विदेशी गुहार्न जेलभित्रैबाट बल

पोहोर भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा २ वर्षे बालक टेकेन्द्र साउद र एसएसपी लक्ष्मण खड्कासहित ७ जनाको नृशंशतापूर्वक ज्यान हर्नेमध्येका लक्ष्मण चौधरीले धनगढी कारागारभित्रबाट आफूलाई सर्वोच्चले तुरुन्त उन्मुक्ति नदिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने धम्की दिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीमार्फत् घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दामा विदेशीको साथ खोज्ने उनको हुँकार सरकारसमक्ष पुगेको हो ।

त्यसो त सरकारकै केही मन्त्रीले यसबीच उक्त प्रकरणमा मुद्दा चलेका ६५ जनामध्ये क–कसलाई माफी दिने भनेर निक्र्यौल गर्न एकजना वकिल खुशीराम चौधरीलाई जिम्मा लगाएको चर्चासमेत कैलालीमा व्याप्त छ । उता, दर्ता भइसकेको मुद्दाउपर छानविन गरी सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश गिरिश्चन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगले आफूहरुलाई माफी दिलाउने विश्वाससमेत थुनामा रहेका २७ जनाले लिएको पाइन्छ ।

हाल भारतमा ‘फरार’ जीवन बिताउँदै गरेका रेशम चौधरीका बाबुले पनि मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई थर्काउँदै भनेका छन्– हामी शरणार्थी बनेर भारत गयौं भने के हुन्छ नेपाल सरकारको हालत ? प्रकाश वस्ती, सुदिप पाठक, आयोगको अनुसन्धान शाखा प्रमुख यज्ञ अधिकारीसहित संलग्न टोली त्यताको वस्तुस्थिति बुझेर अस्ति साँझ राजधानी फर्किएको छ ।

त्यसो त यसप्रकरणमा मानवीय पक्षलाई पनि ख्याल नगरी नहुने अवस्था छ । घरमुलीहरु जेल पर्दा कमाउने मान्छे नभएर परिवारको बिचल्ली छ भने कतिपयका केटाकेटीले स्कुल जान पाएका छैनन् । अदालतले यो मुद्दालाई छिट्टै किनारा लगाउन तदारुकता देखाएको पाइन्न । कतिपयको नाममा वारेन्ट जारी त भएको छ तर विधिसम्मत हिसावले म्याद तामेली भएको देखिन्न । बर्मा थरका स्थानीय बासिन्दाको घरमा एसएसपी लक्ष्मण खड्कालाई मार्दा भालाले प्वाल पारिएको जाली फेरिएको छैन । टाउकोमा हानेर मार्न प्रयोग भएको सिलौटो जस्ताको त्यस्तै छ । इन्स्पेक्टर केशव बोहोरालाई पेट्रोल छर्किएर जलाएको ठाउँ कालो छ । घाँस उम्रिएको छैन ।

उक्त हत्याकाण्डको भोलिपल्ट ३ तले घर डढाइएकी निरु ट्रेडर्स (इलेक्ट्रोनिक्स सामान बिक्रेता) वाली चौधरी थरकी स्थानीय महिलालगायत १२ परिवारले अझैसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । यससम्बन्धी फाइल अर्थमै अड्किएको छ । संयोगवश, त्यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा र आयोग टोलीको बसाई एउटै होटलमा परेको थियो । टोलीका सदस्यले ‘हजुर हुनेवाला प्रधानमन्त्री, आफ्ना मतदातालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन छिटो पहलदमी लिइदिनुस्’ भन्ने आग्रह गरेका थिए । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसहित माओवादीका केही नेता कैलाली काण्डमा संलग्नहरुलाई छिट्टै छाड्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा देखिन्छन् । यसो गर्दा थारु र मधेशीका मागलाई क्षणिक संबोधन गर्न त सकिएला तर यसले स्थानीय कार्यकर्तालाई जनतामा घुलमिल हुन बाधा पु¥याउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

किनकि टिकापुरमा भीडद्वारा मारिने एसएसपीबाहेक सबैजना यही क्षेत्रका हुन् र उनीहरुसँग पहाडको सेन्टिमेन्ट जोडिएको छ । यसले चुनावको बेला भोट ब्याङ्कमा असर पर्ने भय पनि उत्तिकै छ । त्यसैले त आयोगसँगको छलफलमा काँग्रेस–एमालेका कार्यकर्ताले टिकापुर काण्ड अपराधिक मनोवृत्तिको उपज हो यसर्थ दोषीलाई छाडिनु हुन्न भन्दै कडा मत जाहेर गरे भने मधेशी मोर्चाले चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनलाई सोहीअनुसार संबोधन गरिनुपर्ने दाबी पेश ग¥यो । आयोगले गौरीफण्टा नाका भएर घर फिर्दै गरेका नेपालीसँग भारतीय प्रहरीले १० रुपैयाँदेखि १५ सयसम्म घुस असुलेको प्रमाण भेट्टायो भने गढ्ढा चौकी नाका भएर युवतीहरुलाई खाडी मुलुकतिर ओसार्ने मानव तस्करहरुको लगतसमेत उतार्न भ्यायो ।

उताका भन्सार कर्मचारी केन्द्र सरकारको कर्मचारी, प्रहरीचाहिँ राज्य सरकारका कारिन्दा हुनाले ती दुईबीच समन्वय नहुने, जसले जति सक्यो नेपाली यात्रुबाट रकम असुल्ने । यस काममा रिक्सावाला, नेपाली सुरक्षाकर्मी र अरु नेपालीभाषी बिचौलिया पनि हुने गरेको, स्थानीय थारु युवती र दूरदराजको पहाडी भेगका युवतीलाई धनगढी आसपासका ब्युटी पार्लरमा चिटिक्क पारी सिंगारेर नाका कटाउने गरेको समेत पाइयो ।