अँध्यारोमा अग्राख : कोभन्दा को चलाख

• सुशील पन्त

शिशिर यामको शुरुमा काठमाडौंको आकाश तुवाँलोले ढाकिएको छ । चिसो र शीतलहरका कारण विभिन्न जिल्लामा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । राजधानी प्रतिदिन कति प्रदूषित बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा सडक र आकाश हेरे पुग्छ । न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा दिन नसकेको राज्यले जनतालाई धुलो र धुवाँ खुवाएर बिरामी बनाइरहेको छ, यसप्रति कोही जिम्मेवार र जवाफदेही देखिएको छैन । ‘घुम्ने कुर्सी’ मा बस्नेहरू वातानुकुलित गाडीमा दगुर्ने भएकाले सडकको धुलो उनीहरूले महसुस गर्दैनन् सायद । विश्वले हरेक दिन नयाँ–नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरेको छ तर हामीले भएका प्रविधि प्रयोग गरेर राजधानी शहरलाई धुलोमुक्त बनाउन सकेका छैनौं । मौसम बदली भएर केही दिनमा हिउँदे वर्षा भयो भने काठमाडौंको आकाशमा लागेको तुवाँलो हट्नेछ । तर, राजनीतिक बदलीमार्फत सत्ताहस्तान्तरणको तिथि–मिति भने अझै तय हुन सकेको छैन । वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत ल्याए पनि सत्ता हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइले ‘राजनीतिक सन्नाटा’ उत्पन्न गरेको छ । 

काठमाडौंको आकाशमा लागेको अनिश्चयको तुवाँलो पूर्णरूपले हट्न समय लाग्नेछ, यसका लागि संरचनागत सुधारको खाँचो छ । तर, चुनावी नतिजाले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिमा लागेको अनिश्चयको तुवाँलो फाट्न नसक्नुचाहिँ विडम्बनाको विषय हो । मंसिर २१ मा चुनाव सम्पन्न भएको डेढ महिना बितेको छ तर कामचलाउ सरकारका मन्त्रीहरू भर्खरै निर्वाचित भएर आएजसरी भटाभट निर्णय गरिरहेका छन् । सत्तामा बसेकाहरू अरूलाई नैतिकताको पाठ सिकाइरहेका छन्, जनमत आफूअनुकूल नआए पनि उनीहरू सत्ता लम्ब्याउन अनेकन तिकडम गरिरहेका छन् । निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरू आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने बार्गेनिङमा लागेका छन्, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका शब्दमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी ‘ब्याल्कमेलिङ’ गर्दै छन् । कुनै पनि संवैधानिक निकायको प्रमुख बन्न पाउनु व्यक्तिका लागि ठूलो अवसर हो तर संवैधानिक पदमा सिफारिस नै उनीहरूलाई पुरस्कृत गरेसरह हो । जीवनभर जागिर खाएर संवैधानिक पदमा पुगेकाहरूले राज्यका सर्वोच्च पदमा आँखा गाड्ने हो भने राजनीतिक दलका नेता सन्न्यासी बन्ने ? यस्तो ब्ल्याकमेलिङ कायम रह्यो भने भोलिको दिनमा संवैधानिक अंगका व्यक्तिले आफ्नो दायित्व बिर्सेर मोलमोलाइमा लाग्ने खतरा रहन्छ । 

सत्ताहस्तान्तरणमा ढिलाइ भइरहेको बेला राजनीतिमा एकपछि अर्को घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् । एकातर्फ वामपन्थी गठबन्धन फुटाउन ‘दक्षिणपन्थी’ शक्ति खुलेआम लागिपरेका छन् । अघिल्लो साता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गरे । मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनुपूर्व नेपालमा हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्र फर्काउन पशुपति वनकालीमा आएर भाषण गर्ने आदित्यनाथसँग के कुरा भयो होला अनुमान लगाउन कठिन छैन । जतिवेला सरकार गठनमा विभिन्न अदृश्य शक्तिमार्फत चलखेल भइरहेका छन्, यही मौकामा पूर्वराजाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका योगीसँग पूर्वराजाले भेट्नु केवल संयोग नहोला ? गणतन्त्र र संघीयता उल्ट्याउने हिम्मत नभए पनि ‘हिन्दू राष्ट्र’ पुनःस्थापित गराएर त्यसैमा खेल्ने हिन्दूस्तानी ‘संस्थापन पक्ष’को दाउपेच छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना विश्वासपात्र तथा नेपालको छिमेकी राज्यका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई यस काममा सक्रिय बनाउने खतरा छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै डा. गोविन्द केसी अनशनमा बसेका कारण पूर्वराजाले युपीका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेको खबर छायाँमा परेजस्तो देखियो । तर, नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गराउन एउटा शक्ति लागिपरेकै छ । कामचलाउ सरकारसँग सम्झौता गरेर डा. केसीले आफ्नो १४औं अनशन स्थगन गरेका छन् । माग पूरा नभए १५औं अनशन बस्ने उद्घोष भइसकेका छन् । अन्य कुरा यथावत् रहेमा डा. केसीले १५औं अनशन शुरु गर्ने बेलासम्म देशमा नयाँ सरकार बनिसकेको हुनेछ । उनका अनशनले मुलुकलाई तरंगित गराउने गरेको छ । डा. केसीको अनशन यात्रा कतिऔं संस्करणमा पुगेर टुंगिने हो थाहा छैन । शिक्षा र स्वाथ्यका नाममा भइरहेको तीव्र व्यापारीकरण र लुटतन्त्रको जालोलाई वामपन्थी गठबन्धनले तोडेर स्वास्थ्य, शिक्षा आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउन सकेन भने त्यसले राजनीतिक समाधान दिने छैन । ‘समाजवाद’ स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको वामपन्थी सरकारले शिक्षाका नाममा भइरहेको दलाल व्यापारीकरणलाई
निरुत्साहित गर्नै पर्छ । 

भोट हालेका मतदाताको नङको मसी सुकिसक्यो, निर्वाचन आयोगका मतपेटिकामा माकुराले जालो लगाउने बेला भइसक्यो तर मुलुकले नयाँ सरकार पाउने तिथि अझै निश्चित छैन । निर्वाचनको जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खेलिदिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

जनमतअनुसार अब वामपन्थी गठबन्धनले सरकार बनाउन पाउनु ‘प्राकृतिक न्याय’को सिद्धान्तसरह हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका वेटिङ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फोन गरेर भ्रमणको निम्तो दिइसकेका छन् । संसदीय इतिहासमा जनमतको अवमूल्यन गरेर प्राविधिक सरकार गठन भएका थिए । नेपालमा त्यस्तो राजनीतिक ‘अपराध’ नहोला भन्न सकिँदैन । नेपाली उखान नै छ कि, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ । मंसिर २४ गतेका लागि राष्ट्रियसभा चुनावको मिति तोकिए पनि त्यसको रिजल्ट आएपछि मात्र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभामा पाएको समानुपातिकतर्फको सिटको बाँडफाँड गर्दा फागुन १० गतेसम्म कुर्नु पर्नेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मुख्यमन्त्रीको विवाद मिलाउँदा मध्यफागुनभन्दा पहिले नयाँ सरकार गठनको छाँट छैन । आशा गरौं काठमाडौंको आकाशमा लागेको तुवाँलोभन्दा पहिले राजनीतिमा लागेको तुवाँलो हट्नेछ ।