​भद्र सहमतिभित्रका भद्रगोल

• रमण पनेरु

देशमा भद्र नामको अभद्र सहमति हुन थालेको धेरै भइसक्यो । सामान्यतया जनतामाझ पु¥याउन अप्ठ्यारो हुने र सत्ता बाँडफाँडसँग सम्बन्धित सहमतिहरूलाई ‘भद्र सहमति’को नाम दिन थालिएको हो । पालनाको बाचा गर्ने तर अभिलेखीकरण नगर्ने यस्ता सहमतिहरूको पालनामा भने सधँै समस्या आएको देखिन्छ । अभिलेखिकरण नगर्नेबित्तिकै सहमतिको प्रमाण देखाउन नमिल्ने र सहमति तोडिएको भनेर दाबी गर्न पनि नसकिने हुँदा भद्र सहमति अभद्र सहमतिहरू अन्य सहमतिका तुलनामा सजिलै तोडिन्छन् ।

कथित भद्र सहमतिलाई अभद्र भनिनुको पछाडि कार्यान्वयनको पाटो मात्रै नभएर मूलभूत विषयवस्तु पनि जिम्मेवार छन् । भूकम्प गएलगत्तै शीर्ष नेतामा एकाएक गाम्भिर्यता छायो । देशलाई धेरै लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन र जतिसक्दो चाँडो संविधान निर्माणको प्रक्रिया सकेर संक्रमणकालको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आमसहमतिको माहोल बन्यो । त्यसैसँग संविधान निर्माण र सत्तामा पालैपालो जान पाउने भद्र सहमति भयो । संविधान जारी त गरियो तर सत्ता बाँडफाँडसम्बन्धी भद्र सहमतिको पालना भएन । कांग्रेसले आफू ठूलो दल भएको हेक्का नराखी सहमति गरेकोले होला संविधान जारी भइसकेपछि सत्ता हस्तान्तरणमा आनाकानी ग¥यो । त्यसैको परिणामस्वरूप माओवादी र एमाले एक ठाउँमा जुटी कांग्रेसलाई पाखा लगाए । केपी ओली प्रथमपटक प्रधानमन्त्री भएको त्यसैबेला हो । 

ओलीसँग पहिलो भद्र सहमतिका नाममा भएको सत्ताबाँडफाँडको अभद्र सहमति तोडिएपछि प्रचण्ड कांग्रेससँग मिलेर ओलीको सरकार ढाले । सहमतिबमोजिम शेरबहादुर देउवालाई सरकार बुझाए । 

देउवा र प्रचण्डको भद्र सहमति कायम रहँदासम्म वामपन्थी दलहरूका लागि सुखद परिणाम अवश्यै आउँदैन थियो । द्वन्द्वकालमा एक–अर्काका शत्रु एक ठाउँमा आउनुले दुवैको कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत चरम आक्रोश त छँदै थियो, स्थानीय चुनावताका प्रयोग असफल भइसकेपछि प्रचण्ड र ओलीबीच फेरि अर्को भद्र सहमति भयो । चरम अस्थिरता र भागबण्डाको राजनीतिक संस्कारबाट वाक्क भएका धेरैले स्थायी सरकारको नाममा भोट खसाले । शेरबहादुर त्यसै पनि विगतको कारणले बदनाम थिए । सञ्चारमाध्यम मैत्री नभएकैले उनको कुरा विरोधीहरूका मुखबाटै बढी सुनिन्थ्यो । एक बदनाम पात्रको विकल्पमा स्थायित्वको विकल्प भेटिँदा छनो@ि गाह्रो थिएन ।

हालसम्म गरिएका भद्र सहमतिहरूलाई हेर्ने हो भने यी कुनै पनि कोणबाट भद्र लाग्दैनन् । न यिनको पालनाको नजिर राम्रो छ । न त विषयवस्तु नै गतिलो । सामान्यतया लोकतन्त्रमा जनताले देशको कार्यकारी चुन्न पाउनुपर्ने हो । तर, भद्र सहमतिको व्यवस्था भएदेखि आपसमा बाँडिचुँडी कार्यकारी पद खाइदिनाले जनमतको अवमूल्यन भएको छ । भद्र सहमतिकै नाममा दुई ठाउँबाट हारेकालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनेसम्मको बहुलठ्ठी प्रयोग भोग्न जनता बाध्य छन् । विकास नभएका कारण सत्तामा अर्को व्यक्तिले ठाउँ खोज्नु गलत होइन । तर, प्रधानमन्त्री हुनकै लागि यस्ता सहमति गरिनु र जनताका अपेक्षामा तुषारापात गर्नु भनेको एकदमै गलत हो । 

अब त कमसेकम पार्टी एक भइसकेको अवस्था छ । मत परिणाम र प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको सुधारप्रतिको तत्परतालाई हेर्ने हो भने अब आउने चुनावमा पनि वामगठबन्धनले सहजै बहुमत ल्याउने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि सानो मन गरेर जनता ठग्ने अभद्र सहमतितर्फ लाग्नु कसैका लागि शोभनीय छैन । लगभग दुई तिहाइनजिक मतपरिणाम ल्याएर सरकारमा पुगेका बेला वाचा गरिएअनुरूप पाँच वर्ष ढुक्कै एक जनाले सरकार चलाएर अर्कोचाहिँले पार्टीलाई जरैदेखि एक बनाउने काममा लाग्यो र आजैका मितिदेखि आउने चुनावको पनि तयारी थाल्दै ग¥यो भने यस्ता अभद्र सहमतिहरूको आवश्यकतै पर्दैन ।

प्रचण्डले जुन साहससाथ आफूसमक्ष आएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव त्यागेर पार्टी एकताकै लागि अन्तिमसम्म प्रयासरत रहे, त्यही भावनासाथ यो सरकारलाई पाँच वर्षका लागि निरन्तरता दिनुपर्छ । यी अनावश्यक अभद्र सहमतिका पछि नलागेर आगामी कार्यकालका लागि आफूलाई तयार गर्नु पर्छ । एमालेको ७० वर्षको हदबन्दीले वामदेव अहिले नै अयोग्य भइसके । ओली चार वर्षमा ७० पुग्छन् । झलनाथले लगभग हात खडा गरेर राष्ट्रपति पदका लागि आफूलाई अघि सारी सके । बाँकी भनेका ईश्वर पोखरेल र माधव नेपाल हुन् । ईश्वर पोखरेलको प्रचण्डसँग तुलना ठट्टा हो । माधव नेपालले विगत सम्झेछन् र दुई दुई ठाउँमा हारेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाएको कुरा बिर्सिएनछन् भने प्रचण्डका लागि बाधक बन्दैनन् । त्यसैले एकीकृत पार्टीमा उमेर र व्यक्तित्वका हिसाबले प्रचण्ड त्यसै पनि अघि छन् ।

ओली र एमालेजनले प्रचण्डको गुन सम्झेछन् भने प्रचण्डमाथि घात नगर्लान् । आखिर एमालेका सबै नेतालाई सत्ताको स्वाद चखाउने प्रचण्ड नै हुन् । त्यसैले यो भद्र सहमति भन्ने कुरा सबैले दिल दिमागबाट निकालेर प्राजातान्त्रिक संस्कारको थालनी गरी देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउनु नै देश र जनताको मतप्रतिको उचित सम्मान हुनेछ ।