​क–कसले उठाउने पैसो कति ?

• नारायण नेपाल 

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ । विद्यालय शिक्षा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भन्ने कुरा छ । हरेक वर्ष मन्त्रालय, विद्यार्थी र निजी विद्यालय सञ्चालकवीच वार्ता र सहमति भएको समाचार पनि प्रकाशनमा आएको हुन्छ तर समस्या जस्ताको त्यस्तै किन होला ? राज्यको लगानी असफल र आफूहरू सफल भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकले मध्यमवर्गीय तप्काका अभिभावकलाई लुटिरहेका छन् । जुनसुकै व्यवसाय घाटामा गएपछि व्यापारी शिक्षातिर लागेर रातारात अर्बपति भएका छन् ।

आधुनिक शिक्षाका नाममा आज संस्कार र संस्कृतिलाई विचारविहीन बनाउने काम भइरहेको छ । शिक्षा ज्ञान, चेतना र सभ्यताको आधार हो । धाराको टुटी फेर्न नजान्ने शिक्षा, दैलो अगाडिको फोहोर बढार्न नजान्ने शिक्षा, राम्रोसँग आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यता नचिन्ने शिक्षा । हाम्रो माटो र बाटो हराएको शिक्षा, अमेरिका र युरोपमा जीवनको सपना देख्ने शिक्षा । पुँजीवादी देश हुन् वा समाजवादी– सबैले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य गराएका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणाको स्कुल युलेन्सले एक कक्षामा २ लाख भर्ना र ३४ हजार मासिक शुल्क लिन्छ । पत्रकार कनकमणिले चलाएको रातो बंगलामा एक कक्षाको भर्नावापत १ लाख ७ सय ५० मात्रै पर्छ । महिनावारी शुल्क ३० हजार छ । फोरम सांसद गीता रानाको ग्यालेक्सीले एक कक्षामा ५९ हजार भर्ना शुल्क र महिनावारी १२ हजार असुल्छ । कांग्रेसी राजनीतिमा लागेका राजु खड्काको जेम्स स्कुलले ५० हजार भर्ना र ७८ हजार महिनावारी शुल्क लिन्छ एक कक्षामा ।

यता, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका ज्वाइँ उमेश थापाको त्रियोग स्कुलले एक कक्षामा ५१ हजार लिएर भर्ना गर्छ र महिनावारी शुल्क ९ हजार उठाउँछ । एमाले कार्यकर्ता र सैनिक उच्चाधिकारीका श्रीमतीहरूले चलाएको काष्ठमण्डप स्कुलमा ४८ हजार भर्ना र मासिक शुल्क १३ हजार छ । वसन्त थापा र पवित्रा लिम्बूको स्कुल प्रिमियरले एक कक्षामा १ लाख १५ हजारमा भर्ना गर्छ र ३५ हजार मासिक शुल्क असुल्छ । यति मात्र होइन, टर्किस नागरिकहरूको मेरिडियन स्कुलले ४२ हजार भर्ना शुल्क र १२ हजार मासिक शुल्क एक कक्षामा लिन्छ । भारतीय दूतावासले मोडर्न इण्डियन, चाँद बागलगायत दर्जनांै स्कुल चलाएकै छ । टिएल चौधरीको नाइटिंगेल होस् कि उमेश श्रेष्ठको लिटिल एन्जल्स पैसा असुल्ने र अभिभावक लुट्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । यी त भए प्रतिनिधिमूलक उदाहरण । यिनैको प्रभावमा परेर सामान्य बोर्डिङ स्कुलबीच पनि भर्ना गर्ने र मासिक शुल्क लिने होडबाजी नै चलेको छ । हुन त सांसद, नेता, कर्मचारीको फेहरिस्त उतार्ने हो भने विकराल लुट चलिरहेछ शिक्षा र व्यापारको नाममा । रुपैयाँको मूल्यका आधारमा निर्धारण हुने शिक्षाले के गर्ला ? शिक्षाको व्यापारमा सांसद, नेता र कर्मचारी, उच्च व्यावसायिक घरानाको चौधरी ग्रुपदेखि भारतीय दूतावाससम्मले व्यापक लगानी गरेका छन् । दुगड, गोल्छा, खेतान सबै ग्रुप स्कुल व्यापार गर्नतिर उद्यत छन् ।

०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतले ३ वर्षसम्म शुल्क वृद्धि नगर्न दिएको आदेश उल्लंघन गर्दै त्यही बेला भारी मात्रामा मूल्य बढाइएको थियो । तथ्यहरूलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पछिल्लो एक दशकयता निजी विद्यालयले सतप्रतिशत शुल्क बढाएका छन् । रोचक छ, अनुगमन र नियमन गर्ने निकायका कारिन्दाहरू बेखबर छन् । निजी विद्यालयका नाममा शैक्षिक व्यापारमा लुट मच्चाउने व्यापारीले कथित शिक्षाविद्का नाममा राजनीतिक दलका शैक्षिक विभाग सदस्य र सांसदसमेत हुन भ्याएका छन् । अभिभावकहरू सदा लुटिएका छन् । हरेक शैक्षिक सत्रसँगै विद्यार्थी आन्दोलन हुन्छ । एकाध सञ्चारमाध्यममा विरोध देखिन्छ तर उपलब्धि छैन, किन ?

नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकलगायत विभिन्न निकायले लगानी गरिरहेका छन् । विद्यालय अनुदान आयोग, युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनालगायत विभिन्न काम भइरहेका छन् । देशभर व्यापक रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । तर, जनताको पहँुचमा शिक्षाको ज्योति अझै पुग्न सकेको छैन । जुन देशको राजनीति ठीक छैन, त्यो देशको शिक्षानीति ठीक हुनै सक्दैन । त्यसैले राजनीति र शिक्षानीति दुवै बदल्न जरुरी छ ।