दलाल को हो यो देश चलाउने ?

यी सबै तथ्य गहिरिएर अध्ययन गर्दा भन्न करै लाग्छ, हाम्रो देश कुनै नेताले होइन, अमुक दलालको इशारामा चलिरहेको छ ।
ओली सरकारको पालामा सञ्चार क्षेत्रमा धेरै राष्ट्रवादी निर्णय भए तर ती किन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ? जस्तोः क्लिन फिड, सेक्युरिटी प्रेस, आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट), नेपालको आफ्नै ब्याण्डविथ इन्टरनेट सबैलाई कुन रद्दीको टोकरीमा मिल्काइयो ?

०४९ सालको आठौं पञ्चवर्षीय बजेट भाषणदेखि सुरक्षा छापाखानाको कुरा उठाइएको हो । २३ वर्ष बितिसकेको छ । यो अन्तरालमा ठूला कुरा हुने तर काम केही नहुने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । अघिल्लो सरकारले विकास समिति नै बनाएर नेपालभित्रै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भन्यो । ३ महिनाभित्र नोटबाहेकका टिकट, पासपोर्ट, होलोग्राम, स्टिकरलगायत सबै यहीं छाप्ने निर्णय भएको हो । तर, दुई महिनाअगाडि एउटा बैठक त बस्यो तर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नसक्दा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना कुरामै सीमित हुन पुगेको छ । यसबाट वार्षिक २ अर्ब रकम बिदेसिन्छ । जबकि दुई अर्ब रुपैयाँमा आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न सकिन्थ्यो ।  

उस्तै हालत छ, स्याटलाइटको । सन १९९४ अर्थात् ०५१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संस्था (आइटिभी)बाट स्लट प्राप्त गरेको हो, नेपालले । ५० डिग्री अक्षांश र १२३ डिग्री देशान्तरमा अवस्थित नेपालमा पटक–पटक आफ्नै स्याटलाइट निर्माण गर्ने कुरा उठ्यो । अध्ययन मात्र होइन, सात वटा बजेट भाषणमा यो कुरा समेटियो पनि । इस्यु त यस विषयमा धेरै पटक उठ्यो । आफ्नै भू–उपग्रह नहुँदा बर्सेनि २ अर्ब हाराहारीकै रकम विदेशीकै पोल्टामा पर्दै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमात्र १ अर्ब ८२ करोड रकम भारतले यही बहानामा लगिसकेको छ । अझै दूरसञ्चारप्रदायक कम्पनी फोर जीमा गइसकेपछि यो अंक दोब्बर पुग्नेछ । आफ्नै जग्गा–जमिन छ, त्यहीं घर बनाएर बसौं भन्दा अहिले यो प्रस्तावलाई समेत तुहाउने खेल भइरहेको छ । अर्काेतिर इन्टरनेट ब्याण्ड विथको अवस्था पनि उस्तै छ ।

जोगबनीको रानी विराटनगर र भैरहवाबाट भारतले यो सेवा प्रदान गरिरहेको छ । अघिल्लो भदौमा इन्टरनेटमा भारतसँगको एकाधिकार तोड्न भन्दै नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकमबीच सम्झौता भयो । सोहीबमोजिम रसुवाको टिमुरेमा यो विधि जोडियो पनि । तर, यसलाई ‘कमर्सियल’ रूप दिन सकिएको छैन । कुनचाहिँ दलाल सक्रिय छ यसमा ? उस्तै हालत हो क्लिन फिडको पनि । अघिल्लो सरकारको पालामा जोडतोडसाथ यो कुरा उठाइयो, क्याबिनेटबाट पास पनि भयो तर कार्यान्वयन शून्यकै तहमा छ ।