​तलको तामझाम, बन्छ कहिले काम ?

• सुशील पन्त

केन्द्रमा सरकारले पूर्णता नपाउँदै सातवटै प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल गठन भएका छन् । प्रदेशहरूमा समानान्तर संसद्का बैठक चलेका छन् । प्रदेशका अस्थायी राजधानीमा बेग्लै चहलपहल छ । मन्त्रीका ताँतीले शहरका साँघुरा बाटोमा ट्राफिक जाम भइसक्यो । प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई गाडी मात्र नभएर क्वार्टरको समेत व्यवस्था गर्ने तयारीले संघीयता देशका लागि सेतो हात्ती बन्ने हो कि बन्ने चिन्ता थपिएको छ । सांसदहरूलाई फ्ल्याट÷कोठा पाउन मुस्किल छ । प्रदेशका मन्त्रीहरूले जिम्मेवारीको दायरा बिर्सेर भटाभट निर्णय र निर्देशन दिन थालेका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने राजमार्गको अवलोकनमा हिँडेका छन् । 

बजेट घाटामा चलेको मुलुकले नौ वटा संसद् (केन्द्रका २ र प्रदेशका ७) धान्छ कि धान्दैन ? तर, प्रदेशको संरचनाले केन्द्रमा भागबण्डा नपाएका नेताको सहज व्यवस्थापन गर्नलाई भने मद्दत पुगेको छ । हतारहतार प्रदेशका संसद् र मन्त्रालय स्थापना गर्दा केही व्यक्तिले राम्रो शुभलाभ लिएका छन् । मन्त्री मुख्यमन्त्रीको तामझामसामु प्रदेशमा संरचना बनाउँदा भएको अनियमितता छायामा परेको छ । स्रोत अभावका कारण मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि गाडीको व्यवस्था गर्न राज्यसंयन्त्रलाई हम्मे छ । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीको गाडी बिग्रिएर बिजोक छ । प्रदेशका अस्थायी राजधानीले गर्दा केही जग्गा दलाल, व्यापारी र बिचौलियाले कमाउने दिन आएका छन् । तर, यो संरचना देशले धान्ने हो कि होइन भन्ने चिन्ता छ । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधानसभा पहिलो बैठकदेखि अन्तिमसम्म संघीयताको विरोध गरे । देशको भलो नगर्ने संघीयतालाई डाँडो कटाउनुपर्छ भनेर दर्जनांै पटक बोले । संघीयताको बहसले उत्पन्न गरेको विवादप्रति संकेत गर्दै ‘काँचो सुन्तला, नखाँदै यस्तो छ खाए कुन चाला ?’ भनेर व्यंग्य प्रहार गरे । संघीयताको विरोधमा एक्लो बृहस्पति बनेर लागेका केसीको विरोधले संघीयता कार्यान्वयन रोकिएन । देश संघीयतामा गइछाड्यो, कम्तीमा पाँच वर्षका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले रजाइँ गर्ने निश्चित भइसक्यो । पाँच वर्षपछि संघीयताको भविष्य के हुनेछ भनेर अनुमान गर्न कठिन हुनेछ । तर, अहिले भने मुख्यमन्त्रीले रजाइँ शुरु गरेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखले संघीयतालाई झन् बोझिलो बनाएका छन् । जस्तो कि प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख गोविन्द सुब्बाले आयोजना गरेको होलीको टीका लगाउने कार्यक्रमलाई पत्रकारले राजतन्त्रको झल्को भनेर लेखे । 

चित्रबहादुर केसीको चिन्ता संघीयताले देश टुक्र्याउँछ, जातीय विद्वेष फैलिन्छ भन्ने थियो । तर, जातीय विद्वेष र कलहको सम्भावना लगभग टरेर गएको छ । किनभने जातीय राजनीतिका लागि खुलेका पसल क्रमशः बन्द हुँदै छन् । देशमा जातीय राजनीतिको बीजारोपण गर्ने माओवादी एमालेमा विलय भएपछि त्यसको मुहान सुकेको छ । माओवादीले उत्पादन गरेका कतिपय ‘बाइप्रडक्ट’हरू बाँकी छन् तर देशमा फेरि पनि जातीय राजनीति हाबी हुने सम्भावना निकै कम छ । ०६४ सालमा पहिलो पार्टी बनेर उदाएको माओवादीले जातीय राज्यका नाममा १९औं शताब्दीको झल्को दिने पहिचानको नारा लगाएर शक्ति आर्जन ग¥यो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कतै शेर्पा बख्खु त कतै तामाङका पोसाक लगाएर जातीय राज्य घोषणा गर्दै हिँडे । माओवादीको त्यो अदूरदर्शी र उत्ताउलो निर्णयले देश जातीय द्वन्द्वको भुमरीमा फस्छ कि भन्ने चिन्ता धेरैलाई थियो । त्यो चिन्ता करिब दूर भएको छ, संघीयता कार्यान्वयनका कारण । जातीय राजनीति र जातीय अग्राधिकारको कुरा ०७० सालको संविधानसभा चुनावमै खारेज भइसकेको एजेण्डा हो । 

संघीयता लागू भइसकेपछि अबको चिन्ता भनेकोे ७ प्रदेशको संरचना मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्छ कि धान्दैन भन्ने हो । राज्यको आयस्रोत खुम्चिँदै छ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन । उठेको राजस्व पनि कुनै उत्पादनशील व्यवसायबाट होइन, विलासिताका सामान आयातबाट हो । आम्दानीका स्रोत फेला नपर्दा र राज्यकोषमाथि एकै पटक ठूलो बोझ पर्दा अर्थतन्त्र शिथिल बन्ने खतरा छ । नेपाली युवाले विदेशमा कमाएको पैसा विलासिताको सामान किन्नमा खर्च भइरहेको छ । जताबाट पैसा आएको हो उतै गइरहेको छ । अर्थतन्त्रको यो कुचक्र नतोडिँदासम्म देशको विकास हुने छैन । 

सैद्धान्तिक रूपमा पनि स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाइसकेपछि प्रदेशको संरचना आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस कायमै छ । यद्यपि, तत्काल संघीयताबाट मुलुक पछाडि फर्कने सम्भावना छैन । कम्तीमा एक कार्यकाल परीक्षणको रूपमा पनि हेर्नु पर्नेछ । स्वशासनसहितको ‘एक मधेस प्रदेश’ माग गरेका राजनीतिक शक्ति प्रदेशमा मधेस सरकार पाएर दंग छन् । संघीयता कार्यान्वयनकै कारण देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भने यसप्रति पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । एउटै चिन्ता नयाँ संरचनाको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा हो । 
प्रदेशको संरचनालाई सफल बनाउने हो भने मितव्ययी शैली अपनाउनुपर्छ तर शुरुवाती लक्षण त्यस्तो छैन ।

बजेट घाटामा चलेको मुलुकमा मन्त्रालयको सहसचिवले सवा करोडका पजेरो चढ्ने आफूखुशी निर्णय गरिरहेका छन् । राज्यकोषबाट करोडभन्दा महँगा सवारी नकिन्ने निर्णय गरिएमा भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक संकटबाट देशलाई मुक्त गर्न सकिन्छ । सहसचिवले २५ लाखभन्दा महँगो गाडी चढ्न नपाउने, सचिवले ३० लाखको गाडी चढ्ने नियम बसाल्दा के फरक पर्छ ? प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ५० लाख र प्रधानमन्त्रीले करोडभन्दा सस्तो गाडी चढ्दा के बिग्रन्छ ? धनी देशका मन्त्रीहरू साइकलमा हिँड्छन् भने गरिब देशका मन्त्रीलाई विलासी गाडी किन्नैपर्ने किन ? ठण्डा दिमागले सोचौं । बनमारा झारजस्तै फैलिएको भ्रष्टाचारलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने संघीयता असफल हुने निश्चित छ । कामना गरौं, संघीयताका नाममा शुरु भएको यो तामझाम दुई दिनको रामछाया नबनोस् !