दिल्लीको पैसाले कतिञ्जेल लड्छौ चुनाव ?

• अनिल शर्मा विरही

जनअधिकारको प्रणेता साम्यवादी विचारधारा नै हो । यद्यपि जनवाद र अधिनायकत्वलाई कम्युनिष्टहरूले राम्ररी लागू गर्न सकेका छैनन् । कम्युनिष्टहरूले मजदुर र किसानले मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गरेअनुरुप पेरिस कम्युनमा मतदान गर्न पाए, सोभियत संघमा पनि यो अधिकार पाए, त्यसबेला पुँजीवादी देशमा त्यस्तो व्यवस्था थिएन । विश्वमा सर्वप्रथम महिलालाई मतदानको अधिकार साम्यवादीहरूले दिएका हुन् । जार शासनमा एकजना पुँजीपतिबराबर १५ सय मजदुरको मत मानिन्थ्यो । जुनबेला भ्याटिकन सिटीका पोपहरूले स्वर्ग जानका लागि ‘पापमोचनपत्र’ बिक्री गर्थे, कम्युनिष्टले लागू गरेको जनवादलाई पुँजीपतिले साखुल्ले बनेर कम्युनिष्टकै विरोधमा प्रयोग गरेका छन् । हावा उल्टो दिशामा चलिरहेको छ । चुनावको प्रसंगमा पनि त्यसलाई राम्ररी बुझ्न र लागू गर्न आवश्यक छ । 

आज नेपालमा चुनावको हल्ला छ । पुँजीपतिवर्गको चुनावमा पुँजीपतिवर्गका प्रतिनिधिहरू नै चुनिएर आउने हुन् । विगतको चुनाव हेर्दा हुन्छ, नेपालको चुनावमा भोलि पनि अमरेशकुमारजस्ता दिल्लीका एजेन्टहरू, इन्द्र बानियाँ, विक्रम पाण्डेजस्ता अराजनीतिक ठेकेदारहरू, गोल्छाका बुहारीहरू अनि नवधनाढ्य पाण्डेहरू नै आउने हुन् । अपवादको रुपमा अब्राहम लिंकन र बर्मन बुढाहरू आए भने पनि उनीहरू जोकर बनेर अथवा कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्दै निराश भएर फर्किनुको विकल्प छैन । त्यसैले त कार्ल माक्र्सले हतियारको आलोचनालाई आलोचनाको हतियारले पराजित गर्न सकिन्न भन्नुभएको थियो । चिनियाँ क्रान्तियता बलप्रयोग (हिंसात्मक) द्वारा सत्ता परिवर्तनको राजनीति सफल भएका छैनन् । त्यसो त चिली, इण्डोनेसिया मात्र होइन, पछिल्लो अवधिमा ब्राजिल र भेनेजुयलामा भएका घटनाले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा सत्तास्वार्थ छोड्न पुँजीपतिवर्ग तयार छैन भन्ने तथ्यलाई पुनःपुष्टि गरेका छन् । त्यसोभए श्रमिक वर्ग सधैंका लागि दास बनिरहने छन् । पुँजीपतिको संकटग्रस्त शासन अन्तिम विजयी सत्ता हो त ? बहस चलिरहेका छन् र नेपालसहित विश्वभरि पुँजीपतिवर्गका विरुद्ध शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक प्रतिरोधका प्रयोगहरू भइरहेका छन् । यसैबीच नेपालमा स्थानीय चुनावको चर्चा छ ।

नेपालमा भारतले दिगो विकास र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेको छैन । थोरै गरेका/भएका क्षेत्रमा पनि कटौती गर्दै गएको छ । तर, परनिर्भरता बढाउने, दलाल बनाउने र नैतिक पतन गराउने क्षेत्रमा भने लगानी बढाइरहेको छ । २०६४ सालको चुनावमा पनि त्यही भएको थियो । दिल्लीले नेपालको सरकारलाई औपचारिक रुपमा र दलका नेताहरूलाई अनौपचारिक रुपमा रकम–कलम मिलाउने गर्दछ भनिन्छ । २०६४ सालको चुनावपछि माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय दलाल भनिएको थियो । त्यो नयाँ आरोप थिएन । बैठक चल्दै गर्दा बाबुराम ‘एउटा कुरा भन्नु छ’ भन्दै उठे । प्रचण्डले अध्यक्षका हैसियतले ‘भन्नुस्’ भनेपछि बाबुरामले ‘मलाई दलाल भन्ने, दिल्लीबाट पैसा आफूले ल्याउने ?’ अप्रत्यासित रुपमा सोधेका थिए । त्यसपछि ‘जरुरी कामको खबर आयो’ भन्दै हतारहतार प्रचण्डले बैठक स्थगित गरिदिए । बैठक चलेको भए बाबुरामको आरोपको जवाफ दिनुपथ्र्यो । 

त्यसपछि कोठामा गएर ‘यस्तो धोका दिने ?’ भनेछन् । ‘सुनारको सय चोट्, लोहारको एक चोट’ भनेझैं प्रचण्डमाथि घनले हानेका बाबुरामले ‘मलाई किन दलाल भनेको त ?’ भनेपछि एकले अर्कोलाई दलाल नभन्ने सहमति भएको चर्चा उसैबेला हामीसम्म आएको थियो । भनिन्छ, दिल्लीले पार्टीलाई होइन, व्यक्ति–व्यक्तिलाई रकम दिन्छ । त्यसबेला बाबुरामनिकट नेताहरूले ‘बाबुरामलाई दिएको रकमसमेत प्रचण्डले खाएको’ आरोप लगाएका थिए । त्यसैखालको स्थिति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को पनि छ । भाजपाको परम्परागत दलाल मानिने पूर्वपञ्चको पार्टी थापा समूह पनि त्यही पंक्तिमा छ । त्यसरी नेपालको चुनावमा जो आए पनि दिल्लीकै मान्छे आउने भौतिक परिस्थिति छ । हुनसक्छ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कन्ट्रोल प्वाइन्टको जानकारी नै हुन सक्छ, त्यो अर्कै विषय हो । त्यसैकारण त नियुक्ति पाएको अर्को दिन मन्त्रीहरू दिल्लीको फाइल बोकेर बैठकमा जान थाल्छन् । २०६४ सालको चुनावमा प्रचण्डले मात्र भारु. २० करोड लिएको चर्चा पार्टीभित्र चलेको थियो । जुन रकम उनले आफूनिकट व्यक्ति र दुई लाइन संघर्षमा खर्चिए । 

विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले क्रान्तिको कुरा गर्दा प्रचण्ड समूहका केही नेताले जनता, सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक निकायमा दुष्प्रचार गरेका छन् । त्यसको एक स्तरमा प्रभाव पनि परेको छ । खराब विषयलाई सिद्धान्तका कुरा मात्र गरेर, चुपचाप बसेर खण्डन गर्न सकिन्न । एक समयका मित्र र सहकर्मीहरू अर्को समय दुश्मनको कित्तामा पुगेर हमला शुरु गर्छन् भने तथ्य बाहिर आउनुपर्छ ।
प्रचण्डको वर्गीय पतन जमिनको मुद्दामा पनि प्रकट भएको थियो । कांग्रेसका विनयध्वज चन्दले ‘मेरो जग्गा फिर्ता दिनुप¥यो, प्रचण्डलाई सहमत गराइसकें, तपाईंहरूले नमानेको कारण फिर्ता नभएको रहेछ’ किरण–विप्लवहरूलाई भन्न आएका थिए । त्यसबेला जग्गा फिर्ता गर्न पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको गुनासो प्रचण्डले सामन्त–जमिन्दारसँग गरेका रहेछन् । त्यसबेला विनयध्वज चन्दलाई तपाईंको बर्दियाको ७० बिघामध्ये १० बिघा राख्नुस्, ६० बिघा जनतालाई दिनुस् भनेपछि विप्लवलाई ‘त्यति त सक्दिन’ भनेर गएका थिए । प्रचण्डको प्रतिक्रान्तिकारी कदममा निर्णायक नभए पनि विप्लव नेतृत्वको धारा बाधक–अवरोधक भएको थियो । त्यो यथार्थलाई प्रचण्ड मण्डलीले असैद्धान्तिक बनाउन खोज्यो ।

त्यसपछि प्रचण्ड र विनयध्वज चन्द जग्गा फिर्ता गर्न गुलरिया पुगे । तर, सुकुम्बासीले कालो झण्डा देखाएपछि प्रचण्ड र चन्द ‘हिस्स बूढी हरिया दाँत’ भनेझैं भएर फर्केका थिए । स्मरणीय छ, त्यसअगाडि नै विप्लवको नेतृत्वमा किसानले दाङमा जग्गा फिर्ता गर्न गएका बाबुराम भट्टराईलाई कालोझण्डा देखाएर झाँको झारेका थिए । त्यसप्रकारका दलालविरुद्ध हामीले चितवनको डालिमा होटललाई ‘डालीमाको लाश’ बनाउनुपरेको थियो भने भरतपुरमा गोलीको भाषा बोल्नुपरेको थियो । 

प्रचण्डहरू अहिले विप्लवबाट सर्वाधिक तर्सिएका छन् । त्यसकारण सुरक्षा निकायलाई उत्तेजित गर्ने, बुद्धिजीवीलाई भ्रमित पार्ने, कार्यकर्ता किन्ने र तर्साउने, उत्तर–दक्षिणका मान्छे भनेर कान फुक्ने खेलमा छन् । विप्लव नेतृत्वको गैरसंसदीय धारालाई खुला कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको तर सुरक्षा निकायले राजनीतिक विरोधको सामना प्रहरीले होइन, दलहरूले नै गर्नुपर्छ भनिरहेको सूचना छ । तर, प्रचण्ड मण्डलीले बुझे हुन्छ, दिल्लीको पैसाले सधैं चुनाव जितिन्न र क्रान्तिको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न सकिन्न ।