अरु सबै अलपत्र, एउटैलाई सत्र

अरु सबै अलपत्र, एउटैलाई सत्र

अब पनि महसुस नगर्ने र पश्चाताप नगर्ने हो भने दन्किरहेको घर डढेर पूरै खरानी हुनेछ, जसको कुनै मूल्य हुनेछैन । अरू त अरू त्यो घडेरी किन्दैनन् मान्छेहरूले ! धेरै ठूलो कुरा नगरी भन्दा एमालेको यो हालत बेइमानी र चतु¥याइँका कारण निम्तिएको हो । नेपालीमा उखान छ नि धेरै चतुरो मानिने बाँदर रुखको कापमा अड्किएर मर्छ भनेर । नसच्चिए, मनन नगरे एमालेको हालत पनि बाँदरकै जस्तो हुनेवाला छ । खै कुरा बुझेको?

डेमोक्रेसी वा लोकतन्त्र जे भने पनि कुरा उही एउटै हो । समाजवाद भनेको उही हो । सामूहिक निर्णय र कामप्रति पूर्ण जिम्मेवार रहने अनि हुनेले नथुपार्ने र नहुनेले भोकै बस्नु नपर्ने ! लोकतन्त्र र समाजवाद भनेको यही होइन? तर, यही कुरा भएन एमालेमा । यस्तो नभएको कुराको एउटा जबर्जस्त प्रमाण यस्तो छ– एउटै मान्छे योजना आयोगमा, उही मान्छे राष्ट्र बैंकमा, फेरि उसैलाई राष्ट्रिय सभा, मन्त्री पनि उही, पुनः आर्थिक सल्लाहकार र अन्त्यमा राजदूत पनि उही । सारा मन्त्री एकातिर, तुलोमा जोख्दा गोकुल ती सबैभन्दा भारी । त्यसो भनेको दुई दिनमै ७० करोड काण्ड । यो धर्तीमा अरू सबै काम नलाग्ने तन्नम् र एकमात्र सही, जानेबुझेको उही भनेजस्तो । खोतल्दै जाँदा खाली यस्तै मात्रै भेटिन्छन् । लाज पनि मान्ने यस्तो चाला राजतन्त्रमा पनि घटित भएको देखिएन । ओरालोतर्फको यात्रा यसरी नै शुरु हुने हो र भएको छ निरन्तर । चेत्नु नचेत्नु आ–आफ्नो कुरा!

मान्छेका आकांक्षा, महत्वाकांक्षा हुन्छन् । यसमा सबै प्रष्ट छन् । तर, यी कुरा तब खतरनाक बन्छन् जब विधि र पद्धति सकिन्छ र हुकुम स्थापित हुन्छ । एमालेमा भएको यही हो । राजेन्द्र लिङ्देनलाई कम्युनिष्ट पार्टीले किन समर्थन गरेको वा कोमल वलीलाई राष्ट्रिय सभामा किन लगेको ? यसको सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक जवाफ छैन । फिर्ता बोलाइनुपर्ने राजदूतलाई थमौतीमाथि थमौती तर राख्नुपर्नेलाई फिर्ता किन गरेको भन्ने कुराको पनि कुनै जस्टिफिकेसन छैन । यस्तो हुँदै गयो, विधि र पद्धति पनि मासिँदै गए र अहिलेको हालत हामीसामु छ ।

बिचलन पनि कस्तो ! हुन त यसलाई एमालेको सरकार भनियो । संसद्मा स्पष्ट बहुमतसहित उपस्थित भएकाले पनि हुन सक्छ एमालेको सरकार भनेको । तर पछि यो ओली सरकारमा रूपान्तरण भयो । सरकार पार्टीको निर्देशनमा होइन कि ओलीको हुकुममा चल्न थाल्यो र यो खिचडी सरकार बन्न गयो । यस्तो खिचडी किन बनाएको? यसको पनि जवाफ छैन । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारमा उपेन्द्र यादव अथवा हृदयेश त्रिपाठीको के काम ? कम्युनिष्टले परिकल्पना गरेको स्वास्थ्य प्रणाली उपेन्द्रबाट र जनप्रशासन प्रणाली हृदयेशबाट लागू हुन सम्भव छ? सनक चलेको भरमा जोसुकैलाई कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारमा सामेल गराउने? कुनै जवाफ छैन, लजिक छैन र जस्टिफिकेसन पनि छैन । एमालेको नेता सिकन्दर हो र, मुखमा सामूहिकता तर बगलीमा हुकुम !

लोकतन्त्रको एउटा विशेषता के हो भने असहमति राख्न पाउने सहमति । कम्युनिष्टहरूको भाषामा भन्ने हो भने सबै फूलहरूलाई फुल्न देऊ । तर यस्तो त देखिएन । आफ्नै सहयोद्धा नेताहरू जो असहमत छन् व्यवहार र नीतिमा तिनलाई केसम्म भनिएन ! यसको पछिल्लो उदाहरण हो गद्दार ! दरबारमा लगेर प्रजातन्त्र बुझाउँदा पनि कांग्रेसले ती मान्छेलाई गद्दार कहिल्यै भनेन । बरु तिनैलाई नेतृत्वको बागडोर बुझाएको छ । हामीले सभ्य र सुसंगत मानेको बोलीचाली र व्यवहारमा कतै तारतम्य छ त? छैन । असहमत हुनेलाई बदनाम गर्न मान्छे खटाइएको छ ।

सारमा के देखिन्छ भने जनपक्षीय काम गरेर होइन कि जसरी हुन्छ अरूलाई बदनाम गरेर सत्तामा कायम रहने । यसका लागि अख्तियार लगाउने हो कि, सम्पत्ति शुद्दिकरण आयोग लगाउने हो कि निर्वाचन आयोग लगाउने कि वा साइबर सेना, जे लगाउने हो लगाउने । यस्तो काम गर्न धनबल चाहिन्छ । ठुल्ठूला रकमका भ्रष्टाचारमार्फत अकुत धन जोड्ने, उद्योगी व्यापारीबाट चन्दा सहयोग असुल्ने र बदलामा तिनका कर्जा ब्याज मिनाहा गर्ने । पार्टी अफिस तिनकै घरमा, गाडीघोडा तिनकै, अन्य खर्चपर्च पनि तिनकै ।

यसरी पैसाको बलमा हुकुमी शासन चलाउने कुत्सित चाहनाले एमाले एमाले रहन सकेन । न त यो कम्युनिष्ट भन्नलायक नै रह्यो । बुझ्नेलाई इशारा नै पर्याप्त छ, घोट्टा बनाएर पिलाउन कहाँ सकिन्छ र !

टिप्पणीहरू