कानुन बदमासले नमानुन् ?

सोही वर्ष यिनले होटल एभरेष्टबाट जहाजका यात्रुलाई खाना सर्भ गर्ने नाममा खानाको सट्टा लञ्चबक्स भित्र राखी जर्मनीको फ्र्यांकफर्ट एयरपोर्टमा २ सय ५० किलोग्राम चरेस झारे । सबै चरेस बरामद भयो र यसका मालिक र कारोबारी मस्कुर भएको पुष्टि भयो । त्यसपछि जर्मन प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत नेपाल प्रहरीलाई सम्पूर्ण प्रमाणसहित विवरण पठाई मस्कुरलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न पत्राचार ग¥यो ।

जर्मनले मस्कुरलाई उतै सुपुर्दगीको माग गरेको थियो । तर, उसका विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो र पक्राउ पुर्जी पनि जारी भयो । तर, न उनी कहिल्यै पक्राउ परे न त यत्रो लागुऔषध कारोबारीलाई कुनै कारबाही नै भयो । मस्कुर अदालतका न्यायाधीश, प्रहरी र सरकारी कर्मचारीका लागि ०५५ सालदेखि अनैतिक कमाइको दुहुनो गाई सावित भएका छन् । काठमाडांै जिल्ला अदालतले यिनका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी धेरैपटक जारी गरिसक्यो ।

अन्तिम पटक ०६८ माघ २७ गते काठमाडांै जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीमा लागुऔषध चरेस मुद्दामा तपाईले कसुर गरेको भनी अभियोग लागेकोले गिरफ्तार गर्न वारेन्ट जारी भई पक्राउ नपरेकाले यो म्यादपुर्जी टाँसिएको छ । बाटो म्यादबाहेक ७० दिनभित्र पक्राउ परे वा आफैं हाजिर हुन आए मुलुकी ऐनबमोजिम कारबाही हुनेछ । म्याद गुजारी फरार रहे तपाईंको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ र दुई वर्षसम्म पनि पक्राउ परी वा आफैं हाजिर हुन नआए रोक्का भएको सम्पत्तिमा ऐनबमोजिम हुनेछ र पछि उजुर गर्न पाउने छैन भनी लेखिएको छ । तर, यी सबै पुर्जी र प्रावधान मस्कुरको हकमा देखाउने दाँत मात्र भएका छन् ।

मस्कुर सधैं होटल एभरेष्ट इन्टरनेसनल लिमिटेडको नाममा रहेको महारजगन्जस्थित प्रहरी कार्यालयको ७० मिटर दूरीमा बसिरहेछन् । तर, प्रहरी उनीसँग शुभलाभ लिएर पक्राउ गर्दैन । न उनको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । बरु उनले यही अवधिमा उनका नाममा रहेका होटल एभरेष्टको सेयर खुरुखुरु छोराहरूका नाममा नामसारी गरिरहेका छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि यी विदेशी नागरिकको केही हजार वा लाख रुपैयाँमा नेपालका प्रहरी, न्यायाधीश र कर्मचारी बिकेका छन् ।

जिल्ला अदालतले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहेकै बेला उनी विपक्षी हुनेगरी होटलका मजदुरले हालेका मुद्दामा उनले वारेस राखेर तारेख भ्याए । कानुनतः अदालतले अपराधी सावित गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको मानिसले सोही अदालतमा फेरि वारेस राखी मुद्दा लड्नै पाउँदैन । यति मात्र होइन, मस्कुरले उनका काका मकबुल अहमद लारीका नाममा रहेका होटल एभरेष्टको ५० प्रतिशत सेयर किर्ते गरी आफ्ना नाममा ल्याएका मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ ।

मस्कुरका बाबु मुमताजको मृत्यु भएपछि उनका सबै परिवारको रेखदेख र पालनपोषण काका मकबुलले गरे । मकबुल पछि नेपाल आएर झापा, वीरगन्ज, महेन्द्रनगरलगायत स्थानमा डिस्टिलरी खोले । उनैले होटल एभरेष्ट इन्टरनेसनल लिमिटेड दर्ता गरी होटल स्थापना गरे । यसमा ५१ प्रतिशत सेयर आफ्ना नाममा राखी बाँकी उनका छोरा मुजफर अहमद लारी, मस्कुर, मुसफर, मुजफल, महफुज लारीलगायतका नाममा राखे । मकबुलले नै कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानका भवन बनाएका हुन् । यो भवनको निर्माणबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र खुसी भई उनलाई गोरखा दक्षिण बाहुसमेत दिए ।

महेन्द्र र मकबुलको मित्रता यति घनिष्ठ थियो कि उनको जर्मन मर्सिडिज बेन्ज कार नै मकबुललाई उपहारस्वरूप दिए । सो कार अहिले पनि बानेश्वरस्थित होटल एभरेष्ट परिसरमा मिल्किरहेको छ । तर, यिनै मकबुल निर्माण र होटल व्यवसायमा बढी केन्द्रित भएपछि डिस्टिलरीको काम हेर्न भ्याएनन् र तिर्नुपर्ने करको समेत व्यवस्था गर्न अह्राएर ७१ वर्षको उमेरमा भारततिरै फर्किए । मकबुलले अरूभन्दा चलाख र काम गर्नसक्ने ठानी भतिज मस्कुर लारीलाई विश्वास गरी डिस्टिलरीको कर तिर्ने प्रयोजनका लागि खाली कागजमा नेपालीमा हस्ताक्षर र ल्याप्चेसमेत लगाई भारत गए । उनी भारत गएपछि मस्कुरले सोही हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरी होटलमा मकबुलको नाममा रहेको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर आफ्नो र श्रीमती नजमाको नाममा ल्याए ।

फर्जी काममा जति माहिर भए पनि उनले ०५० जेठ २३ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गई आफ्नो र नजमाको नाममा नामसारी दर्ता गराए । तर, सेयर नामसारी गर्ने निर्णय भने कम्पनीको माइन्युटमा नामसारी गरेको एक महिना ४ दिनपछि ०५० साउन २७ मात्र गरे । पछिल्लो निर्णयका आधारमा महिना दिनअघि नै सरकारी कार्यालयले कसरी सेयर नामसारी गरिदियो ? अर्को गलत काम यिनले के गरे भने जुन दिन सेयर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नामसरी गरियो सो कागजमा हस्ताक्षर गरेका र नामसहित लेखिएका तत्कालीन अधिकारप्राप्त अधिकृत तुलसीराम गैरे हाजिर कपीमा भने बिदा बसेका छन् ।

बिदा बसेका कर्मचारीले कसरी सो दिन सेयर नामसारी कागजमा हस्ताक्षर गरे ? यसको मान्यता हुने कि नहुने ? फेरि मकबुलको नाममा रहेको सेयर मस्कुर र नजमाको नाममा किनबेच गर्ने निर्णयमा मकबुलले सही गर्नुपर्छ । तर, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र चोलेन्द्रसमशेर राणाको इजलासले ०७१ भदौमा मकबुल बितिसकेको सही हो र उनका नाममा रहेको सेयर मृत्युअघिसम्म उनकै नाममा रहेको र नामसारी नभएको भनी निस्सा प्रदान गरेको छ ।

लागुऔषध कारोबारीका रूपमा पक्राउ पुर्जी अदालतले नै जारी गरेको अभियुक्त अहिले सर्वोच्चमा अर्को किर्तेमा मुद्दा लडिरहेको छ । के अदालतले एउटा केसमा फरार अपराधी ठह¥याई पक्राउपुर्जी जारी गरेको अभियुक्तले सोही अदालतमा वारेस राखी अर्को किर्ते, ठगीको मुद्दा लडिरहन पाउँछ ? नेपालका प्रहरी, अदालत, कर्मचारी र कानुन तिनले मात्र जानुन् भनेजस्तो कतिन्जेलसम्म हुने ?