हाम्रो ठाउँ किन दोस्रो दर्जामा ?

• डा. कृष्ण पौडेल

मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चित्त बुझाउने नाममा सरकारले प्रदेश नं. २ को असार १४ गतेलाई तोकिएको स्थानीय निर्वाचन झण्डै साढे दुई महिनापछि असोज २ गते सारेको छ । विनापर्याप्त कारण । असन्तुष्ट पक्षको स्वामित्वविनै गरिएको निर्वाचन स्थगनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । निर्वाचन सार्ने प्रस्तावमा निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट थिएन । यसबाट पोलिटिकल इलेक्टोरल डिजास्टरको चेतावनी दिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गम्भीर असहमति जाहेर गर्दै अतिवादसँग सत्तापक्षको आत्मसमर्पण भनेको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि निर्वाचन सार्ने कुराको विरोध गरेको छ । मधेसका जनता पनि खुशी छैनन् ।

पुनः अक्षमयात्रा

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि कांग्रेस–माओवादीबीच सत्तासहयात्रा जति सुखद बन्दै थियो त्यति नै मुलुकका लागि दुःखद । दुईतिहाइ नजिक अभिमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका देउवाबाट नयाँ कुराको अपेक्षा सम्भव थिएन यसर्थ कि उनी यसअघि पटकपटक अक्षम । असफल सावित भएका थिए । यसपटक कलंक मेट्ने । नयाँ इतिहास बनाउने स्वर्णिम अवसर पाए पनि प्रदेश नं. २ को निर्वाचन स्थगन पहिलो गाँसमा ढुंगाझैं हुन पुगेको छ । निर्वाचन स्थगनको पक्षमा आन्दोलनरत राजपा नभएर स्वयं सत्तारुढ प्रधानमन्त्रीको पार्टी नै उभिन पुग्यो । यहाँका कांग्रेसजनहरू मधेस आन्दोलनमा बाक्लै देखिन्थे । राजपाले निर्वाचनमा भाग लिँदा । नलिँदा दुवै अवस्थामा प्रदेश नं. २ मा कांग्रेस ठूलो पार्टी हुने उनीहरूको विश्वास थियो । 

तर, स्थिति त्यस्तो देखिएन, यहाँ पनि एमाले पहिलो, संघीय फोरम दोस्रो । कांग्रेस तेस्रोमा पुग्ने स्थितिको रिपोर्टिङसहित देउवा । शीर्षनेतृत्वसमक्ष नेता । सांसदले निर्वाचन रोक्न माग गरेपछि देउवा । कांग्रेसवृत्त निर्णयमा पुगेको थियो । राजपा । मधेस आन्दोलन बहाना मात्रै हो । प्रधानमन्त्री बन्दाबन्दै व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचन गर्ने ओंठे प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि राजपा तयार भए केही दिन सार्ने कुरा गरियो । पछि लिखित वा मौखिक कुनै पनि सहमतिबिनै निर्वाचन स्थगन गर्ने काम भयो । राजपासँगको बैठक त देखाउने बहाना मात्रै थियो । त्यसमा माओवादी पनि सहमत भयो, प्रदेश नं. २ मा राजपाले भाग लिँदा माओवादीको स्थान पाँचौं थियो, भाग नलिँदा तेस्रो वा चौथो तहमा । त्यसैले कांग्रेसको प्रस्तावमा माओवादीसमेत लाहाछाप लाउन तयार भयो ।

बाँकी प्रदेशको उत्साह

देउवाको दृढ इच्छाशक्ति अभाव । राजपाको आन्दोलनका बाबजुद पनि प्रदेश नं. १, ५ । ७ मा निर्वाचन अभियान उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको छ । राजपाले प्रदेश नं. ५ को तीन जिल्लामा निर्वाचन रोक्न माग गर्दै थियो । प्रदेशका आंशिक भागमा निर्वाचन गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण देउवा उक्त माग पूरा गर्न तयार भएनन् । आइतबार ती प्रदेशमा सबै दलले उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । कपिलवस्तु । रूपन्देहीमा छिटपुट अवरोध भए पनि त्यसको खासै असर रहेन । कतिपय स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि दशौं हजारको जनप्रदर्शनले निर्वाचन माहोल तताएको छ । त्यसले प्रदेश नं. २ मा पनि निर्वाचन गराउन सकिन्थ्यो भन्ने सन्देश दिएको छ । मधेससँग जोडिएका ती सबै प्रदेशमा अधिकांशतः मधेसी समुदायका प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेश नं. ५ मा राजपाको ह्विपलाई बेवास्ता गरेर कार्यकर्ताले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । अबको १० दिनको तीव्र राजनीतिक गतिविधिले शहर । गाउँबस्तीमा विचार । प्रतिबद्धताको रक्तसञ्चार हुनेछ । निर्वाचन परिणामले विकास निर्माण, समृद्धि । सामाजिक न्यायको अग्रयात्रा अघि बढ्नेछ ।

राजपाको अधोगति

६ वटा दल एक हुँदा मधेसमा एकखालको उत्साह सञ्चार भएको थियो । लोकतन्त्रमा पार्टी टुक्रिनु । विभिन्न आधारमा विभाजित हुनुभन्दा एक वा सहकार्य भएर जानु नै राम्रो हो । उनीहरूबीच एकताको उत्साह लामो समय रहन सकेन । मधेसमा आन्दोलन गरिरहने, निर्वाचनमा भाग नलिने । उनीहरूका कार्यकर्ता । शुभेच्छुक आपसी असहमतिले निराश छन् । राजपाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष अनिता यादवलगायत नेता–कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेशको लहर चलेको छ । सिरहा, सप्तरी । धनुषालगायत जिल्लामा मेयर, उपमेयरको हैसियत भएका धेरै मधेसकेन्द्रित दलका कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेर टिकटसमेत पाइसकेको । पाउने अवस्थामा छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम ।

विजय गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमले निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था एकातिर अनि अर्कोतिर मधेसविरोधी फ्लेवरमा कमजोर देखाउन खोजिएको एमाले आफूलाई सुदृढ बनाउँदै प्रतिस्पर्धाबाटै पहिलो पार्टी बन्ने स्थिति सिर्जना भएपछि राजपाको केन्द्रीय नेतृत्व किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पुगेको छ । राजपाले आफूलाई सच्याएन । निर्वाचनमा आउन तयार भएन भने वैैद्य माओवादीको हालतमा पुग्नेछ । ०७० को संविधानसभा निर्वाचन सक्रिय बहिष्कारको पक्षमा उभिएको वैद्य माओवादी नेपाली राजनीतिमा रक्षात्मक पंक्तिमा पुगेको छ । उनीहरूमा देखिएको अस्पष्टता पेचिलो बन्दै छ । उनीहरूको कारण वा देखाएर, भजाएर वैशाख ३१ को एकै चरणको निर्वाचन दुई चरण अर्थात् जेठ ३१, असार ९ हँुदै असार १४ गते सारिएको थियो । राजपाको चाहना निर्वाचनमा भाग लिने भन्दा पनि यसलाई जति सकिन्छ लम्ब्याउने । अनेक बहानामा निर्वाचन हुन नदिने । कसैको स्वार्थसिद्धिका लागि गोटी बनिरहने भावनाबाट प्रेरित देखिन्छ । 

एमालेको अग्रयात्रा

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन, देशीविदेशी प्रतिक्रिवादीहरूको हौवा । सत्ताको दुरूपयोगका बाबजुद एमालेले शानदार विजय हासिल गरेको थियो । दुर्गम । माओवादी जनयुद्धको उद्गम थलोमा माओवादीले जबर्जस्त आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न कोसिस गरेको । आंशिक रूपमा सफलता प्राप्त गरेकै हो । कांग्रेस–माओवादीले जुन सोचसाथ पहिलो चरणको निर्वाचन तीन प्रदेशमा रोजेका थिए, परिणामले त्यो ठहर गलत सावित भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्नेछ । अहिले पनि कांग्रेस । माओवादी गठबन्धन आमरूपमा नै देखिएको छ । त्यसलाई तोड्दै एमाले अघि बढिरहेको छ । 

मधेसमा समस्या

निर्वाचन स्थगन । अनिश्चितताले मधेस विशेषतः प्रदेश नं. २ समस्यामा पर्दै छ । राज्यप्रतिको वितृष्णा वा विभाजित मानसिकताको विकास हुँदैछ । यसलाई सिंगो राज्यबाट अलग बनाउने रणनीतिको एक अंशको रूपमा पनि लिइँदै छ । निर्वाचन नहुँदा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि नपाउने, स्थानीय विकास निर्माण । सामाजिक न्याय पछि पर्ने कुराले आर्थिक–सामाजिक रूपमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ । गरिबी । बेरोजगारी बढ्ने । स्थानीय रूपमा संस्थागत सुशासन । आर्थिक अनुशासन कमजोर हुने कारण विभिन्न खालका समस्या । विकृतिहरू खडा हुनेछन् । मधेसकेन्द्रित दलका नेता–कार्यकर्ता नै आलोचित । असुरक्षित हुने खतराको विकास हुँदै छ । अर्कोतर्फ मधेसमा अतिवाद तीव्ररूपमा हाबी हुँदै छ । अतिवादले खती निम्त्याउनेबाहेक केही हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई मधेसका सचेत नागरिकले बुझ्नु जरुरी छ । मधेसकेन्द्रित दलमा उग्रता, अतिवाद । अंगीकृतको प्रभाव बढ्दै गएका छन् । यहाँका रैथाने । धर्तीपुत्रका माग–मुद्दा ओझेलमा पार्न खोजिँदै छ । 

निर्वाचन पछि होइन अघि

अब प्रदेश नं. २ मा प्रस्तावित असोज २ को निर्वाचन अघि सार्नुपर्छ । निर्वाचन सार्नै पर्दा पनि १५ दिन, एक महिना हुन्छ । अढाई महिना सारेर निर्वाचन हुनै नदिने वा नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिँदै छ । यसको चौतर्फी विरोध । दबाब जरुरी छ । असार १४ को तीन प्रदेशको निर्वाचनपछि दबाब पर्नेछ, सरकार, सत्तारुढ दल । असन्तुष्टहरूलाई । प्रमुख राजनीतिक दलले मधेसका जायज असन्तुष्टिहरूलाई समाधान गर्न । विकास एवं न्यायका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ । असन्तुष्टहरूले आफ्ना माग । मुद्दालाई निर्वाचनको माध्यमबाट स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । निर्वाचनबाट भागेर वा डराएर समाधान सम्भव छैन । असोज २ पनि उपयुक्त समय होइन, त्यसैले भदौ पहिलो साता निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ । प्रदेश । केन्द्रको निर्वाचन जुन माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्नु छ । त्यसको तयारीका लागि पनि स्थानीय निर्वाचन जतिसक्दो चाँडो सक्नु जरुरी छ । प्रदेश नं. २ मा छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गरेर यहाँ देखिएका समस्या, वितृष्णा । अतिवादलाई हल गर्न सिंगो राष्ट्रियता । समृद्धियात्रामा एकाकार बनाएर अघि बढ्न । बढाउन सम्बद्ध पक्ष तयार हुनुपर्छ । प्रदेश नं. २ लाई दोस्रो दर्जामा पु¥याउने । हरहिसाबले २ नम्बरी बनाउने सबै खाले खेल अन्त्य हुनुपर्छ ।