​दिल्लीमा नेपाली कांग्रेस–कम्युनिष्टका किस्सा !

• सुशील पन्त

०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालका केही नेतालाई भारत बोलाउने निर्णय भएछ । तर, क–कसलाई बोलाउने ? नेपालका कम्युनिष्ट नेता चीनसँग नजिक रहेकाले कांग्रेसलाई मात्र बोलाउने कर्मचारीतन्त्रको अडान छ । तर, राजनीतिक तप्का भने एमाले नेतालाई पनि बोलाउनुपर्छ भन्दा रहेछन् । ‘कम्युनिष्ट भन्दैमा के नेपालका नेताको नाम चिनियाँ नेतासँग मिल्छ ?

माधव नेपालको नाम झ्याङ जमिन, च्याङ चमिन त छैन नि !’ अन्तिममा कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवैथरी नेतालाई बोलाउन भारतीय राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र राजी भयो । तत्कालै अर्को समस्या निम्तियो, ‘कांग्रेसका नेतालाई त दिल्लीमा बोलाएर मठ–मन्दिर घुमाउने–तीर्थाटन गराउने, तर धर्म नमान्ने कम्युनिष्टलाई के गर्ने ?’ नेपालका नेता गएपछि भारतीयले प्रस्ताव गरेछन्– तपाईंहरूलाई कहाँ–कहाँ घुमाऊँ, कस्तो कार्यक्रम बनाआंै ? कांग्रेस नेताले फ्याट्ट जवाफ दिएछन्, ‘हामीलाई घुमाउने झन्झट गर्नु पर्दैन, यसो दुई÷चार बोतल रेड लेबल र मासुको व्यवस्था गरिदिए हुन्छ । होटलमै बस्छौं ।’ तर, कम्युनिष्ट नेताले नसोचेको माग गरेछन्, ‘हामीलाई ऋषिकेश, हरिद्वार, तिरूपति बालाजी घुमाइदिनुस्’ । नेपालका कम्युनिष्टको माग सुनेर भारतीय तीनछक परे ।

उनीहरूले निश्कर्ष निकालेछन्, ‘हाम्रालागि त नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि कम्युनिष्टहरू सजिला रहेछन् । कम्युनिष्टसँग काम गर्न सजिलो हुँदो रहेछ !’ गत हप्ता धुलिखेलमा सम्पन्न संसदीय पत्रकारको एक अनौपचारिक कार्यक्रममा नयाँ दिल्ली बसेर रिपोर्टिङ गरेका एक नेपाली पत्रकारले यो किस्सा सुनाए । किस्साभन्दा दिल्लीको कूटनीति भने अलि फरक छ । सकेसम्म वामपन्थी गठबन्धन टुटाउने र आफूअनुकूल सरकार बनाउने प्रयत्न जारी छ ।

हालै सम्पन्न चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनले झण्डै दुइतिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि पुसको चिसोमा पनि दिल्लीलाई औडाहा भएको छ । प्रारम्भिक नतिजा आउन थालेदेखि नै उताका मिडियामा नेपाल अब चीनतिर ढल्किने भयो भनेर रोइकराइ भइरहेको छ । वेटिङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रसुवागढी नाका भ्रमण गरेको भोलिपल्टै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन गरेको भनेर पूर्वराजदूत राकेश सुदले द हिन्दूमा लेखेका छन् ।

‘पुस ४ गते ओलीले रसुवागढी भ्रमण गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रि«य नाकामा स्तरोन्नति गर्ने र त्यहाँबाट लगभग ५५० किलोमिटर पर रहेको सिगात्सेबाट रेलमार्ग ल्याउने घोषणा गरे । उनको यो कार्यलाई नयाँदिल्लीले नोट ग¥यो र लगत्तै नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर बधाई दिए’ सुदले लेखेका छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल र भारत दुवै पक्षले ओलीको नौ महिने कार्यकालताका तिक्ततालाई भुल्दै अघि बढ्नु जरुरी छ ।’
‘नाकाबन्दी लगाएर आर्थिक संकट ल्याइदिएपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना प्रबल भयो र यसलाई ओलीले राष्ट्रवादको आवरण दिएर चुनावमा उपयोग गरे । यही सानो अवधिबाहेक ओली जहिले पनि भारत र नेपालबीच सुसम्बन्धका पक्षपाती हुन्’, सुदले अगाडि लेखेका छन्, ‘नेपालमा चिनियाँ कार्ड खेल्नु नयाँ कुरा होइन । विगतमा चीनले नेपाली नेतालाई भारतसँगको भिन्नता सल्टाउन सुझाव दिने गथ्र्याे । नेपाल अहिले चीनको महत्वाकांक्षी पेटी सडक परियोजनामा उत्सुकतापूर्वक सहभागी भएपछि त्यसमा परिवर्तन आएको छ ।’

मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ओली र त्यसमा प्रचण्डलाई टेलिफोनबाट बधाईको औपचारिकता पूरा गरे पनि दक्षिण नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट प्रसन्न छैन । सँगै उनीहरूले के कुरा पनि महसुस गरेका छन् भने, विगतमा जस्तो हालिमुहाली अब चल्दैन । चुनाव सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत सत्ता हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइ ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ कि भनेर जोखना हेरिएको जस्तो भएको छ । प्राविधिक कुरा अगाडि सारेर सरकार गठनलाई पछाडि धकेल्ने काम किन भइरहेको होला ? यसमा शक्तिकेन्द्रको चासो छैन भन्न सकिएला र !

नेपालमा वामपन्थी गठबन्धनलाई सत्तारोहणमा अवरोध गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर भारतीय बुद्धिजीवीले लेखेको लेख्यै छन् । इण्डियन एक्सप्रेसमार्फत केही दिनपहिले शुभजित रोयले आफ्नो सरकारलाई नेपालको विश्वास जितेर काम गर्न सल्लाह दिएका छन् । ‘नयाँदिल्लीका पुराना मित्र अनि अहिलेका दुश्मन केपी ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनले चुनाव जितेपछि अब भारतले रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ उनले लेखेका छन्, ‘वाम गठबन्धन शक्तिमा आएपछि बेइजिङतिर ढल्किने पक्का छ । ओली र प्रचण्ड दुवैले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा यसको संकेत दिइसकेका छन् ।’ नेपाली जनमतको सम्मान गर्न बुद्धिजीवीले सल्लाह दिए पनि विगतमा त्यस्ता सुझावलाई ‘ब्रिटिस उपनिवेशको ह्याङओभर’ पालेका भारतीय शासकले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । 

नयाँ संविधानको विरोधमा नेपालका मधेस केन्द्रित दलले गरेको अवरोधलाई भारतले समर्थन गरेको थियो । र, त्यसैको बहाना बनाएर नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी थोपरेको थियो । विगतमा संविधान नमान्ने घोषणा गरेका दल नै चुनावमा सहभागी भएर ‘साइज’मा आएपछि अब नेपालमा खेल्ने बहाना छैन । सहज ढंगले हुने सरकार गठनमा कुनै व्यवधान र आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरे मात्र पनि पुग्छ । फेरि पनि नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने काम भयो भने विगतमा जस्तो चीनसँगको कनेक्टिभिटी टाढा छैन भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन, कमसेकम नेपालमा भारतीय एकाधिकार चल्दैन । नेपालका राजनीतिक शक्तिलाई टुटाउने, फुटाउने र भिडाउने सोच पाल्नु लागि मूर्खता हुनेछ । आशा गरांै, नेपाललाई हेर्ने औपनिवेशिक सोचबाट अब भारत मुक्त हुनेछ ।