सबै काम अहिले नै तमाम

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न भएको विषयलाई ठूलो राजनीतिक उपलब्धि भन्दै समाचार, विश्लेषण र संविधानका धाराहरु झिकेर अनेकन व्याख्या–विवेचना भयो । निर्वाचन आयोगले भनिसकेको थियो, सम्पन्न भएको चार दिनभित्र सम्पूर्ण मत परिणाम दिइसकिने छ । तर, ‘सम्पूर्ण परिणाम’ मध्ये अन्तिम परिणामका रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको निम्ति देशवासीले अझै कम्तिमा २०–२२ दिन कुर्नुपर्ने स्थिति छ ।

चुनाव सम्पन्न हुनु नै संविधान कार्यान्वयनमा महŒवपूर्ण उपलब्धि नतिजा भन्दै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँगै शुरु भएको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भएको भनी विश्लेषण गरियो । तर, विगतको अस्थीर, मनोमानी र भ्रष्टाचारयुक्त राजनीतिक यात्रालाई बिर्साउने गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना पुरानै सरकारले बिताइसकेको छ । ‘महŒवपूर्ण राजनीतिक फड्को’ भनी चित्रित निर्वाचनले मुलुक सञ्चालनका लागि स्पष्ट जनादेश दिएको छ । तर, त्यो जनादेश कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई अझै पनि यो र त्यो नाममा व्याख्या गर्दै काम अगाडि बढाउन व्यवधान खडा गरिएको छ । अर्थात्, जनादेशअनुसार काम नलाग्ने बनिसकेको सरकार एकपछि अर्को महŒवपूर्ण निर्णयमा हात हाल्न पछि परेको छैन । माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको छ । बेलैमा मतपरिणाम आउने निर्वाचन आयोगले भनेको छ । तर, फेरि पनि राष्ट्रियसभाले पूर्णता नपाएको नाममा प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको मत परिणाम रोक्दै नयाँ सरकार गठन हुने दिन पछाडि धकेल्ने खेल नहोला भन्न सकिन्न । संविधानतः राष्ट्रियसभामा ल्याउने भनिएका ३ जना सदस्यको मनोनयन अहिलेकै सरकारले गर्ने कि जनादेशअनुसार गठन हुने नयाँ सरकारले गर्ने हो ? यसबारे संविधानमा केही उल्लेख छैन । यस्तो स्थितिमा अनुकूलका व्याख्या–विवेचना चल्ने नै भयो । भित्र के कुरा अड्किएर हो, थाहा छैन । तर, निर्वाचन आयोग एकपछि अर्को गर्दै देउवा सरकार लम्ब्याउने हरेक योजनाको सारथी बन्दै आएको आरोप छ ।

यी तथ्यहरुलाई नियाल्दा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएबाट अन्त्य भएको भनिएको संक्रमणकाल नयाँ अनुहार बोकेर फेरि प्रकट हँुदै छ । संक्रमणको चरित्र फरक छ । नियत पनि भिन्नै । यो संक्रमणबाट अर्को परिस्थितिमा मुलुक पुग्छ भन्ने पक्कापक्की पनि छ । तर, संक्रमणलाई लम्ब्याउने काम चलिरहेको छ । संसारमा कामचलाउ सरकारले गर्न मिल्ने र नमिल्ने कतिपय कुरा हुन्छन् । तर, अहिलेको कामचलाउ सरकारको ताल हेर्दा लाग्छ कतै अब बन्ने नयाँ सरकारको कार्यकालभरि चाहिने सबै ऐन, कानुन, भर्ना, सरुवा र प्रशासनिक व्यवस्थापन उसैले पत्ते गरिदिने पो हो कि ! सरकार त गैरजिम्मेवार छ नै, यस्तो स्थितिमा त्यो सरकारलाई यस्तो रवैया प्रदर्शन नगर्न चेतावनी दिनुपर्ने निकायहरु पनि चूप लागेका छन् । त्यसैले जनादेशको अवमूल्यन हुने गरी भए÷गरेका सबै क्रियाकलाप रोक्दै सरकार हस्तान्तरणबाहेक अरु काममा अग्रसर हुनुहुँदैन । जनादेशको अपमान गर्दा के गति भोग्नुपर्छ, विगतबाट सिक्दा पनि हुन्छ वा मंसिरको चुनावबाटै पनि चाहँदा सिक्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् ।