​ओलीको उदेकलाग्दो आग्रह !

• विमल नेपाल

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ‘दामी दामी मौलिक टुक्काहरू सुन्न पाइन्छ’ भनेर आस गर्नेहरू निरास भएका छन् । पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले बाँडेका सपना, दिएका आश्वासन र हानेका गफहरूको ‘ह्याङओभर’ अझै हटेको छैन । विगतका तिनै रसिला टुक्का, पोटिला तर्क र केही गर्ने हुटहुटी देखेरै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले धेरै भोट पायो, अधिकांशको अपेक्षा थियोः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री होउन्, फेरि सपना बाँडुन्, पहिला बाँडेका केही सपना पूरा गरुन् र दामी दामी उखानमिश्रित टुक्काहरू सुनाउन् । तर, ओली अचेल पहिलाजस्तो दामी गफ दिँदैनन् । सपनाको खेती गर्दैनन् । प्रधानमन्त्री हुने इच्छा पूरा भएपछि जनतालाई अनादर गरेका त होइनन् ? किन यस्तो भए ? गम्भीर भए कि ‘केही गर्ने हुटहुटी’ नै मरेर गयो ? यो टाइपको कुरा हुन थालेको छ । र, धेरैले भन्ने गरेका छन्ः केपी ओली पहिलाभन्दा निकै परिपक्व ढंगबाट प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

ओलीका ‘ग्रिन सिग्नल’
दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले केही ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका छन् । विवादरहित हुन नसके पनि अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्नु राम्रो प्रयास हो । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मूलनारा दिएर चुनाव लडेका उनले ‘जेल बसेको र बन्दुक चलाएको’ आधारमा नभई अर्थक्षेत्र र योजना विकासमा राम्रो ज्ञान भएका डाक्टरलाई अर्थमन्त्री बनाए ।
पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सबैभन्दा धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाएका उनले यसपालि उपप्रधानमन्त्री नै नबनाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । ओलीले सकेसम्म कम मन्त्री बनाउन गरेको प्रयास नकारात्मक छैन । सबैलाई भाग पु¥याउने नाममा जम्बो सरकार बनाउने अभ्यासलाई कम गर्नु राम्रो पक्ष हो । अझ, एमाले र माओवादीका ठुल्ठूला नेतालाई भाग पु¥याउनैपर्ने कठिन अवस्थामा ओली र प्रचण्डले निर्वाह गरेको भूमिका ठीक छ ।

पहिला भारतलाई अलि बढी गाली गरेर जतनाको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न सफल उनले यसपालि कसैको विरोध गरेका छैनन् । भाषाहरू कूटनीतिक छन् । कुनै पनि छिमेकीलाई चिढ्याउने टाइपको छैन । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आउनु, त्यसपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री आउनु, चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमणको तयारी थाल्नुजस्ता कुराहरूले ओली छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि चासोमा छन् ।

‘उदेकलाग्दो आग्रह’
प्रधानमन्त्री ओलीबाट जुन प्रकारको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अनुकूल राम्रा कामको प्रयास मात्रै भएको भन्ने स्थिति छैन । मूलतः अदालतले अनुसन्धानको घेरामा राखेका र प्रहरीले खोजीको सूचीमा राखेका सांसद नवराज सिलवाल प्रकरणमा चिप्लेका छन् । सरकारकै एउटा अंगको निर्देशन र प्रक्रियालाई लतारेर कसैलाई टाउकोमा टेकाउनुलाई आफ्नो सफलता ठान्नु हुन्थेन । 

र, सिलवाललाई रेमश चौधरीसित तुलना गरेर हेरिएको छ । चौधरीले पनि कैलालीबाट जितेका हुन् । उनलाई पनि ज्यानसँगै सामाजिक अपराधको मुद्दा लागेको छ । तर, अदालतले फैसला गरेको छैन । घटना फरक भए पनि कानुनी प्रक्रिया उही हो । सिलवाल र चौधरी दुवै अनुसन्धानको घेरामा छन् । तर, अहिले सिलवाल संसदभित्र छन्, चौधरी जेलमा । सिलवालले सांसदको शपथ खाइरहँदा चौधरी जेलभित्र शपथ खान पाउनुपर्छ भन्दै अनसन बसिरहेका छन् ।

पार्टीभित्र पनि आलोचना भइरहेको छ । मूलतः आफूनिकटलाई ज्यादा स्थान दिएको र अर्को विचार समूहलाई निस्तेज पार्न खोजेको आरोपलाई उनले खण्डन गर्न सक्नु पर्छ । खासगरी प्रदेशहरूको मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउने मामलामा उनले सबैभन्दा बढी यो आरोप खेप्नुप¥यो । एमालेको भागमा परेका चारै प्रदेशका मुख्यमन्त्री ‘ओली समूह’का भए । तीन नम्बर प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री र सभामुख दुवै उनीनिकटकै भए ।
पेलेरै अघि बढ्ने स्वभावका ओलीले यसलाई जित ठानेका हुनसक्छन् । तर, पार्टी अध्यक्ष हुनुको नाताले सबैलाई मिलाउने जिम्मेवारी पनि उनकै हो । यहाँ एउटा गम्भीर सवाल छः कसरी चारै प्रदेशका मुख्यमन्त्री ओलीनिकटका भए त ? यसमा गल्ती कसको छ ? र फेरि यो गल्ती नै हो त ?

अस्ति एउटा कार्यक्रममा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले भाबुक हुँदै भने, ‘पार्टीमा मर्यादाको कदर हुन छाड्यो ।’ उनले यो भन्नुको अर्थ हो, बोहोरापत्नी एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले तीन नम्बर प्रदेशबाट संसदीय दलको नेता बन्ने चुनाव हारिन् । चुनाव जिते, डोरमणि पौडेलले । जगजाहेर छ, शाक्य माधवकुमार नेपाल समूहका, पौडेल ओली समूहका ।

यो विषयलाई कतिपयले रोनाधोनाको विषय बनाए । ‘एउटी जनजाति महिलालाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिएर ओलीले बेइमानी गरे’ पनि भनियो । तर, कुरा त्यस्तो मात्रै होइन । पार्टी उपाध्यक्षले आफ्नो मर्यादा राख्ने हो भने प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई पनि बुझ्नुपर्छ । तीन नम्बर प्रदेश सचिवालय संयोजक पनि शाक्य नै हुन् । यो अर्थमा पार्टी मिलाउने जिम्मा पनि उनकै हो । चुनाव लड्ने, अनि हारेपछि कसैले हरायो भनी रोनाधोना गर्नुको अर्थ छैन । मिलाउने भूमिकामा रहेको मान्छेलाई त्यो सुहाउँदैन ।

कुरा त्यति मात्रै होइन, तीन नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री र एक नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका विषयमा दुई समूहबीच बार्गेनिङ भएकै हो । एक नम्बरमा शेरधन राईलाई भीम आचार्यले छाडिदिएको भए, तीन नम्बरमा शाक्य हुने थिइन् । दुवैतिर लिन खोज्दा नेपाल समूहले दुवैतिर गुमायो । माधवकुमार नेपालले शाक्यलाई ‘चुनाव नजित्ने भए नउठ्नुस्’ भनेर सुझाव दिनुभएको रहेछ । तर, शाक्यले चुनाव जित्नेमा शंका नभएको भनेको सूचना चुहिएको छ ।

पार्टीका सबै विचार समूहलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता अध्यक्षको हिसाबले ओलीकै हो । अझ प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारमा मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दा पनि भागबण्डा मिलाउनै पर्छ । किनकि, एमालेमा गुट भएको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ हो ।

ओलीको प्रारम्भिक कार्यकाल सकारात्मक छ । ओली सरकारसँग नागरिकको ठूलो आस मात्रै होइन, भरोसा छ । स्थिर सरकार र समृद्धिकै लागि जनताले वाम गठबन्धनलाई करिब दुईतिहाई भोट दिएका हुन् । फलस्वरूप वाम गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार पनि बनिसक्यो ।