ट्याक्सीको एकाधिकार कसले तोड्ने ?

८ महिनाअघि मन्त्रालय पुगेको नयाँ ट्याक्सीको दर्तासम्बन्धी फाइल दराजमा थन्कियो । २०७७ माघको अन्तिम सातासम्म यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल थिए । ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट तोड्ने, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनेर टिप्पणी उठाई यातायात मन्त्रालय पठाउने उनै हुन् ।

ट्याक्सीको २० वर्षे स्क््रयाप गरेको नम्बर प्लेट १०/११ लाखमा खरिद हुन्छ । अहिले पनि त्यस्ता प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता भइरहेको छ । यस्तो राष्ट्रघातक काम रोक्न गोगनबहादुर हमालले आँट गरेका थिए । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता सधैंका लागि खोल्ने, खुला प्रतिस्पर्धा गराउने उनको प्रस्ताव थियो । ट्याक्सीले अहिले पनि मिटरमा यात्रु बोक्दैनन् । नियमानुसार चल्दा ट्याक्सीको ठगी धन्दा बन्द हुन्थ्यो । राज्यलाई पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा राजश्व आउँथ्यो ।

जनताले पैसा तिरेर राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाउँथे । ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्छु भन्नेले गरिखान पाउँथे । नयाँ ट्याक्सीले प्रदूषण कम गर्छ । ट्याक्सी चलाएर कतिले घरपरिवार पाल्न सक्छन् । जनतालाई पनि ट्याक्सीको भाडा सस्तो हुन्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नेबित्तिकै अहिले भएका ट्याक्सीको खरिदबिक्री घट्थ्यो ।

नयाँ ट्याक्सीको खोल्ने फाइल थन्किनुको कारण ट्याक्सी व्यवसायी हुन् । यसमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका नेताहरूको ठूलो हात छ । यी दुई महासंघका नेताले केपी ओली सरकारको यातायात मन्त्री रघुवीर महासठेसँग भेटवार्ता गरेका थिए । मन्त्रीसँग मात्र नभई सचिवसँग पनि वार्ता चल्यो । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कुनै पनि हालतमा खोल्नु हुदैन । विभागबाट नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न आएको प्रस्ताव निर्णय भयो भने हामी सडकमा उत्रिन्छाैँ ।

यसो भन्दै तिनले सचिव र मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । २०७७ फागुन १३ गते डिजी गोगनबहादुर हमाललाई सरुवा गरियो । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नु भनेको अहिले चलेका ट्याक्सीलाई सौता आएजत्तिकै हो । २०४८ सालदेखि उपत्यकामा सञ्चालित भाडाका ट्याक्सी सबै ७९६ सिसीका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीलाई सरकारले भ्याट र भन्सार पूरै छुट दिएको थियो । भ्याट र भन्सार छुटसहित अटोशोरुमसँग गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्दा ४ लाख पथ्र्यो । तर भ्याट र भन्सार छुट दिँदा २ लाखमा दर्ता गरियो । आफैँ चलाएर, भाडामा लगाएर एउटा ट्याक्सीले करोडौं कमाइसक्यो ।

२०७६ भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुरानो स्क््रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा १००० सिसीको ट्याक्सी दर्ता गर्नदिने मापदण्ड बनायो । २०४८ सालदेखि २०७६ भदौ ३० अघिसम्म ७९६ सिसीको गाडी बेच्ने मारुती कम्पनी र चौधरीहरुले एकलौटी गरे । एउटै गाडीमा ५ लाखसम्म नाफा खाए ।

अहिले सञ्चालित ट्याक्सीहरू सलाइको बट्टाजस्ता छन् । तीन जना मोटाघाटा मान्छे चढे भने उकालोमा तान्न सक्दैनन् । यात्रुको झोला राख्ने ठाउँ छैन । खुट्टा पसार्ने ठाउँको अभाव उस्तै । उपत्यकाबाहिर यस्तो ट्याक्सी गयो भने फेरि फर्केर आउने टुंगो छैन । ट्याक्सी व्यवसायीको भनाइअनुसार १ लिटर पेट्रोलले १७ देखि २१ किमि चल्छ । ट्याक्सीे चढ्नेबित्तिकै १४ रुपैयाँ उठ्छ । त्यसपछि प्रत्येक किमिबापत सरकारले तोकेको शुल्क ३९ रुपैयाँ छ ।

राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी हान्छ । त्यस्ता ट्याक्सीका पार्टपुर्जाको मूल्य कम छ । २०५७ जेठ १७ मा दर्ता बन्द हुँदा ७५०० ट्याक्सी सञ्चालनमा थिए । अहिले घटेर ५६५० मा आएको छ । २०७२ जेठ २८ मा १८५० ट्याक्सीको दर्ता खुलेको थियो भने २०७२ चैत २१ मा भूकम्पपीडितलाई भनेर १५०० ट्याक्सी खोलियो ।