दशैं आयो, के खाउँला– के पिउँला ?

नेपालीहरूको महान् चाड दशैंतिहार नजिकिएको अवस्था छ । पैसा र आम्दानीको स्रोत प्रशस्तै हुनेलाई त सधैँ चाडपर्व छ । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, आम्दानीको बाटो नहुनेलाई सधैं महाभारत ।

दिनहुँजसो सामानको भाउ अकासिएको छ । मौज्दात पर्याप्त भएको सामान पनि छैन भन्दै कालोबजारी गर्नेको संख्या पनि यही बेला बढ्छ । सम्बन्धित निकायले पनि अनुगमनमा खासै चासो दिँदैनन् । हिजो दुई सय हालेर किनेको सामान आज दुई सय ५० रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य छन् सर्वसाधारण ।

छोराछोरी विदेश हुने र सरकारी जागिर खानेले त राम्ररी मनाउलान् । दिनप्रतिदिन सामानको मूल्य बढेको छ, तौल घटेको छ । कमसल खालका सामानहरू बजारमा भित्रिन थालेका छन् ।

राइस मिलहरूले बोरासहित चामलको तौल जोड्छन् । चामलमा धुलो र कनिका मिसाउने काम पनि नभएका होइनन् । चामल त छाकपिच्छे चाहिन्छ । बरु तरकारी नखाइकन बस्न सकिएला । हरेक सामानमा मिसावट छ । सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई मूल्य तोक्न दिनु नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

सामान बिक्री भएन, म्याद सिद्धिन लाग्यो भने मूल्य कम गर्छन् । एउटा किन्दा अर्को फ्रि दिन्छन् तर जब सामानको हाहाकार सिर्जना हुने स्थिति आउँछ, अनि बढी मूल्यमा बेच्छन् । म्याद गुज्रिएका सामानमा नयाँ स्टिकर लाउने काम भएको घटना पनि प्रशस्तै छन् । म्याद सिद्धिएका सामानहरू बिकाउनको लागि विज्ञापन गर्ने काम पनि भइरहेकै छ ।

चुनाव खर्च व्यापारीले दिने । तिनैले माछामासुदेखि लिएर तरकारीको मूल्य तोक्ने । सबै क्षेत्रका व्यापारीहरूका संघ÷संगठन छन् । अण्डाको मूल्य निर्धारण अण्डा संघले गर्छ, सरकारले यसको अधिकार पाएको छैन । माछामासुको मूल्य पनि संघले नै तोक्छ ।

कर्मचारी, शिक्षक, हकहितको निम्ति पो ट्रेड युनियन । हरेक ठाउँमा युनियन ठीक हो र ? सेना, प्रहरीमा पनि युनियन खोल्न दिने ?सरकारले बजार अनुगमन गर्दा कतिपय व्यापारीले सटर बन्द गर्छन् । म्याद गुज्रिएका सामान लुकाउँछन् । सटरमा ताल्चा लाएर घरतिर लाग्छन् । कति त गोदाममा ताल्चा लगाएर नेताको घर पनि पुग्छन् ।