​कहाँ छ, विधि, मर्यादा र संयम ?

• बाबुलाल भण्डारी

सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउँदै गर्दा यस हप्ता मुलुकको राजनीतिमा कैयौं आकस्मिक र अप्रत्यासित घटनाक्रम भए जसले मुलुकको राजनीतिलाई गम्भीर र जटिल मोडमा पु¥याएका छन् । यी परिघटनामा स्वाभाविक चर्चा, प्रतिक्रिया र अड्कलबाजी हुन थालेका छन् र यी घटनाक्रमले मुलुकको प्रमुख कार्यभार बनेको आसन्न चुनावलाई असर गर्ने त होइनन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ । 

आइतबार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको संयुक्त दस्तखतबाट नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । न्याय सम्पादनमा स्वच्छ र निडर छवि बनाएकी कार्कीविरुद्ध उल्लेखित अभियोगमा आमजनमानस विश्वस्त हुन नसकिरहेको परिस्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर संसदको संरचनाबाट अभियोग पारित हुने अवस्था लगभग असम्भव देख्दादेख्दै करिब १ महिनाको मात्र कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा अन्त्मि अस्त्र प्रयोग गरी हटाउनु सर्वोच्च अदालतको न्यायिक रोहमा भएका केही चर्चित मुद्दालाई प्रभावित गर्ने सत्ता घटकहरूको आकांक्षा देखिन्छ । हस्ताक्षरकर्ता कैंयौं सांसद र दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफू यस प्रकरणमा अनभिज्ञ रहेको बताउनुले यो सम्बन्धित दलभन्दा पनि दलका सुप्रिमोहरूको व्यक्तिगत दम्भ, अहंकार र प्रतिशोधको रूपमा आएजस्तो देखिएको छ र यो निश्चितरूपले चिन्ताकै विषय हो । विधि शास्त्रीहरूले यो कदम स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणजस्ता प्रजातन्त्रका आधारस्तम्भ माथिको अतिक्रमण भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा अथ्र्याउन थालेका छन् । दलीय सहमतिबेगर व्यक्तिगत लाभहानीबाट प्रेरित भई नेतृत्वले यसैगरी लोकतन्त्रका आधारशिला भत्काउन सांसदहरूको दस्तखतको दुरूपयोग गर्दै जाने हो भने कस्तो प्रजातान्त्रिक संस्कार विकास होला ?

जनप्रतिनिधि, सांसद र पार्टी कार्यकर्ताले समयमै सचेत हुनुपर्ने भएको छ । हो, न्यायाधीश सुशीला कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव थियो र उनले अभियोगमा आरोपित गरेजस्तो अधिकारक्षेत्र उल्लंघन गरेकै हो भने महाअभियोग संसदको विशेषाधिकारभित्रैको कुरा हो । होइन, व्यक्तिगत हित रिस राग वा स्वार्थका लागि नेता विशेषको लहडमा यति गम्भीर कदम उठाइन्छ भने सम्मानित न्यायमूर्ति नै अन्यायमा पर्ने अवस्था पैदा हुन्छ र आउँदा दिनमा कुनै दल र नेताहरू संलग्न मुद्दामा कुनै न्यायमूर्तिले साहसका साथ कलम उठाउने छैन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि स्थायी ग्रहण लाग्नेछ । जनताको सरोकार र आमप्रतिक्रिया अहिले यतातर्फ परिलक्षित देखिएका छन् । हुन पनि यो महाअभियोग कदम नेतालाई मन नपर्ने पूर्व घटनाहरूको परिणती र पछि हुन सक्ने निर्णयहरूमा रोक लगाउने मनसायबाट प्रेरित भयो भन्ने प्रशस्त आधार छन् । र, मुख्य कुरा यही हो कि विधि, मर्यादा र संयममा बाँधिनु नपर्ने र न्यायपालिकाको नियन्त्रण र सन्तुलन बाहिरको स्वेच्छाचारी कार्यपालिकाले भोलि कस्तो प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ला ? 

सरकारको एउटा घटक राप्रपाले महाअभियोगको यस कदमलाई आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण ठहर गर्दै यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । सरकारमा संलग्न दलले सरकारले गरेका निर्णयबारे थाहा नपाउने अवस्थामा सरकारमा बसिहरन उपयुक्त नहुने भन्दै सोमबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन बैठकबाट पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिइने पार्टी श्रोतले जनाएको छ । आइतबार संशोधन विधेयकमाथिको छलफललाई टुंग्याएर उसैदिन विधेयक निर्णयार्थ पेश गरिने सत्तापक्षीय तयारी थियो भने संसदको शक्ति समीकरणबाट संशोधन विधेयक सामान्यत पारित नहुने देख्दादेख्दै पनि सत्तापक्ष प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित हुनेमा विश्वस्त थिए र प्रम प्रचण्ड र सभापति देउवा यसलाई पारित गरेर देखाइदिने धमास दिँदै थिए । यो नपुग संख्या कुन अँध्यारो कुनाबाट कसरी पूरा हुँदै थियो, आफैंमा रहस्यमय छ । तर, मुलुकभर हेलिकोप्टरबाट ट्र्याकिङ र हण्ट गर्दा पनि सत्ताका तिनै घटक दलबाट सांसदहरू मतदानमा अनुपस्थित रहने देखेपछि संसद उम्मेदवार मनोनयनभन्दा पछिको मिति वैशाख २१ सम्मको लागि संसद् स्थगन गरियो र तत्कालका लागि राष्ट्रघाती विधेयक पारित हुने संकट ट¥यो । राप्रपाका केही सांसद विधेयकको विपक्षमा उभिने परिस्थितिकाबीच गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पदबाट राजीनामा पेश गरे ।

संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नु गराउनु उनले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले विकसित भएको भिन्न परिस्थितिमा यो उनको प्रतिक्रियात्मक कदम हुन सक्दछ, यद्यपि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि यसप्रतिको असहमतिलाई उनले राजीनामाको कारण बनाउने गरेका छन् । सत्तापक्ष संशोधन प्रस्तावमाथिको मतदानबाट पछि हट्नुलाई मुलुकको राजनीतिमा अत्यन्त अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न थालिएको छ र यसको सफलता वा असफलताले मुलुकको राष्ट्रियता, एकता, प्रादेशिक अखण्डता र सम्प्रभुताको सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्ने बताइन्छ । कतिपयले यसलाई नेपालमा ‘रअ’ को कूटनीतिक असफलताको अर्थमा लिन थालेका छन् र अब केही व्यक्तिलाई बोकेर नियन्त्रित अस्थिरता पैदा गर्नेबाहेक नेपालमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदै गएको अनुमान हुन थालेका छन् । जो खुशीको कुरा हो । 

चुनावको पूर्वसन्ध्यामा गृहमन्त्रीको पलायन र राप्रपाको बहिर्गमनले सरकार संकटमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ मोर्चाका घटकले चुनावमा मनोनयन दाखिला नगर्ने कुरा चर्चामा हुनु र निर्वाचन चिह्न पाउन नसकेका दल निरन्तर आन्दोलनमा हुनाले समेत चुनावका सम्बन्धमा आशंका बन्न गएका छन् र सबैभन्दा प्रबल आशंका स्वयं नेपाल सरकारका अपारदर्शी बोली र व्यवहारबाट उत्पन्न भएको छ । अघिल्लो दिनसम्म प्रम प्रचण्ड कुर्लिदै हुनुहुन्थ्यो– अब चुनाव भयो, भयो । आकाश फाटे पनि र धर्ती उल्टिए पनि, वैशाख ३१ को चुनाव सर्दैन । तर, भोलिपल्टै मधेसी मोर्चासँग उहाँले के समझदारी गर्नुभयो, ४ वटा प्रदेशको स्थानीय चुनावलाई अकारण १ महिनापछि सार्नुभयो । २ नम्बर प्रदेशमा सहमति विकासका लागि दोस्रो चरण निर्वाचन कार्यतालिकामा ल्याउनुभयो, यो बुझ्न सकिने कुरा थियो । तर, अन्य प्रदेशमा किन तालिका हेरफेर भयो, आश्चर्य छ । दोस्रो कुरा प्रमले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन भइसकेपछि तराईका ११ जिल्लामा अचानक ४० प्रतिशत स्थानीय तह थप गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई गोप्य सर्कुलर गरी पठाउनुभयो ।

जबकि उहाँलाई थाहै थियो २ नम्बरमा पहिले नै २१ वटा स्थानीय तह थप भइसकेका थिए र ती प्रस्तावित जिल्लामा भन्दा अढाई गुणा बढी जनघनत्व हुने अरु पनि कैयौं जिल्ला छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले अन्तिम टुंगो लगाइसकेपछि र स्थानीय तह, सिमाना, जनसंख्या, मतदान केन्द्र र मतदाता नामावली तयार भई कार्यतालिका आइसकेपछि र आचारसंहिता लागू भइसकेपछि जुन निकायको चुनाव हुँदै छ, त्यसैको संख्या थपघट गर्न उद्यत रहनु साँच्चिकै हास्यास्पद विषय हो । तेस्रो कुरा मोर्चालाई सहमतिमा लिने नाममा सरकारले संविधानलाई खल्तीको निजी चिठीको भन्दा पनि हलुंगो ढंगले केरमेट गर्दै सच्याउँदै, विधेयक दर्ता र फिर्ता गर्दै फेरि सच्याउँदै केटौले र अस्थिर व्यवहार देखाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंलाई थाहा छ यो कुनै समाधानको बाटो होइन । यस्ता तमाम व्यवहार सन्देहास्पद छन् र घोषित निर्वाचनलाई अन्योल र अनिश्चिततातर्फ धकेल्न मात्र प्रवृत्त देखिन्छन् । 

सबैभन्दा ठूलो संशय आयोगको भूमिकालाई लिएर पैदा भएको छ । निर्वाचन आयोग आफैंमा शक्तिशाली संवैधानिक हैसियतको निकाय हो र निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा भइसकेपछि र आचारसंहिता क्रियाशील भइसकेपछि आयोगसँग एकप्रकारको विशेषाधिकार नै हुन्छ । चुनाव सम्पन्न नहुन्जेलसम्म निर्वाचनसम्बन्धी काम–कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन गर्नमा उसको अहं भूमिका हुन्छ र उसका निर्देशन सरकार, दल, सरकारी निकाय सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा आयोगका निर्णयविरुद्ध अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन सकिन्न । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जो–कसैलाई निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन तथा आचारसंहिता ०७३ बर्खिलाप हुने कुनै पनि काम तुरुन्त रोक्न, वदर गर्न र अन्य आवश्यक कारबाही गर्ने अख्तियारी आयोगमा हुन्छ । तर, आयोगका काम कारबाहीले आयोग आफैंमा स्वतन्त्र, स्वायत्त सक्षम निकाय हो भनेर सोच्नेहरू निराश बन्नुपर्ने अवस्था रह्यो ।

प्रथमतः आयोगले आफ्नो कार्यादेश र क्षेत्राधिकारको हेक्का नगरी राजसंस्था र हिन्दु राज्यसम्बन्धी वाक्यांश झिकेर राप्रपाको विधान आफैं संशोधन गरिदियो । सम्बन्धित पार्टीलाई निर्देशन दिने र अधिकतम भनेको दल दर्तालाई रोक्न सक्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था हो । व्यापक विरोधपछि आयोगले आफूले गरेको त्यस्तो संशोधनलाई पछि स्थगन गर्ने अवस्था आयो । दोस्रो कुरा, चुनाव एकै चरणमा गर्ने वा दुई चरणमा भन्ने सवालमा आयोगका दुई परस्पर विरोधी भनाइ र गराइ देखिन आए । मतपत्र, निर्वाचन सामग्री र कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको प्राविधिक र व्यावहारिक समस्या देखाएर चुनाव दुई चरणमा सार्न नसकिने अडान देखाएको आयोगले मधेसी मोर्चासँग सरकारको सहमतिपछि प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा चुनाव १ महिनापछि अर्थात् जेठ ३१ गतेका लागि सार्न मात्र तयार भएन, बाँकी क्षेत्रमा समेत वैशाख १६ मा उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने पूर्वप्रकाशित कार्यतालिकामा हेरफेर गरी वैशाख १९ मा पु¥याइदियो । यसो गर्दा आयोगले अन्य दलसँग संवाद र छलफलसमेत चलाउन आवश्यक देखेन । यहाँ आफूले बनाएको आचारसंहितामा आयोग आफैं अडिन सकेन । दुई चरणको चुनावका बीचमा सरकारले बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नमा आयोग आफैं अस्थिर र चञ्चल देखा प¥यो र यसका ३ वटा विरोधाभाषपूर्ण निर्णय बाहिर आए ।

चुनावअघि कुनै हालतमा बजेटमार्फत नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नपाउने बताउँदै आएको आयोगले पछि यसो गर्नु आचारसंहिताविपरीत नहुने भनेजस्तो घोर आपत्तिजनक र पूर्वअडानको ठीक उल्टो वक्तव्य सार्वजनिक ग¥यो र पछि सर्वदलीय बैठकको सहमतिबमोजिम फेरि दुई चरणका चुनावबीच बजेट ल्याउन नपाउने बताउन थाल्यो । एउटै प्रश्नमा आयोगका ३ भिन्दाभिन्दै परस्पर विरोधी भनाइ एउटा स्वायत्त शक्तिशाली संवैधानिक आयोगका लागि सुहाउँदो कुरा थिएन । मतगणनाको सवालमा पनि आयोग आफैं अन्योल र द्विविधामा परेको देखियो । १ महिनाको अन्तरमा हुने दुई चरणका चुनावका मतगणना पनि फरक–फरक समयमा गर्न सकिने निर्णयमा पुगेको आयोग पछि विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि फेरि एकै चरणमा मतगणना हुनुपर्ने रहेछ भन्ने नयाँ निष्कर्षमा पुग्यो । पहिलो चरणको चुनावको नतिजाले दोस्रो चरणलाई असर पार्न सक्नेजस्तो आमजानकारीको कुरालाई आयोगजस्तो जिम्मेवार र विशेषज्ञ निकायले हेक्का राखेन ।

मतपत्र छापिइसकेको, निर्वाचन सामग्री सोहीबमोजिम तयार भई जिल्ला–जिल्लामा पु¥याइसकेको र कर्मचारी खटाइसकेका बेला हठात् र अनपेक्षित रूपमा चुनाव स्थगन गर्दा राज्यको खर्च भएको अरवौं अर्ब रुपैयाँको स्रोत–साधनबारे पनि आयोग बेखबर देखिन्छ । अझै पनि दोस्रो चरणमा चुनाव हुने जिल्लामा छुट नामावली थप गरी मतदाता नामावली सच्याउनमा आयोगको मौन सहमति भएजस्तो देखा परेको छ र त्यही व्यवस्था पहिलो चरणका निर्वाचनमा हुन नसक्दा समान मताधिकारको मान्यता कसरी कायम हुने हो त्यतातिर पनि दृष्टि पुग्न जरुरी छ । निर्वाचन कार्यतालिका आइसकेपछि बढी जनसंख्या र जनघनत्व हुने अरू जिल्लालाई चटक्क बिर्सेर तराईका ११ जिल्लामा मात्र नयाँ अस्वाभाविक मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहका संख्या, सिमाना र मतदाता संख्या थपघटको प्रयत्न गर्दा पनि आयोग बेखबर रह्यो र सरकारमाथि अंकुश लगाउन सकेन । आचारसंहिता जारी भइसकेपछि पनि सरकारले मुलुकका राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पार्ने गरी पटक–पटक संविधान संशोधन विधेयक ल्याउँदै फिर्ता गर्दै र फेरि परिमार्जन गर्दै आपत्तिजनक क्रियाकलाप गर्दै जान्छ, यहाँ पनि आयोग सरकारलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्नमा असफल हुन्छ । यी यावत कृत्यमा एउटा सक्षम संवैधानिक आयोगका रूपमा आयोगको मर्यादा, गरिमा प्रतिष्ठा कायम रहन सकेको छैन र आयोग सरकारको निरीह र लाचार छाया भएको प्रतीत हुन्छ । यसले भोलिका लागि कस्तो नजिर बस्ने हो, यो आमचिन्ताको विषय हो । त्यति मात्र नभएर सरकारकै मन्त्रीहरूले चुनाव सम्बन्धमा अन्योल र द्विविधा उत्पन्न हुने गरी अभिव्यक्ति दिँदासमेत आयोगले पर्याप्त रूपमा सचेत गर्न सक्दैन र मुकदर्शक बनिदिन्छ । अरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य कसुरमा दण्डित गर्न अगाडि बढ्ने आयोगले चुनाव हुन नदिने घोर आपत्तिजनक वक्तव्य सार्वजनिक गर्दा नोटिसमा लिई सचेत गर्न नसक्नुले आयोगको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने÷गराउने दिशामा सरकारका कदमले नै जटिलता थप्दै गएको देखिएको छ । नियन्त्रित अस्थिरता पैदा गरी निर्वाचन स्थगन गर्ने, संक्रमण काल लम्ब्याउने र संविधानलाई नै असफल पार्ने मनसाय र नियत पनि छताछुल्ल हुने गरेका छन् । यी सबै परिदृश्यमा साँच्चै चुनाव होला त ? जनतामा आशंका छन् र यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारभित्र र बाहिरबाट भई आएका गैरजिम्मेवार हर्कतमा हस्तक्षेपकारी दह्रो र सशक्त भूमिकामा आयोग देखिन नसक्नु पनि अन्योलको एउटा मुख्य कारण बन्न सक्छ । विद्यमान परिस्थितिमा सरकारले कुनै कारणलाई अघि सारेर हालका लागि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन गरेको वक्तव्य खेस्रा गरेर निर्वाचन आयोग फड्के किनाराको साक्षी बस्यो भने आश्चर्य हुने छैन । संविधान र कानुनप्रदत्त आफ्नो यस ऐतिहासिक दायित्वमा दह्रोसँग उभिएर आयोगले निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्ने अपेक्षा किन नगर्ने ?