प्रदेश प्रमुखले आफ्नो बैधता पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्रीलाई सम्झाउने

-ऋषि भट्टराई

लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर सरकारको वैधताबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेल नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा र अवैध रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित भएर यसबारे आज ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । संविधानको गरिमा बचाउन र प्रदेश प्रमुखलाई कमजोर पार्ने एवं असंवैधानिक प्रणालीमा लाने सरकारको गलत नियतलाई सच्याउनसमेत त्यस अवसरमा आग्रह गरिएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले संवैधानिक र कानुनअनुसार प्रक्रिया थाल्न पनि आग्रह गरेको छ । पत्रमा वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुको साटो सरकारबाट राजीनामा दिएको, वैशाख २१ मा गैरकानुनी नियुक्त भई सरकार चलाएको,आफूलाई संविधानको धारा १६८( १ ) अनुसार सरकार बनाउन विमला खत्री वली,दीर्घनारायण पाण्डे र अम्मरबहादुर डाँगीको किर्ते हस्ताक्षर बुझाएको,असार ३१ मा जबरजस्त बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर एकपछि अर्को रुपमा संविधानलाई कमजोर बनाएको उनीहरुको दाबी छ ।

प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाले मुख्यमन्त्रीलाई पटक पटक संविधानअनुसार हिँड्न र सरकारको वैधानिकता पुष्टि गर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको बताए । ‘हामीले सच्चिन आग्रह गर्दै गर्‍यौँ तर उहाँले एकपछि अर्को संविधान र कानुन मिच्ने काम गरिरहनुभएको छ । अहिले त स्पष्ट अल्पमतमा हुनुहुन्छ । अब राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’ उनले संविधानको रक्षा र विधिको शासनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया चाल्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले ध्यानाकर्षण पत्रबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र संविधान र विधिअनुसार प्रदेश चलाउन आग्रह गर्ने अन्यथा प्रक्रिया थाल्ने र प्रदेश सरकारलाई विधिमा हिंडाउने आफ्नो कर्तव्य भएको बताएका छन् ।