नागरिक समाजका अगुवा, कता हरायौ ?

• प्रेमराज सिल्वाल

सन् १९९० को आन्दोलन क्रममा वकिल, डाक्टर, इञ्जिनियर आदि पेशागत समूहबाट प्रजातन्त्रका लागि दबाब दिइएको थियो भने सन् २००६ को राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा पेशागत एवं नागरिक अगुवा तथा बुद्धिजीवीका तर्फबाट सडकमा आवाज उठाइएको थियो । आन्दोलनको समाप्तिसँगै नागरिक समाजमा क्रियाशील ती व्यक्ति दल विशेषमा विभाजित भए ।

संविधान कार्यान्वयन, सु—शासन, संवैधानिक सर्वाेच्चतामा खरो उत्रन सेलाए । नागरिक समाजका अगुवा भनेका ज्ञान, सीप, दक्षता, अनुभव भएका र राजनीतिक संघर्षमा होमिएका स्वीकार्य व्यक्तित्व हुन् । आज जसरी संविधानको विषयलाई लिएर मधेसीका नाममा एउटा तप्काबाट असहयोग जारी राख्ने नीति लिइएको छ र त्यसमा नागरिक समाजले आफ्नो स्पष्ट, तर्कसंगत विचार सार्वजनिक गराएर अगाडि आउनुपर्ने खाँचो छ, अर्काेतर्फ ९० प्रतिशत नेपाली जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले निश्चित विधि र प्रक्रियाको माध्यमबाट बनाएको संविधान सहज तरिकाले कार्यान्वयनका निम्ति असन्तुष्ट समूहलाई बोलाएर सत्य कुरा स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ । दुई करोड ८४ लाख जनता भएको नेपालमा प्रत्येक व्यक्तिले उसले बुझेको, सोचेको, जानेको, खोजेको, रोजेको संविधान, कानुन बन्न सक्दैन र यस्तो विश्वमा कतै भएको पनि छैन, हुँदैन भन्ने कुरालाई बौद्धिक जगत्ले बोलेर, लेखेर तथा सार्वजनिक बहस गरी असन्तुष्ट भनिएका पक्षलाई भन्न सक्नुपर्ने होइन र !

संविधानको कुन धाराले कसको अधिकारमा बाधा पारेको छ ? कुन धाराले कसरी कुन नागरिकको अधिकारमा अवरोध गरेको छ ? दुई तिहाइले बनाएको संविधान के कारण कार्यान्वयनमा अवरोध र बाधा हाल्न खोजिएको हो ? जस्ता सवाल नागरिक अगुवाका तर्फबाट पटक–पटक उठाइरहनुपर्छ । निर्वाचनमा हारेका मधेसीले जहिले मान्लान् र मिति तोकौंला भन्दै पर्खी बस्ने अवस्था संविधानले दिएको छैन । संविधानले नदिएको समय–सीमा गुजार्ने यस्तै अलमस्ते पाराले पार लाग्दैन । सचेत नागरिक समाजले यस्तो अवस्थामा पार्टीले नै बोल्ने र गर्ने हो भन्दै आफ्नो अपेक्षा र भूमिका बिर्सन हुन्न । लोकतन्त्रका लागि जनतालाई अगाडि आउन प्रेरित गर्नेहरूले बाटो बिर्सेर अलमलिएको शासकलाई र अर्काेतर्फ आवश्यक पर्दा बेतुकको बखेडा झिकेर देशको निकासमा भाँजो हाल्नेहरूप्रति खरो भएर औँला ठड्याउन ढिला भइसकेको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र÷गणतन्त्र समुन्नत बन्न सक्दैन । स्वस्थ शरीरका लागि खाना, पानी र अक्सिजनले मात्र पुग्दैन, आवश्यक एक्सरसाइज आवश्यक भएजस्तै शासन सत्ताको गतिशीलताका लागि नागरिक आवाजको ठूलो अर्थ र भूमिका हुन्छ । जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्र सफल भएन, संविधानको सही कार्यान्वयन भएन, देशले स्थिरता पाएन र जनताको विकासको चाहना पूर्ति भएन भने गणतन्त्र ल्याउनुको कुनै वस्तुगत र तर्कसम्मत अर्थ हुँदैन । यस परिस्थिति र अर्थमा आज नागरिक समाजका अगुवाले नेपाली राजनीतिमा देखिएका पाखण्डपूर्ण बखेडालाई चिर्नै पर्ने समय देखिएकाले उनीहरूको हस्तक्षेपकारी बौद्धिक बहस, सक्रियता आवश्यक देखिन्छ । नागरिक समाजका अगुवाको तर्कपूर्ण विचारले नेपालको संविधान कार्यान्वयन, संविधानले उल्लेख गरेको निर्वाचन गर्न र सरकारलाई दोबाटोमा बसेर जात्रा हेरेजस्तो नगर्न अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्न ढिला भइसकेको छ ।