हुँदो रहेछ त आँटेपछि

• वैकुण्ठ ढकाल

स्वास्थ्यमन्त्री पद्मा अर्यालद्वारा वीर अस्पतालको शौचालय सफा । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी विमानस्थलका लागि जग्गा खोज्न निस्किए । उद्योगमन्त्री मातृका यादव विराटनगर जुटमिलको अनुगमनमा । खानेपानीमन्त्री बिना मगर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमनमा ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमुक अमुकको अभिभावकत्व लिए, फलानो मन्त्रीले लिए । चिलानो मन्त्रीले पनि लिए ।

मन्त्रीहरू नियुक्त भएपछि केही न केही गरेको देखाएर मिडियाबाजी गर्न रुचाउँछन् । गर्छन् पनि । मिडिया प्नि त्यस्तै छन् । कुन मन्त्रीको काम हो, कुन हैन भन्ने नछुट्याई समाचार प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका हुन्छन् ।

यहाँ दोष मन्त्रीको मात्रै हैन, सञ्चारमाध्यमको छ । पत्रकारको पनि छ । पत्रकार भनिहालौं कि नहालौं कहिलेकाहीँँ द्विविधा हुन्छ । सरकारले अहिले जे गरिरहेको छ, त्यो सवै बेठीक हो त ? त्यसो पनि हैन । पद्मा अर्यालले वीर अस्पतालको शौचालय सफा गर्नुको सांकेतिक अर्थ त होला । तर, कामभन्दा बढी चर्चा भयो ।

काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी शुरुआती कालमा महानगर सफा बनाउने भनेर झाडु लिई सडकमा उत्रिए । दुवै जना मेयर भएको पनि एक वर्ष भयो, काठमाडौंको अवस्था हामीलाई थाहै छ । पछिल्ला कार्यक्रममा शाक्यले भन्ने गरेका छन्, नगर विकासमा जनसहभागिता हुनपर्छ । कुरा यही न हो । जनसहभागिता हुनुपर्छ, सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । यो भनेर हुने कुरा हैन मनदेखि नै आउनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिले झाडु लिएर सडकमा जानु पर्दैन, झाडु किन्ने स्रोत खोज्नुपर्छ । जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । त्योभन्दा पनि नगरबासीलाई आफ्नो घरजस्तै सडक पनि सफा राख्नुपर्छ भन्ने चेत भरिदिनुपर्छ । ठुल्ठूला कुकुर पाल्ने र बिहान–साँझ सडकमा ल्याएर हगाउनेहरूको हातखुट्टा भाँचिदिनुपर्छ । किनकि कुकुर पाल्नेहरूले सडकमा हगाउनुहुन्न भनेर नजानी त्यसो गरेका हुन् । हेपेका हुन्, हेप्नेहरूको उपचार यही नै हो ।

सरकारले राम्रो गरेकोमा सबैले जस दिएकै हुन्छन् । उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । यातायातको सिण्डिकेट हटाएको भनेर सरकारको वाहवाही भइरहेको छ । त्यसको जस सरकारको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जान्छ, त्यसपछि विभागीय मन्त्रीहरू गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई जाने नै भयो ।

यातायात व्यवसायीले एक दिन गाडीहरू ग्यारेजमा थन्क्याउँदाको परिणाम कस्तो भोग्नुप¥यो ? यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलन यो पहिलो थिएन । यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गरेर आफूअनुकूल सहमतिमा हस्ताक्षर गराएकै हुन् । यात्रुलाई लुट्नु लुटेकै हुन् । अहिले पनि लुटिरहेकै छन् ।

यातायात व्यवसायीले गाडी थन्क्याउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, यातायातमन्त्री र यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी गाडी चलाउन गएको भए सिण्डिकेट हट्थ्यो त ? उनीहरूले चलाएकै भए पनि कत्ति गाडी चल्थे ? वा चलाउनसक्थे ? यातायात व्यवसायीको गाडी खोसेर सुरक्षाकर्मीले चलाउने सरकारले चेतावनी दियो । तर, त्यो व्यावहारिक हुने थिएन ।

सरकारले चाह्यो, आँट्यो र ग¥यो भने त हुने रहेछ नि ! असल कामका लागि कर्मचारी प्रशासनले पनि सघाउँछ भन्ने देखियो पनि ! यातायात, गृह र सुरक्षा निकायले सरकारलाई कसरी सघाए ! हुँदो रहेछ त आँट्यो भने ।

आन्दोलनका नाममा नाजायज माग पूरा गराउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट यातायात व्यवसायी मुक्त भए जस्तै अब सवै क्षेत्रका व्यवसायी र सेवाप्रदायक तत्काल मुक्त हुन आवश्यक छ । सरकारले आजको आजै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिबिरुद्ध जरोमै पुगेर उपचार गर्नुपर्छ । यसले धेरै समस्या हल हुन्छ । बजारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनका लागि सरकारले हस्तक्षेप नगरी भएकै छैन । सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनै पर्छ । सरकार भएको अनुभूति गराउने भनेको कुराले हैन व्यवहारले हो ।

शिक्षाको प्रसंग जोडौं, वैशाख लागेपछि सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्छ । यो वर्ष अलि धेरै तामझाम भयो । तर, विद्यार्थी भर्ना अभियान चलेको यो पहिलो पटक हैन । बर्सेनि चलिरहेको छ । तर, चार/पाँच लाख विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् किन ? किनकि रोग पत्ता नलगाई उपचार गरिँदै छ । कतिपय ठाउँमा नजिक विद्यालय नै छैन, भएका ठाउँमा पनि शिक्षक छैनन् । विद्यालयमा बालबालिका रमाउने अवस्थै छैन । आज त प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री वा अरू कोही न कोही विशिष्टको जोडबलले बालबालिका विद्यालय जालान्, भोलिदेखि नि ? भोलिदेखि यिनै बालबालिका आफ्ना भाइबहिनी हेरेर बस्छन् । बा–आमा खेती किसानी गर्न जान्छन् । अलि ठूलो भएपछि बालबालिकालाई विद्यालयभन्दा गोठालो जानचाहिँ रमाइलो लाग्न थाल्छ ।

संविधानले माध्यमिकसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार बनाउनुप¥यो नि ? संविधानअनुसार कानुन पनि बन्ला तर विद्यालयचाहिँ बनेन भने, शिक्षक भएनन् भने, शिक्षक भए तर बालबालिकालाई रिझाउन सक्ने भएनन् भने, सबै भयो तर अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने कामलाई बोझिलो माने भने, विद्यालय जानु अनावश्यक ठाने भने ? प्रश्न अनेकौं छन् । जवाफ पनि कठिन छैन । अब सरकार सिंहदरबारको होइन, गाउँगाउँको बलियो हुनुपर्छ । उसैलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ । विद्यालय जाने पनि नजाने पनि । अनि नजानु र जानुको कारण पनि ।