनुसार हाल नेपालमा १७ हजार मृतक, १४ सय बेपत्ता ८० हजार विस्थापित, १० हजार बराबर अपांगता भएका र ५ सयजति यौन हिंसाका द्वन्द्वपीडित छन् ।

 – गणेश लम्साल