उनले त्यसो गर्न हँुदा हाम्रालाई हन्हनी !

• यमुना अर्याल (काफ्ले)

२० जनवरीमा डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ लिएर अमेरिकी नयाँ राष्ट्र«पतिको रूपमा शासनसत्ता सम्हाल्नुअघि एक राज्यमा ओबामाले गहकिलो भाषण प्रस्तुत गरे । आफू मात्र भावुक बनेनन् उपस्थित धेरै दर्शकका आँखा रसिलो पारे । दुई कार्यकाल ह्वाइट हाउसमै बिताएका, दुई छोरीका पिता उनले आगामी दिनमा कहाँ के गर्लान् ? पत्नी मिसेल ओबामाले कसरी दिन बिताउलिन् ? धेरैलाई चासो र जिज्ञासाको विषय बन्यो । लगत्तै समाचार सार्वजनिक भयो ओबामा एक व्यक्तिको घरमा भाडामा बस्न थालेछन् । कुनै एक प्राइभेट कम्पनीमा जागिरका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यति ठूलो राष्ट्रको शक्तिशाली पदमा दुई कार्यकाल बिताएर भर्खर अवकाश पाएका ओबामासँग आफ्नै कारसमेत छैन रे † कार नभए पनि एउटा पुरानो बाइक छ, त्यसमै चढेर अफिस जाने–आउने गर्नेछन् । दुई÷तीन दिनपछि फेरि समाचार आयो, ओबामाले प्राइभेट अफिसमा जागिर गर्न थालिसके, पत्नी वकालत पेशामा फर्किने निश्चित ।

 केही समयअघि पिता राष्ट्रपति हँुदा नै ओबामाकी छोरीले रेष्टुरेण्टमा काम थालेको समाचारले निकै स्थान पाएको थियो । अमेरिकाजस्तो देशमा विशिष्टका छोराछोरीले आफूलाई हैकमवादी ठान्दा रहेनछन् भन्ने उदाहरण हो यो । अमेरिकी कानुनअनुसार पूर्वराष्ट्र«पतिलाई बस्न सरकारले कुनै पनि आवासको व्यवस्था गर्दैन । इज्जत र प्रतिष्ठा, मान–पद्वी पदमा भए पनि नभए पनि चाहिने देश नेपाल मात्रै रहेछ भन्ने यस घटनाबाट पनि थाहा भयो । पहिलो पटक राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति बनेका र हाल पूर्वको दर्जामा पुगेका हाम्रा रामवरण यादव र ओबामाको तुलना गर्ने केही ठाउँ छ त ? हाम्रा पूर्वराष्ट्रपतिको घरभाडा सरकारले तिरिदिन्छ, बिरामी हँुदा उपचार खर्चको बिटो थमाएर अमेरिकामा पठाउँछ त्यो पनि दलबलसहित डलरमा दैनिक भ्रमणभत्ता पाउने गरी । पूर्वराष्ट्रपति मात्र होइन, हामीकहाँ राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा लिनेहरूको लर्को सानो छैन, देशका लागि केही सिन्को नभाँचे पनि केही दिन मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर राज गरेपछि पूर्व बनिहाल्ने, पूर्व भएपछि बाँचुन्जेलसम्म सरकारले पाल्नुपर्ने नेपाल र अमेरिकाको भिन्नता सायद यही होला ।

ओबामाले निजी कम्पनीमा कामका लागि आवेदन दिँदा, भाडाको घरमा बस्दा, प्राइभेट अफिसमा जागिर गर्दा उनको इज्जत घटेको छैन, हाम्रा विशिष्ट मात्रै होइन, उनीहरूका सात पुस्तासम्मले हामी फलानाका सन्तान, हाम्रा मान्छे यो पदमा थिए भन्दै त्यही पदको नाम बेचेर हैकमी शासन चलाउन पछि पर्दैनन् । पदमा बसुन्जेल कोही पनि पदाधिकारीको महŒव र गरिमा हुन्छ, त्यो पदबाट बाहिरिएपछि ऊ आमनागरिक हो, अरू नागरिक जसरी बाँचेका छन् ऊ पनि त्यसैगरी बाँच्न सक्नुपर्छ तर विडम्बना शासनसत्ता चलाइरहेका भन्दा पूर्वहरूको रडाको ठूलो देखिन्छ हामीकहाँ । हामीलाई इज्जतको सवाल हुन्छ, हाकिम भइसकेको मान्छे …मन्त्री भइसकेको मान्छे, प्रधानसेनापति भइसकेको मान्छेले, राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे कहाँ यस्तो गर्न सुहाउँछ ? देख्नेले के भन्छन् ? के सोच्छन् ? ओहो इज्जतको ख्याल हामीलाई नै बढी हुने अनि सामान्य पेट दुख्दा, टाउको दुख्दा पनि केही नभएको सुकुम्बासीजस्तै गरी सरकारसँग हात जोडेर यति रकम देऊ भन्दै बिन्ती बिसाउँदाचाहिँ इज्जतको ख्याल नहुने ? जनता एउटा सिटामोल खान नपाएर मर्ने देशको ढुकुटीजति पूर्व र पश्चिम मानिएका विशिष्टहरू स्याहार्दैमा ठिक्क हुने † तपाईंहरू पदमा नआउञ्जेल आमनागरिकको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो, पदमा बसुञ्जेल त्यो पदको सम्मान सबैले गर्छन्, गरेकै छन् पदबाट हटिसकेपछि पनि पहिलेकै रबैया किन देखाउनुहुन्छ ? कम्तीमा अलिकति भए पनि सोच्न सक्ने सद्बुद्धि कहिले फिर्ला ? ओबामाको एउटा आफ्नो कार छैन रे † हाम्रा मन्त्री, नेताका कारको गन्ती छैन, उनीहरू पदबाट मुक्त भएपछि राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीझैं आफूले पाएको सरकारी सुविधाको गाडी सँगै लग्छन्, फिर्ता गर्दैनन् । यसबाट के देखिन्छ भने कुर्सीमा नभए पनि गाडीमा त आफू पहिलेकै दर्जामा छु भन्ने अहं आउँदो हो ।

सर्वोच्च अदालतले गाडी सँगै नलग भनेर आदेश दिनुपर्ने कस्तो विडम्बना ? सिडिओले आफूलाई लिन पुरानो गाडी पठायो भनेर हातपात गर्न पछि पर्दैनन् मन्त्री, कस्तो सोख, कति विशाली बन्नुपर्ने ? अनि जनताका लागि सिन्को पनि भाँच्नु नपर्ने ? सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि विकास आयोजनाको नाममा महँगा गाडी खरिद गरी प्रभावशाली नेतालाई चढ्न दिने परम्परासमेत अन्त्य गर्न आदेश दियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई चमेलिया आयोजना र कमल थापालगायतलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विलासी गाडी चढ्न दिएको थियो । सर्वोच्चले कुनै पनि विकास परियोजनालाई व्ययभार पर्ने गरी सवारी–साधन खरिद गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको आवश्यकताअनुरूप मात्र खरिद गर्नू÷गराउनू भन्ने निर्देशात्मक आदेश पनि जारी ग¥यो । यसरी किनिएका सवारी–साधन परियोजनाको सेवामा प्रत्यक्ष रूपमा पूरा समय काम गर्ने व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउनू भनी सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई दिइएको गाडी, इन्धनलगायतको सम्पूर्ण सुविधा बन्द गर्नुपर्ने हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीले सत्ताबाट बाहिरिँदा आफू सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बहाल हुँदा चढेकै विलासी गाडी जबर्जस्ती लाने र पछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने कारण यो सुविधा ठूलो विवादमा पर्दै आएको थियो । सरकारले तजबिजी निर्णयबाट पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म चालक र इन्धनसहितको गाडी सुविधा दिने गरेको हो । यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो, यस्ता पात्र खोज्दै जाने हो भने सूची लामै बन्छ तर रोकिने कहिले ? जवाफ भेटिँदैन ।

केही समयअघि जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दिएको एउटा अन्तर्वार्ता निकै घत लाग्यो, ‘देशका लागि सिन्को नभाँच्ने अनि मलाई असुरक्षा भयो भन्दै पदबाट हटिसकेपछि सुरक्षा गार्ड हरसमय साथमा राख्नुपर्ने कस्तो नौटंकी हो ? राम्रो काम गर्नेलाई खतरा छैन, जसले जनता रुवाउने काम गरेको छ, उसैलाई थ्रेट छ, जनताका वाचा–कसम पूरा गरेको छैन अनि आफंै असुरक्षित ठान्छ, म भाडामा बस्छु, मन्त्रीपदबाट हटेपछि पिएसओलाई फिर्ता पठाइदिएँ, म पनि जनता हँु, जनतासँग केही दुस्मनी छैन, किन असुरक्षित ठान्ने ?’ सर्वोच्चले सरकारको तजबिजी निर्णयबाट पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्य, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वगृहमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्ति र मुख्य विपक्षीबाहेक दलका नेता तथा सचेतकलाई दिइएको गाडी, इन्धन, चालक, घरभाडा र सुरक्षालगायत सबै सुविधा खारेज गरिसकेको छ ।

सर्र्वोेच्चले केही समयअघि ऐतिहासिक आदेश दिँदै सरकारी निर्णयबाट दिइएका सबै सुविधा कटौती गर्ने भनेको छ । सर्वोच्चले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारमा बस्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । आदेशअनुसार ज्ञानेन्द्रले नागार्जुन दरबार, सरकारी गाडी सुविधा र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले विशिष्ट व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा लिइरहेको गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, घरभाडा, सुरक्षाकर्मीलगायत सुविधा फिर्ता भए नभएको अनुगमन गर्न अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । कानुनी आधारविनै तजबिजी निर्णयबाट पूर्वराजादेखि पूर्वसभासदसम्मका पहुँचवाला व्यक्तिले गाडी र सुरक्षालगायत सुविधा लिने क्रम बढ्दै गएपछि न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले त्यस्तो सुविधा दिने कार्य नै बन्द गर्न सरकारलाई अह्राएको थियो । सर्वोच्चले पूर्वराजा, पूर्वयुवराज पारस, पूर्वयुवराज्ञी हिमानी, पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री र सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कानुनमा व्यवस्था गरिएभन्दा थप, विशेष वा अतिरिक्त सुविधा वा आर्थिक अनुदान दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा गरिएका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा स्वतः बदर हुने ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अवलोकनपश्चात् स्वर्गीय राजपरिवारका सदस्यलाई राज्यकोषबाट तलब–सुविधा लिने कर्मचारी खटाइराख्ने र दुई जना स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईका लागि अहिलेसम्म पनि सरकारी कोषबाट तलब–सुविधा लिने निजामती कर्मचारी र १०÷१२ जनाको सुरक्षाकर्मीको जत्था खटाइराख्ने र उनीहरूको नाममा सरकारी सवारी साधनसमेत उपलब्ध गराइराख्ने कार्यसमेत बन्द गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

कुनै पनि सरकारी दायित्वमा नरहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत राजपरिवारका पूर्वसदस्य तथा राजनीतिक दलका सभापति तथा दलसँग आबद्ध व्यक्तिलाई कानुनको अख्तियारीविना कानुनअनुसार प्राप्त नहुने घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा सवारीचालकको सुविधाका रूपमा नियमित नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय कुनै पनि कानुनको अख्तियारीभित्र नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो । ‘कानुनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वैच्छाचारी, गैरकानुनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा निर्णय भएको मितिदेखि बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । ओबामाले जागिर गरेर जीविका चलाउन हुने हाम्रा विशिष्टहरूलाई कहिलेसम्म पालिरहनुपर्ने ? यसको जवाफ कहिले पाइएला कुन्नि ?