अब यसरी चल्दैन, मित्रताको दियो बल्दैन

• कुसुम भट्टराई

माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित हिंसात्मक जनयुद्धलाई मानिदिनुपर्ने अनि संगठनमा तलदेखि माथिसम्म पचास÷पचास प्रतिशत भागबण्डा पनि गरिदिनुपर्ने । चुनावमा सर्व लोकप्रिय दल एमालेका नेता–कार्यकर्ताका लागि यो स्वीकार्य विषय नै थिएन तर प्रचण्डले यस्तै यस्तै भनेकाले दुई पार्टीबीच एकीकरणले गति लिन सकिरहेको छैन । 

भारत भ्रमणअघि नै पार्टी एकीकरण गर्नुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियत सफा थियो, एउटा बलियो र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षका रूपमा जाने । बलियो जनमत पाएको प्रधानमन्त्री र बलियो दलको नेता भएर जाँदा राष्ट्रिय अडान पनि दरिलै ढंगले राख्न सकिन्छ । उनीहरूले पहिलेझैं ‘हाम्रो कुरा मानेनौ भने दुई–चार जना सांसदलाई उचालेर सरकार गिराइदिन्छु’ भन्ने धम्की दिन नपाउने अवस्था बन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थमा नेपालको बहुमत एक भएको सन्देश जान्छ । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई खै कसले उचाल्छ, बेला बेलामा बुरुक्क उफ्रन्छन् । प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउनु सत्ता साझेदारका हिसाबले प्रचण्डको मुख्य कर्तव्य हो । उनी दिल्ली भएकै बेला लोकमानले यता बितण्डा मच्चाउँदा कति नमज्जा भएको थियो ?

पश्चिमा दवाब

निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा हाम्रो जातीय सद्भाव खल्बल्याउने ढंगले युरोपियन युनियनले जारी गरेको हावादारी प्रतिवेदनविरुद्ध नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रशंसनीय छ । तर, प्रचण्ड र उनीनजिकका मानिसले इयूकै पक्षपोषण गरेको पाइयो । इयूले खस र ब्राह्मणलाई भड्काउने खालको प्रतिवेदन दिइरहेकै बेला माओवादी कोणबाट ‘गाई खान पाउनुपर्ने’ कुरा आयो । यस्तो एकैपटक हुनु संयोग मात्र थिएन ।

पश्चिमाहरूको यस्तो दबाबको प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले प्रतिवाद गरे । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको अवमूल्यन गर्ने हर्कतविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको दरिलो अडानले के पनि स्पष्ट गरेको छ भने उनी सत्ता टिकाउन विदेशी शक्तिसामु लल्याकलुलुक हुने खालका हैनन् । 

नेपालको समृद्धि यात्रामा यतिबेला आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणबाट चुनौती खडा हुन सक्छन् भन्ने कुरा इयूको ‘भड्काऊ विज्ञप्ति’ ले स्पष्ट गरेको छ । पश्चिमाहरू नेपालमा ‘डिभाइड एण्ड रुल’कै नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । यो उनीहरूको विश्वव्यापी रवैया हो । भारत छाड्दा पनि हिन्दू–मुस्लिमबीच विभाजनको बीउ रोपेका थिए । सुरुमा अल्पसंख्यक जाति–जनजातिलाई पहिचान र अधिकारका नाममा उचाल्ने, उनीहरूको समुदायमा क्रिस्चियन धर्म फैलाउने, जातीय विभाजन र कलह मच्चाएर त्यो देशलाई कमजोर बनाइदिने र अन्तमा आफ्ना एजेन्डा सेट गर्ने । 

नेपालमा पश्चिमाहरूको चलखेल क्रिस्चियन धर्म प्रचार र चिनविरोधी गतिविधिमा बढी केन्द्रित छ । क्रिस्चियन धर्मको प्रचार या विस्तारसँग उनीहरूको धार्मिक या आध्यात्मिक स्वार्थ भने छैन, बरु सरोकार क्रिस्चियानिटीको आडमा समुदायबीचको जातीय र धार्मिक एकता खल्बल्याउनुसँग छ । अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डामा पनि यस्तै भएको थियो । त्यहाँका हुतु र तुत्सी समुदायबीच पहिचान र अधिकारका नाममा क्रिस्चियन धर्म फैलाएर जातीय द्वन्द्व मच्चाइएको थियो । हुतु समुदायको सरकार भएका बेला सन् १९९४ को अप्रिल ६ मा रुवाण्डाका राष्ट्रपति हेबिअरिमानाको जहाजमै आक्रमण र हत्या भयो । त्यो हत्या तुत्सी समुदायले गरेको भन्दै सरकारले सेना, प्रहरी र जनतालाई तुत्सी समुदायका मानिस भेटेजति मार्न आदेश दियो । एक सय दिनसम्म चलेको नरसंहारमा तुत्सी समुदायका १० लाखभन्दा बढी मानिस मारिए । कालान्तरमा रुवाण्डाको क्याथोलिक चर्चका विशप फिलिपले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै भनेका थिए, ‘नरसंहारलाई बढावा दिनुमा चर्चको पनि भूमिका थियो, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु ।’

‘इन्डोवेस्ट’ इन्ट्रेस्ट 

पश्चिमाहरूको यो रणनीति नेपालको मात्र हैन, भारत र चीन दुवैको हितविपरीत छ । तर, यस क्षेत्रको शान्ति र विकासमा भारतको भूमिका भने ढुलमुल रहँदै आएको छ । पश्चिमा साम्राज्यवादविरुद्ध यतिबेला रुस, चीन, उत्तर कोरियालगायत मुलुक एकढिक्का हुँदै छन् । हालै उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणले यस क्षेत्रको एकता पक्षमा नयाँ सन्देश पनि दिएको छ । 

एसियाली बिरादरीकै मुलुक भारत आफैंमा उदाउँदो महाशक्ति हो । भारतले भने आफ्नो आर्थिक विकासमा मुख्य प्रतिस्पर्धी चीनलाई नै ठानिरहेको देखिन्छ । यही कारण चीनको खिलाफमा अमेरिका, जापान, बेलायत र अस्ट्रेलियासँग उसको दोस्ती, सैन्य अभ्यास चलिरहेको छ । यो कालान्तरमा भारतकै लागि अफापसिद्ध हुनेछ । किनकि, चीनसँग मित्रताको दरिलो हात नमिलाई भारतको पनि उन्नति सम्भव छैन । भारतीयकै भाषामा ड्रयागनले नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स हुँदै भुटान र ओमानलाई समेत गाँजिसकेको छ । 

यस्तोबेला भारतले पश्चिमाको उक्साहटमा लागेर चीनसँग दुस्मनी मोल्ने, नेपालमा पनि अस्थिरता सिर्जना गरिरहने, नेपालीको समृद्धिको यात्रामा अवरोध खडा गर्ने हो भने झन्पछि झन् नेपालीको झुकाव र निकटता चीनतर्फ बढ्नेछ । बढिसकेकै छ । हुन पनि हालसम्मको इतिहास हेर्दा चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हाम्रो अहित हुने गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन । चीनले नेपालमा सदा शान्ति र स्थिरताकै कामना गरिरह्यो र त्यसकै पक्षपोषण गर्दै आयो । तर, केही समययता नेपालमा चीनको पनि विशेष चासो र चहलपहल बढ्दै गएको देखिन्छ । यो चहलपहल हस्तक्षेपकारी भन्दा पनि यस क्षेत्रकै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छ । नेपालमा मात्र होइन, ‘ओबिओर पोलिसी’मार्फत चीन विश्वका साढे चार अर्ब मानिससँग सम्बन्ध बढाउन चाहन्छ । 

त्रिदेशीय साझेदारी 

यस्तोबेला भारतले पुरानो मानसिकता त्यागेर ‘इन्डोवेस्ट पोलिसी’का आधारमा हैन, ‘त्रिदेशीय साझेदारी’को पक्षमा नेपालसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्छ । चीनको विकासको लाभ नेपालले पाओस् र त्यसमा भारतको पनि साझेदारी होस् भन्ने सोच उनीहरूले राख्नै पर्छ । चीनबाट नेपालमा रेल आयो भने नेपाललाई मात्र हैन, भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ । बेइजिङ र काठमाडौंको सम्बन्धको लाभ पटना र लखनउले पनि पाउनेछन् । यस हिसाबले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारी सबैको हितमा छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको मुख्य एजेण्डा नै ‘त्रिदेशीय साझेदारी’ हुनुपर्छ । र, यसका पक्षमा ओलीले भारतीय पक्षलाई मनाउन कूटनीतिक चातुर्य पनि प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको जलस्रोतको लगानीमा भारतीय मोनोपोली हुने, नेपालको जलस्रोतको उपयोग भारतीय स्वार्थमा मात्र हुने, भारतीय सुरक्षा स्वार्थका आधारमा हामीले सम्बन्ध राखिदिनुपर्नेजस्ता पुरानो अभिशप्त इतिहास बदल्नै पर्छ । अनि मात्र निर्वाचनमा ओली नेतृत्वले पाएको ‘राष्ट्रवादी जनसमर्थन’को सार्थकता सिद्ध हुनेछ ।