​बजारको तरकारी र आजको तयारी

• बाबुलाल भण्डारी

आजका लागि अरू प्रदेशसँगै प्रदेश नम्बर २ को पूर्वनिर्धारित स्थानीय तहको चुनाव सरकारले असोज २ गतेसम्म सारेको २ साता नाघिसक्यो । निर्वाचन आयोग भने प्रदेश १, २, ५ र ७ मा असार १४ गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी बनौं भन्ने उही पुरानै सूचनामा अडिइरह्यो । 

सरकार र निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई साँच्चै मजाकको विषय बनाइरहेका छन् । यो पूर्वाग्रह र आक्षेप होइन । स्थानीय तह निर्वाचनको सुरसार हुन थालेदेखि अहिलेसम्मका यावत् परिघटनाले यही देखाउँछ । कहिलेकाहीँ परिस्थिति यसरी प्रबल बनिदिन्छन् कि मान्छे अनिच्छापूर्वक अघि बढ्न विवश बन्छ । यो चुनाव पनि त्यसैगरी ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ भनेजस्तो भएको छ । तापनि पटक–पटक मिति तोक्दै र स्थगन हुँदै आएको प्रदेश १, ५ र ७ को चौथो पटक घोषित मितिमा आज असार १४ गते ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहका लागि निर्वाचन हुँदै छ र मतदातामा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । 

२० वर्षपछि हुन लागेको र संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो मानिएको यस ऐतिहासिक निर्वाचनलाई मर्यादित, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउने नाममा निर्वाचन आयोगले १ थान आचारसंहिता पनि जारी गरेकै हो, जो सबैका लागि बाध्यात्मक हुन्छ । तर, गत फागुन महिनामा आचारसंहिता लागू भएको १ हप्ता नबित्दै त्यसको सिधै प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले द्वन्द्वपीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय लियो र शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको राहत तथा पुनःस्थापना एकाइले अघिल्लो बुधबार ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ निकासा दियो । कसलाई र किन सहायता गरेको भन्नेमा विरोध पटक्कै होइन । तर, १० वर्षअघिको विषयमा र ४ महिना होल्डमा रहेको त्यत्रो रकम चुनावको मुखमा वितरण गर्नुको निहित उद्देश्य मतदातालाई प्रभाव पार्नु हो भन्ने प्रष्ट छ । यसमा प्रकट दुराशय देख्दादेख्दै निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न नभएसम्मका लागि न सरकारको निर्णयलाई रोक्न सक्यो नत वितरणको कृत्यलाई । 

त्यस्तै, आचारसंहिताले सरकारलाई कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवादेखि लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणासम्ममा कहीँ–कतै रोक्न सकेन र हुँदाहुँदा निर्वाचन आयोगकै सचिवसमेत फालिए । उनले केही नीतिगत र व्यावहारिक प्रश्न उठाए जसको जवाफ दिन सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैले आवश्यक ठानेनन् । सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र हुँदाहुँदा विदेशमा खटिएका राजदूतसम्म पनि नियमितजसो पार्टी विशेषको चुनावी प्रचार, सभामा वक्ताको भूमिकामा देखा परे । तर, जर्सी, टोपी र स्टिकरमा बोल्ने निर्वाचन आयोगले मौन बस्न रुचाउँछ । आचारसंहिताको कुनै त्यस्तो प्रावधान बाँकी छैन । जो सरकारले नमिचेको होस् । राज्यका हरेक निकाय, साधन र स्रोत मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्न र परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न दुरुपयोग गर्नमा सरकारले कुनै कसर छाडेको छैन । यस ढंगको स्वेच्छाचार र आफ्नै काइदा कानुनमा नबस्ने पनि दुनियाँमा कुनै सरकार हुन्छ ? अनि यस्तो सरकारले निष्पक्ष निर्वाचनको रट लगाउनु कति सुहाउँदो हुन्छ र यसरी हासिल हुने जितको मूल्य कति होला ?

आचारसंहिता पालना गराउने प्रमुख जिम्मेवारीमा निर्वाचन आयोग रहेको हुन्छ । एउटा सक्षम संवैधानिक निकायका रूपमा उल्लंघनउपर हस्तक्षेपकारी भूमिकाले मात्रै आयोगप्रति जनविश्वास र भरोसा बन्छ । तर, दुर्भाग्य यही रह्यो कि अहिलेको आयोग आफ्ना कुनै निर्णय, ठहर र अडानमा रहन सकेन मात्रै होइन बल्की एउटै मुद्दामा पटक–पटक परस्परविरोधी निष्कर्षसहित सार्वजनिक हुँदै आयो । हरेक सरकारी कदममा फड्के किनाराको साक्षीको भूमिकामा सरकारको लाचार छाया मात्र रहेको आयोगलाई स्वायत्त संवैधानिक निकाय भनेर मान्नै लाजमर्दो अवस्था छ । यति मात्रै संकुचित भूमिकाका लागि आयोगलाई गृह मन्त्रालयको मातहत प्रथम श्रेणीका सहसचिव जिम्माको एउटा महाशाखा बनाउँदा के फरक पर्ला ? छलछाम आवश्यक छ, चुनाव हिजो भए, पछि पनि हुँदै जालान् तर यस्तो बलमिच्याइँ गर्ने सरकार, निरीह निर्वाचन आयोग र गाईजात्रे तौरतरिका सायद पहिलो र अन्तिम हुनेछ । चुनाव सार्ने सरकारी निर्णयमा निर्वाचन आयोगको परामर्श र सम्मति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हेर्दा आयोग यहाँ पनि दायित्व निर्वाह र कार्यसम्पादनमा चुकेको देखिन्छ । 

आयोगका यी अकर्मण्यता क्षम्य मानिएलान् तर भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय अक्षम्य र ऐतिहासिक महाभूल भएको छ । यस अर्थमा कि यसले गलत गर्नेलाई नै उल्टै पुरस्कृत गरेको छ र साथमा मतदाताको अमूल्य मतको अवमूल्यन मात्र होइन सधँै यस्तो मत असुरक्षित हुने खतरासमेत ल्याएको छ । यसले भोलिका सम्भावित अनगिन्ती बेथितिलाई निम्त्याएको छ र समस्यालाई साम्य गर्नुको बदला थप बल्झाइदिएको छ । यति अल्पदृष्टि आयोगको इतिहासमा ‘नभूतो न भविष्यति’ अर्थात् न हिजो कहिल्यै देखियो न त भोलि देखिनेछ । व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर आएको यो हचुवा र बचकाना निर्णय आयोगकै जिम्मेवार निर्णय थियो भनेर कसैले पनि झटपट विश्वास गर्नै सक्दैन । नेपालका दल र कार्यकर्ताका राजनीतिक संस्कार नबदलिएसम्म भोलिका दिनमा फेरि अरू कोही त्यसरी नै उफ्रिने छैन भन्ने ठहरमा आयोग कसरी पुग्यो ? थोरै अराजक जस्तो सुनिएला तर १०÷२० मतपत्र तोड्नु कहिले पनि कुनै ठूलो कुरा हुनेछैन । र, यसका लागि ठूलै दल र धेरै प्रतिनिधिको समेत दरकार पर्दैन । के आयोगले प्रत्येक पटक पुनः मतदान गराउँदै जान्छ ? 

बस्, गणनामा पछि पर्ने कसैलाई सनक चढ्नेसम्मको मात्र कुरा हो र आयोगको निर्णयले यसलाई एउटा विधि बनाइदिएको छ । चिन्ता यति मात्र हो कि अब यस्ता नियमित आकस्मिकता घटित हुँदै जानेछन् । आकस्मिक यस मानेमा कि यी जताततै हुनेछन्, लगभग निश्चित रूपले । असारको गोरुको मुखमा मोहोला लगाएजस्तै गणक प्रतिनिधिका हात जाम गरिदिने उपकरण त पक्कै छैन होला । चुनावचाहिँ जसोतसो होलान् पनि तर आजै बेलुकादेखि थालिने मतगणना कसरी होलान् ? के आयोगसँग यसको कुनै पूर्व तयारी छ ? मृत व्यक्तिका रौंबाट डिएनए परीक्षणलगायत सूक्ष्म अध्ययन हुन सक्छन् भने ५/१०/२५ हुँदै ९० मा पुगेको मतपत्र क्षतिको कथा र १ मिनेटभित्र हतार हतारमा भएको तोडफोडको जोडजाड हुनै नसक्ने भन्ने अवश्य हुन्न । त्यसैले अदालतमा प्रवेश भइसकेको यस विषयमा आयोगले भूलसुधार गरोस् र मिलापत्रका लागि जिम्मेवार पहल थालोस् । कमसेकम भरतपुरको विवाद सल्टाएर मात्र अन्यत्र गणना थालोस् । स्वयं आयोग, संलग्न दल, मुलुक र मुलुकको लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि समेत यही नै उत्तम हुनेछ ।

आज असार १४ गते हामी ३ वटा प्रदेशमा स्थानीय सरकार छान्ने ऐतिहासिक कर्तव्य र अधिकारको उपभोग गर्दै छौं । हामी बजारमा तरकारी छनोट गर्दा साजी र बासीमा गम्भीर बन्छौं तर देश र जनताको भाग्य निर्धारण गर्ने चुनावजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा लापरबाह बन्छौं । यस्तो दुर्लभ अवसरमा पर्याप्त बुद्धिमानी अपनाउन चुकेका छौं र पटक–पटक मोलाहिजाको प्रलोभनले बहकिएका छौं । पटक–पटक चिप्ला र चिल्ला भाषणले भ्रमित भएका छौं, ठगिएका छौं, धोखा पाएका छौं । हामीले बेलाबेला नचेतेका पनि होइनांै तर जब भोट खसाल्ने घडी आइपुग्छ, फेरि भ्रमको शिकार हुने गरेका छौं र गलत उम्मेदवारलाई छान्न पुगेका छौं । कहिलेकाहीँ यस्ता भूल ज्यादै महँगो सावित हुन जान्छ र भूलसुधारको दोस्रो मौका नै आउन्न । अहिलेको स्थिति यही हो ।