यति हेरे त पुगिहाल्छ

• रामकुमार एलन

कार्ल माक्र्सले भनेका थिए, ‘इतिहास आफैँ पुनरावृत्ति भइरहन्छ, पहिलो वियोगान्त र दोस्रो कमेडीका रूपमा ।’ भोगिरहेको राजनीतिक परिदृश्य त्यस्तै छ । मुलुकमा परिवर्तनको गाडा गुडाउनेहरू इतिहास पुनरावृत्ति हुने डरले बेलाबखत यस्तै तर्कना गरेर नागरिकमा भ्रमको बीउ छर्दै राजनीतिक बारी उर्वर पार्न लालायित देखिन्छन् । त्यो बारीमा फल्ने फसल चैँ सत्ययुगको समुन्द्र मन्थनमा सहभागी भए पनि अमृत खाने अधिकार प्राप्त नभएका राक्षस झैँ गणतन्त्रकामीहरूलाई छैन । नेता र उनीहरूमा परनिर्भर अमिबाहरूलाई प्रत्याभूत गरिएको छ । प्रायोजित पारिएको छ । नागरिकलाई नियोजित ढंगले निरीह पार्दै बलियाबांगालाई देशमै नबसे हुन्थ्यो भन्ने आशयले एमआरपी दिने मिति घटाइयो । अनि दलको यही प्रवृत्तिमा मलजल गर्न उद्यत नेताका कारण गणतन्त्रको खाँबोमा धमिरा लागेको र त्यो धमिरा मार्न हिन्दु र उस्तै पर्दा राजतन्त्रको रसायन घोलेर छिट्न ढिलो भइसकेको भनी शहरमा बग्रेल्ती ‘माइकिङ’ सुनिन्थे, जुन औतारी रहेछ । स्थानीय तह निर्वाचनले यस्ता औतारीहरूलाई बिदा गरिदिएको छ । 

०४६ सालको परिवर्तन संस्थागत गर्न नसक्दा ०५९ सालमा इतिहास पुनरावृत्ति भयो अर्थात् राजतन्त्रको क्रूर रूप देखा प¥यो । ‘जनताको इमोसन’ मा शासनसत्ता सम्हालिबक्स्यौँ’ भन्ने ‘विष्णुअवतारी’हरूले नेताहरूलाई माक्र्सले भनेझैँ इतिहासको पहिलो भाग दोहो¥याइदिए अर्थात् ‘जनताको इमोसन’ मा ‘सिंहदरबारको सुकला’ खोसियो र राजतन्त्र चैँ लोकप्रिय वीरेन्द्र शाहको शासनमा ‘कमेडी’को रूपमा प्रकट भयो । कतिसम्म भने जनतालाई नागरिकता दिनेसम्मका काम ‘हुन्छ, हस्’ मा पुग्यो । २०६३ मा फेरि राजनीतिक समुद्र मन्थनमा दल होमिए, सफल भए र त्यसबाट प्राप्त अमृतपानमा रमाइरहँदा नागरिक र ‘विष्णुअवतारी’हरूलाई अहिले फेरि दललाई धुलो चटाउने रहर जागेको देखिन्थ्यो । एउटै इतिहास दोहो¥याएर जनताका नाममा पटकपटक यिनै शक्तिशालीहरूले सिंहदरबार आँखा लगाएका मात्र थिए । जनप्रिय कामका एजेण्डा थिएनन् । त्यसैले निर्वाचनमा बढारिए । दलको आमसभा र विष्णुअवतारी समर्थकहरूको भीडमा त्यस्ता युवाको उपस्थिति नदेखिनु नै सूचक थियो । ०३९ सालतिरका ‘झल्लरी कोट’हरूलाई हिन्दुको मसाल झोसेर दल पोल्दै आफू बलियो देखिने भ्रम नपाल भनेर जनमतले नै पुष्टि गरिदिएको छ । 
फेरि पनि माक्र्सकै एउटा भनाइ उद्धृत गरौँ । भनेका छन्, ‘अत्यधिक प्रयोगमा आउने उत्पादन असंख्य फुर्सदिलाहरूलाई काम आउनु हो ।’ हामीकहाँ दलले गरेको उत्पादन पनि यही हो । ऋणपान गरेर विदेश जाऊ । नजानेहरू दलको झोला बोक । कतिसम्म भने सहकारीमा ऋण पाउन पनि पार्टीको चौवन्नी सदस्य हुनुपर्ने अवस्था छ । यो वैराग्यबाट उन्मुक्त पार्न उनीहरूलाई ‘काउन्सिलिङ’ गर्नेहरूले पनि ‘आजाद मधेस’, ‘मधेस प्रदेश’ र ‘राजासहितको हिन्दुदेश’ उत्पादन गरेका थिए, जुन कहिले पनि काम लाग्ने बुटि थिएन । तर स्वदेशमा बसेका फुर्सदिलाहरूलाई ‘स्वादिलो गफ’मै रनभुल्ल पार्ने पाठ्यक्रम चैँ थियो । जनउपयोगी उत्पादनका नाममा गणतन्त्रको १० वर्ष र मधेस आन्दोलनको १० वर्षमा नागरिकले पाएको यत्ति हो । उनीहरूले पनि किन आजाद मधेस, मधेस प्रदेश या राजासहितको हिन्दुदेश चाहिएको सोध्न सकेनन् । कम्तीमा दलले त घोषणापत्रमा लेखेका थिए, ‘सुकुम्बासीलाई घर, बेरोजगारीलाई जागिर अनि जनताका छोराछोरीलाई शिक्षा ।’ आजाद मधेस भएपछि ‘जन्नत’ नै मिल्छ या हिन्दु धर्मावलम्बीको देश भएपछि मुलुक ‘स्वर्ग’ हुन्छ भन्ने भ्रम विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि घर फिरेका लडाकुहरूले ऋण गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएजस्तै हुनसक्छ भनेर नागरिक समाजले पनि यस्ता ‘अज्ञानी भीड’ लाई बुझाउन सकेन । त्यसैले हलक्कै बढेको साना दलको गमला र असन्तुष्टहरू हिन्दुको छाता ओढेर आजाद मधेसको रोपाइँमा हिँडे पनि खेतमै नपुगी हराएका छन् । बल भएका लाठे र रोपाहारहरूको उर्वर जवानी आन्दोलन, जुलुस र विरोधमै बितेको छ । अलिअलि पढेकाहरू सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित र अधैर्य बनिरहेका छन् । लाग्छ, माक्र्सले भनेको धेरै जनतालाई उपयोगी हुने उत्पादन नेपालका हकमा ‘गफ’ मात्रै हो । हिजो ‘गणतान्त्रिक गफ’ दिइयो । केहीले हिन्दु र आजाद मधेसको गफ दिए । त्यसपछि के गफ दिने ? पहाडमा मगरात राज्य, राई–लिम्बू प्रदेश अनि तराईमा यादव अड्डा या ठाकुर नगर ? स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले तिनको जीब्रोमा लगाम लाग्ने संकेत छ । 
उनै माक्र्सले भनेकै थिए, ‘धर्म अफिम हो ।’ हामीकहाँ अफिम खेती वर्जित छ तर धर्मको अफिम रोप्नेहरू जनतामा ‘ढोगनीय’ बन्ने भोकमा डुबे । त्यसैले राजनीति अफिम बन्यो । पेशा बन्यो । यही अफिमको नशालाई ‘हीरा काट्ने हीरैमा राखेर’ भने झैँ धर्मको ढोकाबाट छिरेर राजनीति गर्नेहरू शिर उठाउने मौका कुरिरहेका थिए । अफिमको मातले लठ्ठलाई स्थानीय तह निर्वाचनले होसमा ल्याइदियो । मुलुक फेरिन्छ भन्ने भ्रम उनीहरूको कथनीमात्र थियो । घोषणापत्र या योजना होइन । बेरोजगार नागरिकलाई कसले बढी जुलुसमा उपयोग गर्न सक्छ भन्ने होड ‘उत्पादननीति’ बन्नु मुलुकका लागि कति दुर्भाग्यपूर्ण छ, लेखाजोखा हुनै सकेन । यिनलाई विकास, पुनःनिर्माण, उत्पादनमा लगाउने योजना छैन । बश, आफ्ना झण्डाको ओत दिन हतार छ । यो क्रम तराईमा व्यक्तिका पछि लाग्ने अर्थात् ‘मुखियाका मान्छे’ हुने रूपमा आउन थालेको छ । अहिले तराईमा दलभन्दा यस्तै मुखियाहरू नयाँ अवतारी बनेर ‘आजाद मधेस’ को कुरा गरिरहेका छन् । 
अनि माक्र्सकै भनाइ थियो, ‘साम्यवाद निजी सम्पत्तिहरूको अन्त्य हो ।’ तर हामीकहाँ सम्पत्ति होइन, सिद्धान्तसमेत ‘निजी’ बन्न थाल्यो । किन तराईका जनताको ‘जेहाद’ क्षेत्रीय पार्टी हुँदै व्यक्तिगत सम्पत्ति बन्न थाल्यो ? उपेन्द्र यादवहरूका मधेस प्रदेशको कुरामा भन्दा सिके राउतले आजाद मधेसका कुरा गर्दा किन आमसभा भरिभराउ देखिन थाल्यो ? आफ्नो देशका नागरिकले जुन धर्म मानुन् तर उत्पादन र आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ भन्न किन सकेनन् ठूला दलले र यही फाइदाभित्र हुर्किरहेको हिन्दु पक्षधरहरूले पनि देशलाई उँभो लगाउने कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् ? 
‘प्रजातन्त्र समाजवादको सडक हो,’ माक्र्सले भनेका छन् । तर हुर्किँदै गरेको प्रजातन्त्र कत्लेआम भयो र गणतन्त्रको सुनामीपछि सन्नाटाका एक दशक बिते । मधेस आन्दोलनमा एक सयभन्दा बढी मारिए । संविधान कार्यान्वयनका नाममा भूगोल टुक्र्याउने होडमा दल लागे । परनिर्भरतापन मात्र होइन, परजीवीपनले ग्रस्त बन्यो समाज । सरकार उस्तै कमजोर देखिन्छ । आम नागरिकमा सरकारको अनुभूत हुन छाडेको छ । जनप्रतिनिधिविहीन गाउँघर बलियाबांगाहरू लघारेर सामाजिक भत्ता नै गणतन्त्र, विकास र परिवर्तनको अनुभूत गराउन खोज्दै थिए । बल्ल जनप्रतिनिधि आएका छन् । अब इतिहास पुनरावृत्ति हुन रोक्ने कि कमेडियन बनिरहने ? अघिल्लो सरकारका एक माओवादी मन्त्री फिल्ममा गाई काटेको दृश्य देखेर रोएका थिए, त्यो इतिहासको पुनरावृत्ति थिएन, कमेडी थियो । हिजो जनताका दुःखमा रुने नेताहरू अहिले काठमाडौंमा वृत्तचित्र हेरेर, दुःखियाका कुरा सुनेर आँसु झार्छन्, त्यो पनि उनीहरूको वियोगान्त पल होइन, कमेडी रूप हो अर्थात् माक्र्सले भने झैँ वियोगान्त घडी आउला भन्ने डरले प्रकट गरिने कमेडी रूप । स्थानीय तहको निर्वाचन कम्तीमा जेठको उखरमाउलो गर्मीमा एक भर वर्षा सही, नागरिकले शीतलता महसुस गरेका छन् । निर्वाचनबाट सन्देश लिन चैँ दलले सकेनन् भने तिलस्मी राजनीतिक मुद्दाका नाममा प्रकट हुने अनेक अवतारीहरू कमेडियनमा सीमित हुने कुरा त विवेकशील, साझा, नयाँ, राप्रपा, संघीय समाजवादी हुँदै राजपाका नेता हेर्दा पुगिहाल्छ ।