बन्द गरौँ– ढोका थुनी बिरालो कुट्न

संविधान संशोधनको मुद्दाले निकास नपाईकनै अहिले फेरि राष्ट्रिय राजनीति स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित भएको छ । यससँगै फेरि अन्योल र अस्थिरता पनि थपिएको छ । मधेसी मोर्चालाई आपसमा भिडाएर कमजोर पार्ने अनि अल्मल्याउने र अन्त्यमा आन्दोलनको प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरेर थकाउने चालमा सरकार लागेको भन्दै मधेसी दल आक्रोशित बन्दै छन् ।

अर्कोतिर स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको निर्णय र सुझावलाई आफूखुसी परिमार्जन गर्ने दलको योजनाले फेरि अर्को विवाद उत्पन्न गराउने निश्चित छ । यी सबै प्रकरणले के देखाउँछ भने हाल सरकार कुनै पनि तरिकाले निकास निकाल्नुभन्दा यही स्थिति राखेर समय व्यतित गर्नुमै आफ्नो आयु लामो समयसम्म टिक्ने विश्वासमा छ । तर, मुलुकले यस्तो अनिर्णयको अवस्था कति समयसम्म धान्न सक्छ भन्नेबारे चाहिँ कसैले चिन्ता लिएको देखिँदैन । सर्वसाधारणको आँखाबाट हेर्दा सबैतिर अँध्यारो बढ्दो छ तर यो कहालीलाग्दो स्थितिबोध किन हाम्रा निर्णायक नेताले देख्दैनन् ? योचाहिँ गम्भीर प्रश्न हो ।

मधेसमा वितण्डा मच्चाउने तयारी हुँदै छ भन्ने सूचना सबैतिरबाट चुहिरहेको अवस्था छ । तर, सरकार त्यस्ता आशंकालाई निराधार भनेर टार्नुमै बहादुरी ठान्दै छ । यदि, कथंकदाचित भोलि कुनै अप्रिय घटनाका शृंखला तराईमा देखियो भने त्यो वेला जिम्मेवार बन्ने को ? नेपालमा अस्थिरता कायम राखिरहँदा कसलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हामीले भनिरहनुपर्ने स्थिति होइन तर ती तŒवले विगतमा कसरी निर्लज्ज रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता र परम्परालाई लत्याउँदै नेपाली जनतामाथि धावा बोल्दै आएका छन् भन्नेचाहिँ स्मरण गरिरहनु राम्रो हुन्छ । हुन त नुनको सोझो गुनले तिर्नु राम्रो हो तर त्यसो गर्दा देशद्रोहीको बात लाग्छ भन्ने मात्र पनि अहिलेका सत्ताधारीले बुझिदिएदेखि नेपालको समस्या नेपालीकै पहलकदमीमा आमनेपालीको हित हुनेगरी समाधानको बाटो खोज्ने कुराको विकल्प छैन ।

आखिर आफ्ना लागि आफैं संविधान बनाउनेबाहेक डेढ वर्षयता कुनै अपराध नेपाली जनताले गरेका छैनन् । तर, पीडा कस्तो छ भने अरूले चाहेजस्तो नबनाएसम्म यो संविधान लागू हुनै नदिने अडानमा कतिपय नेपाली नागरिकताधारी नै छन् । हाम्रा नेतागणले यो सत्यलाई स्वीकार मात्र गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो ।

कहिलेकाहीँ बाध्यता यस्तो हुन्छ कि नचाहेरै पनि राज्यले धेरै कुरामा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सम्हाल्नभन्दा भाँडभैलो मच्चाउन निकै सजिलो हुन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिलाई सम्हाल्नेभन्दा यहाँ आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेहरूको भीड ठूलो छ । कतिपय बुद्धिजीवी देशलाई कसरी निकास दिने भन्दा पनि घर पोलेरै भए पनि खरानीको व्यापार गर्नमा मस्त छन् । यही सिको गर्दै सरकारका मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत मुलुकलाई अगाडि बढाउने विधिको भन्दा सायद अब हुने चुनावका लागि खर्चको जोहोतिर ध्यान दिँदै होलान् नत्र किन उनको यावत् समस्या समाधानका लागि गम्भीरपूर्वक पहलकदमीमा सक्रियता नदेखिएको ?

यहाँ धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने नै छैन । अहिले एमाले कम्तीमा सरकारले प्रतिपक्षीका रूपमा सम्मान गरोस् भन्ने अपेक्षामा छ । मधेसी दल कुनै तरिकाले संविधान संशोधन पास भइदिए राजनीतिको ढोका खुल्लै हुन्थ्यो भनेर प्रतीक्षामा छ । तर, सरकारले अहिले जे गर्न खोज्दै छ, त्यो भनेको ढोका थुनेर बिरालो कुट्नुजस्तै आत्मघाती ठहर्न सक्छ । सबैले के हेक्का राख्नुपर्छ भने म्याउँ–म्याउँ गर्ने बिरालो घाँटीमा झुन्डिन कुनै बेर लाग्दैन ।