विश्वास नतोड, मन नमोड

एमाले र माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले एकताका लागि मिल्न बाँकी विषयको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएसँगै फेरि एकता यता न उता त हुने होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

दुवै जना ठूला नेताको अप्रत्याशित निर्णय गर्ने बानीले सकारात्मक परिणामको सम्भावनाजति छ त्यति नै मात्रामा कुरा बिग्रने पनि सम्भावनालाई कसैले नकार्न सक्दैन । हुन त दुई वटा दल एक हुने विषय मात्र हो यो जसलाई त्यति धेरै महŒव नदिँदा पनि हुन्छ तर के पनि सँगसँगै हो भने यदि यी दुई वाम दल अहिले एक भएनन् भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भयो भन्न सक्ने आधार हुँदैन । त्यसो त दुई वाम एक हुनुको राजनीतिक लाभ सबैभन्दा बढी माओवादीले नै उठाउन सक्ने कुरामा कुनै शंका छैन किनकि माओवादीको संगठन र कार्यकर्ताको मनोदशाले अब त्यो दल अलग्गै रहेर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने पक्का छ । माओवादी र एमालेमा रहेका कतिपय नेता जसलाई आफ्नो क्षमतामा विश्वास छैन उनीहरू कसरी हुन्छ बरु झुपडीकै भए पनि राजा बनिराख्ने सोचमा रहेको प्रस्ट देखिन्छ । महल बन्यो भने आफू कुनै खोपीमा मात्र पो सीमित हुनुपर्ने हो कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता पनि जायज नै देखिन्छ । 

एमाले र माओवादीको एकताभित्र अब त्यति ठूलो पर्खाल देखिँदैन तथापि यो प्रक्रिया बीचैमा रोकिने वा सबै भताभुंग हुने भय त्यति नै बढी छ । प्रचण्ड र ओलीले आपसमा बसेर मात्र यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छन् भनेर जुन निर्णय संयोजन समितिले ग¥यो त्यो जायज र सुझबुझपूर्ण छ । तर, यी दुई नेतालाई निर्णायक वार्तामा बस्नुअघि सहयोगी र सहकर्मीले सम्झाउनु, बुझाउनुपर्ने कुरा धेरै हुन सक्छन् । शीर्ष नेताहरूको बहुलठ्ठी निर्णय जे भए पनि हामी स्विकार्न बाध्य हँुदैनौं भनेर चेतावनीपूर्ण सुझाव अब भने आवश्यक देखिन्छ । नेपाल र नेपालीको आशा र विश्वासमा कुठाराघात गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन, त्यसैले गुटगत र व्यक्तिगत हिसाबकिताबले अब कुनै वार्ता बीचैमा टुट्नु वा प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु हुँदैन । यसका लागि एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताले एक तहमा गहन छलफल गर्नु आवश्यक छ ।

आजको नेपालमा एमाले र माओवादीजस्ता दुई ठूला वाम दल एक हुनु र नहुनुले मुलुकको दीर्घकालीन हित, यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र महŒवमा कुन हदको बढोत्तरी वा क्षति पु¥याउँछ भन्नेमा मात्र केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने हो भने पनि अन्य विषय र बेमेलका बँुदा फिका हुन्छन् । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दाको सपना साकार पार्ने एउटा सुवर्ण अवसर गुम्न दिने वा नदिने भन्ने विषय हो यो । त्यसैले कुन पक्षले कुन उद्देश्य राखेर नयाँ कार्यसमितिमा कति प्रतिशत प्रतिनिधित्व माग गर्छ भन्ने कुराको खासै महŒव छैन । यदि, यो आलोकमा विषयको गाम्भीर्यता नबुझ्ने हो भने एकता पनि फलदायी बन्न सक्छ भनेर भर पर्न सकिँदैन । होइन, वास्तवमै नेपाल र नेपालीको चाहना बुझ्ने हो भने गठबन्धन बन्दाताकाका आधारभूत सर्त एकताका आधार बन्न पर्याप्त छन् । त्यसैमा टेकेर दुई शीर्ष नेताले निर्णय गरुन् ।