​त्यत्रो जग्गा प्रहरीलाई त्यत्तिकै ?

सरकारका लागि घाँडो बनेका विषय कहाँ पन्छाउने ? यस्तो जटिलता व्यहोरिरहँदा ‘के खोज्छस् कानो– आँखो’ भनेझंै प्रहरीले दुई–चार विघा जमिन मागेकोमा ‘खाए खा, नखाए घिच’ को शैलीमा ९ अर्बभन्दा बढीको अचलसम्पत्ति जिम्मा लगाइएको छ । प्रहरी भन्छ, ‘यत्रो जग्गा हामीलाई चाहिएकै छैन ।’

उद्योग बन्द भइसकेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको अचल सम्पत्ति संरक्षणको विवाद हो यो । जनकपुरमै रहेको ३३ बिघा जग्गा विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री छँदा पछि २ नं. प्रदेशको राजधानी राख्ने गरी, हाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेखदेखमा रहने गरी छुट्टी–भिन्न पारियो । उद्योग मन्त्रालयले केही समयअघि गरेको अध्ययनअनुसार जनकपुरको त्यो ३३ बिघाबाहेक अरू २० ठाउँमा जचुकालिका ९ अर्बभन्दा बढी मूल्यबराबरका जमिन फेला प¥यो । हालैको सरुवामा उद्योगबाट बाहिरिएका सचिव शंकर कोइराला उद्योगमा हुँदै गृह मन्त्रालयले २ र ५ नं. प्रदेशमा प्रहरीको प्रादेशिक कार्यालय निर्माणका लागि जमिन माग गरी पत्राचार ग¥यो । त्यत्रोविधि जमिन के गर्ने, कसो गर्ने भनेर अन्योल छाइरहेका बेला गृहले माग गरेपछि भएभरका जमिन दिने निर्णय भयो ।

अर्थात्, ती जग्गा नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक मुख्यालय राख्ने नाममा स्वीकृति प्रदान गरियो । तर, जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेको प्रहरीका लागि देशका अरू भागमा चाहिँदो जमिन पहिल्यैदेखि छ । १ नं. प्रदेशको विराटनगर (सम्पर्क कार्यालय धनकुटा), ३ नं. को हेटौँडा, ४ नं. को पोखरा, ६ नं. को सुर्खेत र ७ नं. को दिपालयमा रहेका तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका भवनलाई नै प्रादेशिक कार्यालयका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । तर, मागेको दुई ठाउँका लागि दुई–चार विघा जमिन, तर दिइयो जनकपुरको ३३ बिघासहित देशभरका ९ अर्ब मूल्यका सबै जमिन ! यसरी जमिन दिने निर्णयचाहिँ सुनील थापा उद्योगमन्त्री भएपछि भएको हो । त्यो निर्णयको प्रति गृह हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको छ । पत्र हेरेर प्रहरीले भन्यो, ‘यत्रो जमिन हामीलाई के काम ?’

जमिन पन्छाउन यत्रो जोरजुलुम छ । तर, जचुकालिका अन्य जिन्सी संरक्षणको कुनै चासो सरकारलाई छैन । जस्तो कि, जनकपुरमा मात्रै ५० करोडभन्दा माथिको काठ मात्रै छ । गाडीका पुराना पार्टपुर्जा जमिनमै असरल्ल छन् । त्यसको संरक्षण कसले गर्ने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गरेको छैन । उद्योग बन्द हुँदा भारतीय बजारमा डेढ अर्बको बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । अझै त्यो रकम तिरिसकिएको छैन । भारतीय बजारबाट खरिद गरेको सुर्ती र कच्चा पदार्थको बक्यौता हो त्यो । सुर्ती मात्र करोडौंको उधारो छ । त्यो दायित्व तिर्नुपर्ने भन्दै उद्योगले अर्थसँग रकम माग गरेको छ । तर, निकासा भएको छैन । भारतीय दूतावासले चर्को दबाब दिइरहेको छ । ‘पे–अफ’ मा कर्मचारी धमाधम बिदा भइरहेका छन् । त्यसरी बिदा हुने कर्मचारीले ५० लाखदेखि एक करोडसम्म लगेका छन् । 

जचुकालि नेपाल सरकारको त्यस्तो संस्था थियो, जो कुनै समय देशभरका सारा उद्योगधन्दामा सबभन्दा अगाडि थियो । सुविधासम्पन्न क्वार्टर थियो । राजा, प्रधानमन्त्रीहरू जाँदा त्यहीँ बस्थे । अलग्गै फुटबल क्लब चलाएको थियो । गोरखाली र जचुकालिका फुटलब टिम निकै चर्चामा थिए । छन् त त्यसबेला आजकल चर्चामा रहेका महेन्द्र पुलिस क्लब, आर्मी अफिसर्स क्लब, एपिएफजस्ता विभागीयसहित गैरविभागीय एनआरटी, मनाङ–मस्र्याङ्दी पनि थिए । तर, जचुकालिको सान बेग्लै थियो । आज सरकारलाई त्यही जचुकालि यति घाँडो बन्यो कि, कहाँ पन्छाउने भनेर जबरजस्ती भिडाइँदै छ ।