आफू परे ठीक, अरु परे झिक् ?

• बिदुर खड्का

राजतन्त्रको अन्त्यपछि प्राप्त गणतन्त्रको देन हो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । नेपालजस्तो हरेक हिसाबले विविधतायुक्त देशमा शोषण र विभेदका रूप पनि विविध छन् ।  निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता भएको राजनीतिक दल उम्मेदवार भई देशैभरिबाट प्राप्त सदर मतलाई जम्मा सिट संख्याले भाग गर्दा आउने संख्याको आधारमा कुन दलले कति सिट पाउने निक्र्योल हुन्छ ।

दलले जतिवटा सिट पाउँछ, त्यो संख्याबाट देशभरिका सबैखाले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जात र भूगोल मिलाएर सम्वन्धित दलको निर्णयको आधारमा समानुपातिक सांसद मनोनयन गरिन्छ । यसरी प्रत्यक्ष प्रणालीमा चुनाव लडेर जित्न नसके पनि यस प्रणालीबाट त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व निश्चित गरिन्छ । यसमा दलका नेताहरूको विवेक र निष्पक्षताले धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुने रहेछ । सिफारिस र निर्णय गर्ने नेता र कमिटी लोभीपापी परे भने समानुपातिक प्रणालीको कति धेरै बद्नाम हुने रहेछ अहिलेसम्मका चुनावहरूले नेपालीलाई प्रष्टसँग देखाइदिएका छन् । 

समानुपातिक प्रणालीको जुन उद्देश्य थियो, यसले जस्ताखाले पात्रलाई छान्नुपर्ने थियो, त्योभन्दा विपरित ढंगले परिणाम सार्वजनिक हुन थालेपछि मानिसहरू स्वभाविक रूपमा आक्रोशित भएका छन् । अहिलेसम्मको नामावली र छान्ने तरिका हेर्दा समानुपातिक जुन उद्देश्यले ल्याइएको थियो, त्यो देखावटी मात्रै हो, वास्तविकता त अर्कै छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । 

भरखरै माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा तीन नम्बर प्रदेशका इञ्चार्ज र संयोजकमाथि हातपात भएको खबर सार्वजनिक भयो । यही विषयलाई लिएर केन्द्रीय कार्यालयको प्राङ्गणमै नेतामाथि हातपात हुने अवस्था आउनु कम्ति लाजमर्दो विषय होइन । केही समयपहिला सार्वजनिक स्थानमा झक्कु सुवेदी लगायतलाई थप्पड हान्ने लहर चलेको थियो । यस्ता घटनालाई विरोधीको षडयन्त्र भनेर पन्छिन मिल्दैन । जनताले नेताहरूलाई सुध्रिन दिएको चेतावनी थियो त्यो । तर नेताहरू सहजै पचाएर निर्लज्ज त्यही व्यवहारमा रमाइरहेका छन् । 

समानुपातिक प्रणाली आमजनताको लागि होइन रहेछ sr6Z,िमा भएका नेताहरूको श्रीमती र नातागोतालाई मात्रै सांसद र मन्त्री बनाउने चोरबाटो रहेछ ।

हिजो राजनीतिक संघर्ष र जनयुद्धताका असाध्यै रुढिवादी सामन्ती पुरुषवादी नेपाली समाज र संस्कृतिमा महिलाले राजनीति गर्नु आफ्नो सबै खुशियाली र निजी जीवन त्याग्नु जस्तै थियो । समाज उनीहरूप्रति असाध्यै नकारात्मक थियो । तैपनि, परिवर्तनका लागि बलिदान दिन तयार महान नेपाली नारीहरूलाई समाजले अझै न्याय गर्न सकेको देखिँदैन । राजनीतिमा लागेका महिलालाई असाध्यै नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने समाजमा उनीसँग सितिमिति विवाह गर्न कोही तयार हुँदैन थिए । तयार भैहाले पनि राजनीति छाड्नुपर्ने पूर्वशर्त हुन्थ्यो । यस्ता महिलाले राजनीतिमै लागेका पुरुषसँग विवाह गर्न बाध्यता थियो । अहिलेका ठूला नेताहरूले पहिलो कष्टसाध्य संघर्षको समयमा यस्ता महिलासँग बिनापूर्वाग्रह विवाह गरे । दुवैले समदूरीमा रहेर राजनीतिमा योगदान दिए । तर पुरुषवादी संस्कार भएका कारण स्वभाविकै रूपमा महिला नेतृ छायाँमा परेका हुन् । 

अहिले आएर लिङ्गीय र जातीय हिसाबले यस्ता नेतृहरू समानुपातिकमा पर्दा कुरा उठाउनु अपराध हुनेछ । उनीहरूलाई पुरापुरा अधिकार छ, पुरुषसरह प्रत्यक्षतिर पनि लड्ने र समानुपातिक प्राथमिकतामा पर्ने । यस्ता महिला एकपटक समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भए भनेर कसैले छोटो मन गर्नु कुण्ठा मात्रै हो । तर पहुँचको आधारमा पटक–पटक सांसद र मन्त्री बनिरहनुचाहिँ घोर अपराध र आपत्तिजनक कुरा हो । 
दुवैमा वा कमसेकम समानुपातिक प्रणालीबाट एकपटक सांसद भैसकेपछि ऊ स्वयंले अब मेरो पालो पुग्यो । धेरै मजस्तै साथीहरू ह्ुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अवसर दिऊँ भन्न सक्नुपर्छ । 

शहीद, घाइते, अपांग र बेपत्ता परिवार यदि राजनीतिमा सक्रिय छन् भने उनीहरूलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर एउटा सहिद परिवारले अर्को सहिद परिवार प¥यो भनेर बिलौना गर्नु वा आफू मात्रै सहिद परिवारको प्रतिनिधि भएको ठान्नु अपराध हो । 

यही अवस्थामा त जो परेनन्, परेका भए पनि कुनै सुमेरु पहाड बोकेर ल्याउने होइनन् । जो परेका छन्, तिनीहरू आफैंले जहाज डुबाउने पनि होइन । जो जो परेका छन्, ती सबै पर्नै नहुने मात्रै परेको होइन र जो परेनन्, ती परेका भए निर्विवाद हुने थिएनन् । अहिलेको तरंग, असन्तुष्टि र रुवाईमा प्रणालीको विकास, विधिको स्पष्टताभन्दा पनि म वा मेरो मान्छे किन परेन भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ । जुन झनै घातक छ । आफू परे ठीक, अर्को परे गलत भन्नेतिरबाट सोच्नु पनि गलत छ । 

समानुपातिक व्यवस्था समाजमा यसरी दल र राजनीतिप्रति बढ्दो अविश्वासलाई झनै मलजल प्रदान गर्ने ढंगले अगाडि बढाइएको छ । आज सुरुवाती चरणमै श्रीमती, छोरी र सालीहरू मात्रै प्राथमिकतामा पर्ने संस्कारको विकास भएपछि भोलि यो क्यान्सर भएर गणतन्त्रलाई सखाप पर्ने अस्त्र नबन्ला भन्न सकिन्न । 

उचित अनुशासन र विधिमा चलेको पार्टी र नेताले मात्रै सही र जनपक्षीय निर्णय गर्न सक्छ । पार्टीलाई चन्दा दिने, चुनाव खर्च दिने, घरखर्च चलाइदिने, बिजनेस पार्टनर अपराधी, भ्रष्टाचारीलाई समानुपातिकमा चिनिन थालियो भने प्रणाली, पार्टी, नेता, संविधान, व्यवस्थ र अन्ततः राष्ट्र नै असफल हुने बाटोमा जानेछ । 

आउनुस् युवासाथीहरू, अघिल्लो पुस्ताले लडाइँ लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई सही ढंगले भण्डारण र व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भनेर मन अमिलो बनाउँदै कुण्ठा पालेर वा विदेश पलायन भएर नबसौं, नभागौं । यो देश, यो राजनीति र यो समाज हाम्रो पनि हो । उपभोगको हक हामीलाई छ, आलोचना गर्ने हक हामीलाई छ भने यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने, समृद्ध बनाउने र नेतृत्व गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो । आलोचना मात्रै गरेर भाग्ने छुट सचेत युवाहरूलाई छैन । जो जो जुनजुन स्थानमा छौं, त्यो स्थानमा डटेर हुने अव्यवस्थाको सुधारमा पहल गरौं । आफ्ना अविभावकले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत गरौं । तिनै बुढा नेताको पिए बन्ने दौडमा मात्रै लागेर पैसा कमाउने र नपाएपछि बरबराउने बानीलाई शब्दजाल र सिद्धान्तको लेपनले मात्रै बचाउन सक्दैन भन्ने बेलैमा बुझौं ।