केही आश्चर्य नमाने हुन्छ

संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरेर भए पनि चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत नेपाली कांग्रेसभित्र बलशाली बन्दै गएको छ । पुरानै हिसाबमा समेत चुनाव गराउन वर्तमानमा सम्भव नै छैन भन्ने ठहरसाथ केही कांग्रेसी नेता यो निश्कर्षमा पुगेको प्रस्ट भइसक्यो । अहिले स्थानीय निकायमा जनशक्ति अभाव छ । कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैन ।

त्यसमाथि हालकै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने एजेण्डासमेत गुमाइसकेको यो घडीमा पराजय निश्चित छ भन्ने रिपोर्टिङ तलैबाट पाएपछि माओवादी नेतृत्वसमेत कुनै जोखिम मोल्ने पक्षमा देखिन्न । एकातिर चुनावी परिणाम प्रतिकूल आउने, अर्कातिर स्थानीय निकायको चुनाव गराएपछि स्वतः सत्ता छाड्नुपर्ने भएपछि माओवादी पनि संविधान संशोधनको हठमा लागेर तर्किंदै गरेको हो कि भन्ने आशंकाले घर जमाउनु अस्वाभाविक हुँदैन । कांग्रेससँगको सम्झौताअनुसार चुनावपछि सत्ता सुम्पनुपर्ने र आफूले सरकारको नेतृत्व नगर्दा अर्को चुनावमा अहिलेभन्दा धेरै घाटा हुने त्रास पनि छ । त्यसैले स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका आधारमा हुने चुनावले मात्र त्राण धान्ने ठम्याइ हुन सक्छ । हालका भन्दा केही ठूला संरचना बनाउँदा जातीय र दलगत बाहुल्यतामा हेरफेर आएर राहत मिल्छ भन्ने तलको रिपोर्टिङमा माओवादी नेतृत्व कन्भिन्स भएको हुनुपर्छ ।

उता, कांग्रेस पनि एकैचोटि चुनाव हुन नसक्ने हुँदा पहिलेझैं बलियो उपस्थिति रहँदैन कि भन्ने पिरलोमा छ । प्रदेश नम्बर २ मा अहिल्यै निर्वाचन असम्भवझैं देखिइरहँदा बाँकी ६ वटा प्रदेशको चुनाव कस्तो हुने हो भन्ने अनुमान कसैले लगाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा कांग्रेसका तर्फबाट बारमा जितेका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले ८ गते राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशकै सामुन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खबरदारी गरे, ‘प्रमज्यू, तपाईं अझै तल खस्दै हुनुहुन्छ । जथाभावी सिमाना नकाट्नुस् ।

प्रादेशिक र स्थानीय चुनावमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न । विपक्षीलाई नचिढ्याउनुस् । अब जाने भनेको आमनिर्वाचनमै हो । सबैको सहयोग चाहिन्छ ।’ पछिल्ला दिनमा कांग्रेसले पनि चुनावको इच्छा देखाएपछि प्रचण्ड झस्किएको पाइन्छ । त्यसैले सबैलाई चकित पार्ने कुनै पनि बेला चुनावको तिथि तोके भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।