​निराश नबनाऊँ, निरंकुश बन्न नदिऊँ

• विमल नेपाल

केही दिनअघि नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले एकैस्वरमा भने, ‘फासीवादी ओली सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो ।’ त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर त्यसको जवाफ फर्काए, ‘यो सरकार फासीवादी हुनै सक्दैन, हामी समाजवादी यात्रामा अघि बढ्दै छौं ।’ ‘सत्ताको विरोध गर्नै पर्छ’ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भएका केही ‘अतिप्रगतिशील’ले बाबुराम र किरणको कुरामा दम भेटे, ‘ओलीभक्त’हरूले ओलीको कुरामा बढी पाइन भएको बुझे ।

हुन त सरकारमा भएकाहरूलाई फासीवादीको आरोप लगाउने चलन नौलो होइन । हिजो बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि मोहन वैद्यले त्यस्तै भनेका थिए । आज ओली सरकारलाई त्यही आरोप लगाउने बेलामा भट्टराई र वैद्यको कुरा मिलेको छ । अर्का सदारवहार क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंहले पनि बाबुरामको सरकारलाई ‘सामाजिक फासीवादी’को संज्ञा दिएका थिए । ओली सरकारलाईचाहिँ त्यो आरोप लगाउन भ्याएका छैनन् ।

यसरी जसले जसलाई जे आरोप लगाए पनि सत्य के हो ? बुझ्न आवश्यक छ । अनि, अहिले ओली सरकारले गरेका र भनेका काम कुन विशेषतासँग नजिक छ ? विश्लेषण हुनुपर्छ । अनि मात्रै फासीवादी हो कि समाजवादी छुट्याउन सजिलो हुन्छ ।

फासीवादबारे
सटिकमा फासीवादी व्यवस्था त्यो हो, जहाँ सर्वहारा वर्गको क्रान्तिलाई निस्तेज पार्दै निम्नमध्यम वर्ग सत्ताको नेतृत्व गर्न सफल हुन्छ । जसको योजना पँुजीवादीहरूले बनाएका हुन्छन् । सत्तामा पुगेको वर्गले पँुजीवादीको पक्षपोषण गर्छन् । सत्तामा सर्वहारा, निम्न र मध्यम वर्गको पनि साथ, सहयोग र समर्थन भएजस्तो देखिन्छ । ‘मासबेश’मा आधारित यो व्यवस्थामा मध्यम वर्ग हाबी हुन्छ । उसले समाज परिवर्तन र क्रान्तिको ठूला कुरा गर्छ । समाजवाद वा जनवादको व्याख्या पनि गर्छ । जस्तो कि, जर्मनी शासक हिटलरले पनि आफ्नो पार्टीको नाममा ‘समाजवाद’ शब्द जोडेका थिए ।

तर व्यवहारतः उसको उद्देश्य भनेको सर्वहारा तथा श्रमिकको आवाज, आन्दोलन वा क्रान्तिलाई कमजोर पार्दै अर्थव्यवस्थालाई पँुजीवादीअनुकूल बनाउनु नै हो । फासीवाद अधिनायकवादी, निरंकुश वा सर्वसत्तावादी व्यवस्था होइन । तर प्रायः फासीवादीहरू उदार तानाशाहको पक्षमा हुन्छन् । जबकि सत्ताले पँुजीवादको श्रीवृद्धिका लागि आवश्यकताअनुसार तल्लो वर्गका मानिसलाई दमन गरोस् ।
पुँजीवाद गहिरो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला सर्वहारा वर्गलाई समाजवादको ‘ललिपप’ देखाएर आफ्नो अवस्था सदृढ पार्न गरिने एउटा प्रक्रिया मात्रै हो, फासीवाद । यसले तल्लो वर्गलाई सिधै दमन गर्दैन । तर सर्वहारा र श्रमिकहरूलाई पँुजीको पहुँचसम्म पुग्नै दिँदैन । वास्तवमा क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू विसर्जनको मुखमा पुग्नु नै फासीवादका लागि उर्वर समय हो ।

व्यावहारिक रूपमा फासीवादका केही विशेषता हुन्छन् । फासीवादले बुद्धिजीवी र कला पक्षलाई खासै महत्व दिँदैन । श्रमशक्तिलाई दबाउने अनेक प्रपञ्च गरिरहन्छ । ठूलो कर्पोरेट हाउसअनुकूल नीति बनाउँछ । धार्मिक संगठनसँग गठबन्धन गर्छ, राष्ट्रवादको ठुल्ठूलो कुरा गर्छ । समग्रमा जे गर्दा पँुजीवादी मौलाउँछन्, त्यही गर्छ । इटालीमा बेनिटो मुसोलिनीले सुरु गरेको फासीवादी अभ्यासलाई जर्मनी शासक हिटलरले मलजल गरे । उनीहरूले राष्ट्रवादसँगै सुधारको नाराका आडमा पँुजीवादको पक्षपोषण गरे । सर्वसाधारण र श्रमिकप्रति निर्मम भए ।

समाजवादबारे
मूलतः समाजवाद भनेको एउटा ‘अर्थ व्यवस्था’ हो । त्यसलाई राज्य व्यवस्था वा सामाजिक अवस्था पनि भन्न सकिएला । सारमा समाजवाद त्यस्तो व्यवस्था वा अवस्था हो, जहाँ समानता हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत÷साधनको उपयोगदेखि राज्यका निकायमा सम्पूर्ण नागरिकले समान अवसर पाउँछन् । श्रमको मूल्य समान हुन्छ । राज्यमा कसैले सानो या ठूलो अनुभूत गर्न पर्दैन । सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यको हुन्छ, राज्यले त्यसको समान वितरण गर्छ । हरेक नीतिगत निर्णयमा नागरिक प्रधान हुन्छन् ।

विश्वका केही देशमा यसको अभ्यास पनि भइसकेको छ । कतै असफल भइसक्यो भने कतै सफल बनाउने प्रयास जारी छ । विश्वमा क्युबा, भियतनाम, लोओसजस्ता देशहरू स्वघोषित समाजवादी भइटोपलेका छन् । उत्तर कोरियाको तानाशाह र चीनको पँुजीवादलाई पनि कसैकसैले समाजवादी अभ्यास भनेका छन् । र, सोभियत संघमा क्रान्तिपछि स्थापित सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादसहितको समाजवाद पतन भएको नजिर पनि छ । समाजवादलाई कम्युनिष्टहरूले जहिले पनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरे । र, गरिरहेका छन् । समाजवादी लोकतन्त्र, समाजवादी प्रजातन्त्र, औद्योगिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादजस्ता विभिन्न फुँदा जोडेर समाजवादको व्याख्यालाई आफूअनुकूल बनाइएको छ । तर, जतिधेरै सैद्दान्तिक विवाद गरे पनि समाजवाद भनेको समानता नै हो । मूलतः पँुजी र प्राकृतिक स्रोत, साधनमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अवसर हो । श्रमको समान मूल्य हो । 

नेपालमा पनि समाजवादको बहस नयाँ होइन । र, नेपालका प्रायः राजनीतिक दलको मूल नारा नै यही हो । कम्युनिष्ट हुन् वा लोकतान्त्रिक, प्रायःले समाजवादलाई मानेका छन् । आफ्नो सपना बनाएका छन् । अहिले त नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख मुलुक’ भनिएको छ । 

ओली सरकारको चरित्रबारे
जब तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’का लागि भन्दै सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्व सम्झौतामा पुगेर टुंगियो, तब माओवादी फासीवादी यात्रामा अघि बढ्न थाल्यो भन्न सकिन्छ । यसअर्थमा कि, शन्ति प्रक्रिया हुँदै पँुजीवादको पक्षमा ल्याउने योजनाअनुरूप नै माओवादी संसदीय अभ्यासमा आएको हो भने त्यो फासीवादी प्रक्रियासित मेल खान्छ । निम्नमध्यम वर्गलाई प्रयोग गर्दै जनआन्दोलनको माध्यमद्वारा राजनीतिक परिवर्तन गर्दै त्यसलाई पँुजीवादीले आफूअनुकूल बनाउनु पनि फासीवादको चरित्रसँग मेल खाने कुरा हो । संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेको माओवादीले संसदीय अभ्यास गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने स्थितिलाई संशोधनवाद वा फासीवादी अभ्यास भनेर टिप्पणीहरूको ठूलै समूह छ । 

त्यस्तै माक्र्सवादलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा संसदीय अभ्यास गर्न अभ्यस्त नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढ्नु वा संसदीय निर्वाचन दुबै पार्टीले मिलेर लड्नुलाई पनि पँुजीवादीको ‘ग्राण्डडिजाइन’ भन्न सकिएला । किनकि, पँुजीपतिहरूलाई धेरै राजनीतिक दल हुनुभन्दा एउटै शक्तिशाली दल हुनु र त्यसलाई आफ्नो कब्जामा राख्न सक्दा नै फाइदा हुन्छ । यससँगै पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘बेचेको राष्ट्रवाद’को नारा, अहिले ‘बेचिरहेको समृद्धि’को नारा र बुद्धिजीबीहरूमाथि गर्ने कटाक्षलाई पनि फासीवादी चरित्रको रूपमा विश्लेषण गर्नेगरेको पाइन्छ ।

अहिले ओली सरकारले भन्ने गरेको समृद्धिले मूलतः पँुजीवादी वर्गकै लागि बढी काम गर्छ । रेल ल्याउनु, समुद्रमा पानी जहाज चलाउनु, ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउसहरू बन्नु, सडक चिल्ला हुनु भनेको मजदुर र सर्वहारा वर्गका लागि खुसीको कुरा होइन । तर अहिले उनीहरू त्यस्तै गफमा खुसी हुन अभिशप्त छन् । समृद्धि भनेको भौतिक विकास मात्रै होइन । भाषा, सँस्कृति र सभ्यताको संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन हो । हरेक नागरिकले राज्यप्रति अपनत्व अनुभूत गर्नसक्ने अवस्था हो । तर भौतिक विकासको बढी कुरा गरिएको छ । जुन पँुजीपति वर्गकै लागि बढी लाभदायक हुन्छ । त्यसअर्थमा ओली सरकारलाई फासीवादोन्मुख भनेर आरोप लगाउन सजिलो छ ।

केही सकारात्मक संकेत
‘जबरजस्त सत्ताको विरोध गर्नै पर्छ वा बुद्धिजिवी भनेको सधैं सरकारको प्रतिपक्षमा हुनु पर्छ’ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भएकाहरूले ओली सरकारलाई जसरी फासीवादीको आरोप लगाइरहेका छन्, त्यो सम्पूर्णतः सही छैन । किनकि, अहिलेको समाज विकासको सन्दर्भ र परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने उनका केही बोली र कर्म सकारात्मक छन् । तर, ओलीभक्तहरूले जसरी उनको गुनगान गाउँदै देवत्वकरण गरिरहेका छन्, त्यो पनि गलत छ । किनकि, अहिले शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्री ओलीप्रति खबरदारी गर्नु नै देश, जनता र उनीप्रति न्याय हुनेछ । ओलीको नियत खराब नहोला । तर, जनमतबाट हौसिएका उनलाई धेरै पुल्पुल्याउँदा त्यसको नतिजा खराब आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनै पर्छ । सँगसँगै उनले गरेका र गर्न खोजेका केही सत्प्रयासको पनि विरोध वा आलोचना गर्दा उनीमा नैराश्यता छाउन सक्छ । त्यसैले सत्प्रयासलाई समर्थनसँगै खबरदारी गर्नु सचेत नागरिकको कर्तब्य हो ।

अहिले नै ओली सरकारका कामको विश्लेषण गर्नु हतारो हुनसक्छ । तर छोटो अवधिमा देखिएका केही ‘ग्रिन सिग्नल’लाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न उनले गरेको प्रयास प्रशंसायोग्य छ । उनको कूटनीतिक क्षमतामा भएको वृद्धिले मुलुकलाई दूरगामी फाइदा पुग्ने छाँट देखिएको छ । त्यस्तै यातायात क्षेत्रमा आतंकको रूपमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न भएको प्रयासलाई कम आँक्न सकिँदैन । त्यस्तै चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस लागू गरेर हल मालिकको सिण्डिकेट तोड्न चालिएका कदमहरू सकारात्मक नै हो । त्यस्तै अन्य क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने उद्घोषसँगै भन्सारमा गरेको कडाईले केही आशा जगाएको छ । किनकि, यी घटना तथा कामहरू सामान्यजस्तै लागे पनि ‘समाजवाद उन्मुख’ हो । सिण्डिकेट तोड्नु भनेको कुनै पँुजीपतिले मनलाग्दी गर्दै आएको आम्दानी श्रमजिवी वा मजदुरलाई बाँडिने कुरा हो । जस्तै एउटा चलचित्रमा हल मालिकले मात्रै कमाउने कुराको विरुद्धमा बक्स अफिस लागू गर्दा चलचित्र निर्माणमा सहभागी मजदुरलगायत सबैले त्यसको हिस्सा पाउन सक्छन् । भलै त्यसको बढी फाइदा निर्मातालाई होला । तर यो सुधारको प्रयासचाहिँ अवश्य हो ।

र, फासीवाद पनि पँुजीवादकै एउटा चरण हो । पँुजीवादको अभ्यासबिना सिधै समाजवादको कल्पना कार्ल माक्र्सले पनि गरेका थिएनन् । विश्वका केही देशमा ‘सिधै समाजवाद’को अभ्यास गर्दा व्यवस्था नै पतन हुने अवस्था आएको नजिर पनि छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले गर्ने हरेक पँुजीवादी अभ्यासचाहिँ समाजवाद उन्मुख हुनै पर्छ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको अवस्थामा अबको हरकर्म र बहस त्यसैमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । जसका लागि सरकारका हरकर्मलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गरौं । ताकि, शक्तिशाली ओली सरकार बढी प्रशंसाले पुलपुलिएर निरंकुश नबनोस् । अनि, अनावश्यक विरोधले सरकारलाई राम्रो काम गर्नका लागि निराश पनि नबनाओस् ।