​किन कसैको ध्यान नपुगेको होला ?

जब दलीय स्वार्थ र स्वाभिमानको कुरा अगाडि आउँछ त्यसबेला के–कस्ता तर्क र कुतर्क पनि सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने कुराको उत्कृष्ट उदाहरण अहिले नेपालमा देख्न सकिन्छ । संविधानका एक–एक शब्द र अक्षरसँग वर्षौंसम्म खेलेका पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ कानुनविद् सुवास नेम्वाङलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एपी यादवले संविधान नबुझेको आरोप लगाएको भन्दै सोमबार सम्बन्धित पत्रकारबीच सोधखोजको काम सम्पन्न भएको छ । नेपालको हरेक कानुनका दूरगामी महŒव र प्रभावबारे राम्रो ज्ञान भएका मूर्धन्य व्यक्तित्वलाई एउटा जिम्मेवार संवैधानिक निकायका प्रमुखले कुनै अमुक स्वार्थ र दबाबका कारण यसरी निरीह बनाउन खोजेकै हुन् त !

त्यस्तो हो भने यहाँ मौकामा क–कसले कस्ता–कस्ता हर्कत र अभिव्यक्ति पनि सहजै प्रस्तुत गर्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसले नेपालको लोकतन्त्र र वैधानिक शासन प्रणालीलाई कतिसम्म क्षति पु¥याउन सक्छ भन्नेचाहिँ कसैले हेक्का राखेको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ र दलहरूले सोहीअनुरूप आफ्नो तर्फबाट ३३ प्रतिशत सिट पु¥याउनेमा कुनै आनाकानी गरेका छैनन् । उता, राष्ट्रियसभामा कानुनले तोकेको सिट संख्या नै ३७ प्रतिशतभन्दा बढी हुने निश्चित छ । यस्तो हुँदा संघीय संसद्मा महिला सिट संख्या ३३ प्रतिशत पुग्नेमा कुनै शंका छैन तर निर्वाचन आयोग सधँै एउटै रटानमा छ । भन्छ, संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ ले हामीलाई तुरुन्तै प्रतिनिधिसभाको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न दिँदैन । सायद कानुन र संविधानका कुनै पनि विद्यार्थीले संविधानको यस्तो काम व्याख्या नगर्लान् जुन काम अहिले निर्वाचन आयोग गर्र्दै छ र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अझै केही समय बालुवाटारमा राखिरहने अनि नेपाल अस्थिर रहेको देख्न चाहने तŒवलाई अनेकौं चलखेलको मौका दिने कार्यमा तल्लीन छ । 

त्यसो त नेपालमा लामो समयदेखि यहाँको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएकाहरूले सजिलै ‘लौन त नेपाली जनता यही चाहन्छन् भने हामीले मरिहत्ते गरेर हुँदैन ।’ भन्दै पछि हट्ने र सहजै वाम सरकार निर्माणको वातावरण बन्न दिने अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । यसो भन्दैमा कति समयसम्म देख्दै अचम्म लाग्दा र सुन्दै लाज लाग्ने खालका निर्णय र तर्कलाई नेपाली जनताले स्विकार्ने भन्ने नै हो । अब मुलुक जुनसुकै शक्तिले नचाहे पनि नेपाली वामको हातमा थप ५ वर्षका लागि जाने पक्का छ । यसमा दुईमत छैन । तर, कतै वामहरूले धैर्यता गुमाउलान् र वातावरण बिग्रिन्छ कि भनेर आशा गरेका हुन् भने केपी ओलीले भनिसकेका छन्, हरेक खेलबारे उनी सचेत छन् । बरु, आफ्नै लाज छोप्न अरूको सहायता माग्नुपर्ने अवस्था आउनुभन्दा पहिले नै वामपन्थीहरू, सरकार र निर्वाचन आयोगले यथार्थता स्वीकार गरे हुन्थ्यो । जनभावनाको कदर गरे हुन्थ्यो । जनइच्छाविपरीत चल्नेको इतिहासमा खलपात्रका रूपमा परिचय बन्ने कुरामा किन कसैको ध्यान नपुगेको होला ?