यस्तोमा मात्रै ध्यान गयो, अरू त खै !

कानुन साँच्चै घाँडो भएको कि मन्त्रीले कुरा नबुझेको ? कहीँ न कहीँ, केही न केही गड्बडी त पक्कै छ । नत्रभने संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐन जारी भएको डेढ महिना र यससम्बन्धी नियमावली आएको १ हप्ता बितेको छैन, मन्त्रीहरू नै ठूलो भीडसामु यो भएन त्यो भएन भन्दै किन चिच्याउँछन् ? आफैंले संसद्बाट पास गरेको लिखत फुर्सद मिलाएर किन पढ्दैनन् ?

प्रसंग अस्ति सोमबार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकको हो । जसमा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीसहित तीन जना यो ऐन काम लागेन भन्दै चिच्याएका थिए । झण्डै २० जना मन्त्री र राज्यमन्त्री तथा त्यति नै संख्यामा सचिव उपस्थित बैठकमा जोशी ३५ दिन कुर्नुपर्ने, टेण्डर नगरी नहुने यस्तो कानुनको काम छैन ।

यही घाँडो भएर कुनै काममा अग्रसर हुन सचिवहरूले झन्झट मानेका हुन् भन्दै उफ्रिएका थिए, उनको आशय खरिद ऐन निलम्बन गरी मन्त्री र सचिवले तजबिजमा रकम विनियोजन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुप¥यो भन्ने थियो । मेलम्ची, सिक्टा, रानिजमरा सिञ्चाइ मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी जोड्ने किमाथांका मार्ग, तामाकोसी, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् परियोजना, बिपी क्यान्सर र भरतपुर अस्पताल, दाङ र सिन्धुलीको पुल, दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणस्थल, हिल्स–सिमिकोट बाटो निर्माणको प्रगति हेरेर फर्किएका प्रधानमन्त्रीले उक्त बैठकमा आफू एक्लै सबैतिर कुद्नुपरेको, अरूले वास्ता नगरेकोमा गुनासो पोखेका थिए, उनको भनाइ थियो, ‘इञ्जिन चलेर के गर्नु, डिब्बा जहाँको त्यहीँ रहेपछि ।’

सडक, सिञ्चाइ, ऊर्जा, फर्निचर, मेसिनरी औजार खरिद र घर निर्माणजस्ता क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको मात्रा ८० प्रतिशत पु¥याउन यसअघि उनैले निर्देशन दिएका थिए । तर, यसबीचका ५ महिनामा खर्च ९ प्रतिशत मात्र भएको रहेछ । प्रधानमन्त्री एक्लैले २ दर्जन परियोजना निरीक्षण गर्न भ्याउँदा सिंगो राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ १७ ठाउँको मात्र अनुगमन गरेछ । त्यसैले दिक्दारीसाथ मन्त्रीसामु उनी भन्दै थिए, ‘ढिलो काम गर्ने, गुणस्तर नहेर्ने, झैझगडा गर्नेमा मात्रै हामीबीच प्रतिस्पर्धा भयो । अरूमा त खै !’