फोटोको कारण नै फसाद

एउटा एजेण्डामा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकले अर्कै निर्णय गर्ने क्रममा चुनावबाट तर्किन प्रचण्डले अनेकन उपाय निकालेजस्तै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायपरिषद्लाई निर्णयहीन बनाउन नमिल्ने अडान लिएकी छन् ।

सोमबार कुमार चुडाल र डा.कूलरत्न भुर्तेललाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरिएको न्यायपरिषद् बैठकको पहिलो र मुख्य एजेण्डा थियो, संवैधानिक इजलाश गठन । संविधानमै सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्येबाट पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाश हुने उल्लेख छ । न्यायाधीश अभावका कारण लामो समयदेखि गठन हुन नसकेको यो इजलाश न्यायाधीशले पूर्णता पाएसँगै गठन हुनुपर्ने हो । तर, सोमबार पनि यो काम त्यत्तिकै तुहियो । न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्ने उक्त इजलाशका लागि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा हाल कायम २० सै जनाको नाम रोस्टरमा हाल्नु भनेकी थिइन् । त्यसरी २० जनाको नाम अनुमोदन भएपछि त्यसमध्ये आफूअनुकूल पाँच जनाको नाम छान्न सजिलो हुने स्पष्ट छ । संविधानले नै पाँच जना भन्छ, न्यायापरिषद्ले २० जनाको नाम कसरी अनुमोदन गर्ने ? यही कुरा नमिलेर सोमबार सिफारिस भएन ।

उता, प्रधानन्यायाधीशले सामुहिक तस्वीरमा सहभागी हुन नमान्दा न्यायसेवा आयोगका नयाँ सदस्यहरु हिस्स परेका छन् । रजिष्ट्रारहरुको नियुक्तिसम्बन्धमा बसेको उक्त बैठक आयोगले पूर्णता पाएपछिको पहिलो थियो । यस्तो बैठकमा सामुहिक फोटो खिच्ने प्रचलन हुन्छ । तर, सुशीलाले फोटोको कुरा निस्कनेबित्तिकै चित्त दुखाइन् । ‘फोटो खिचेपछि गोपाल श्रीमान्ले (पराजुली) फेसबुकमा के–के लेख्नुहुन्छ…!’ अन्ततः उनी सामुहिक फोटोमा सहभागी नभई बैठकबाट बाहिरिइन् ।

त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले न्यायसेवा ऐनविपरित जिल्लाका सरकारी वकिलहरुको धमाधम सरुवा गर्न थालेका छन् । ऐनअनुसार सरकारी वकिलले आचरणविपरित नगरिएको अवस्थामा कम्तिमा एक वर्ष काम गर्न दिइनुपर्छ । तर, काठमाडौंमा हरि फुयाँल महान्यायाधिवक्ता छँदै सहसचिव डा.टेकबहादुर घिमिरेसहित १५ जनाको टिम गएको थियो । अहिले ती सबै छानी–छानी सारिएका छन् । तीमध्ये कसैको दुई महिना, कसैको ६ महिना अवधी पुगेको थियो । देशभरका जिल्ला अदालतमा मुख्य सरकारी वकिल उपसचिव राख्ने प्रचलन छ । मुद्दाको चापलाई दृष्टिगत गर्दै काठमाडौंमा मात्र सहसचिव राखिएको हो ।