​निर्वाचित रुन थाले धर्धरी

स्थानीय तहको निर्वाचनताका उम्मेदवारका नारा र कार्यक्रम हेर्दा ३ देखि ४ महिनाभित्रै देशको मुहार बदलिन्छजस्तो लाग्थ्यो । तर, निर्वाचन सकिएको आधा वर्षमा स्थानीय तहको मुहार बदलिएको हैन, नवनिर्वाचितको भने रंग फेरिएको छ । एउटै टिमबाट निर्वाचित भएर गएकाहरू मुन्टो बटार्दै फर्किएको देख्न पाइन्छ । कतिपय स्थानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीको सेटिङमा मिलेर रमाइरहेका छन् । तर आफ्नो मोडलमा चल्न खोज्ने जनप्रतिनिधिलाई २० वर्षे सत्ता चलाएका अनुभवी कर्मचारीले फनफनी घुमाइ पनि रहेका छन् । 

ललितपुर महानगरपालिकामा कर्मचारीहरूको झण्डै २० वर्ष हाराहारीको एउटै सेटिंग छ । जसले कार्यकारी अधिकृतको सरुवासमेत गराउन सक्छ । हरि दाहाल भर्खरै बढुवा भएका सहसचिव भए पनि कमाण्डका हिसावले कमजोर मानिन्छन् । उनलाई स्थानीय सेवाका सिनियर कर्मचारीहरू इञ्जिनियर रुद्र गौतम, रुद्र अधिकारीलगायतले चेपुवामा पारेका छन् । 

नक्सा पास, पुराना घरहरूको नक्सा अध्यावधिक, करलगायत विषयहरू बिनाघुस हुनुपर्ने र त्यो दवाव नमान्ने भए जागिर छोड्नुपर्ने भनी निर्वाचितहरूले चेतावनी दिएर सोमबारको नगर परिषद्् वैठकमा चर्काचर्की मच्चाएका छन् । मेयर चिरिबाबु महर्जन र केही वडाध्यक्षले नामै किटेर रुद्रको रवैया सुधार्न कार्यकारी अधिकृतलाई चेतावनी दिएपछि दाहाल चेपुवामा परेका हुन् । चुनाव जितेको ४ देखि ६ हप्तामा सडकसम्म देखिने सुधार ल्याउने घोषणा गरेका चिरिबाबुलाई कार्यकक्षसम्म जाने कार्यकर्ता र कर्मचारीको सेटिंग तोड्न र घुसको जालो फोड्नसमेत धौधौ पर्ने निश्चित छ । 

ललितपुरका अरू नगरको पनि हालत उस्तै छ । गोदावरीका वडाध्यक्षहरू वडा सञ्चालन खर्च ३५ हजार रूपैयाँका लागि पनि कार्यकारी अधिकृत र लेखा शाखाको अनेक हप्कीदप्की सहन बाध्य छन् । चन्दा माग्न गएको जसरी यो मिलेन, त्यो मिलेन भन्दै हप्काउँछन् । ‘मेयरलाई पनि बोल्न नसक्ने बनाइसके, हामीलाई अपमानित गरेको देख्दा नगरपालिकामा फर्केर जान लाज लाग्न थालिसक्यो’, एक वडाध्यक्षले गुनासो पोखे । थर्काउन सक्ने वडाध्यक्षलाई ठिकै व्यवहार भए पनि सोझा सीधालाई त निल्नु न ओकल्नु भएको छ । नगर कार्यपालिका सदस्यहरूको हालत महानगरपालिका वा नगरपालिका कहिँ पनि सन्तोषजनक छैन । कार्यपालिका सदस्यहरूलाई वडाध्यक्षसरह मानिए पनि बस्ने ठाउँ हल वा प्रतिक्षालयबाहेक कहीँ नहुनेसमेत नियति देखिएको छ । बगे्रल्ती आउने जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले कसरी सक्छ ? भन्दै कार्यकारीप्रति प्रश्न गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।