शीतलनिवासलाई त्यो पनि बुझाउने सुर

उच्च ओहोदामा पुगेको कोही मान्छेले थप लाभ पाउन कतिसम्म लोभ, लालच र चाकडी गर्नसक्छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो नमुना भेटिएको छ । नेपाल प्रहरीले आफ्ना सिनियर अफिसरलाई बेसिक तालिम दिनका निम्ति महाराजगञ्जमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको छ । त्यही प्रतिष्ठानको हाताभित्र परेड मैदान छ ।

२२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको त्यो मैदान सँगै रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले विशेष अवसरहरुमा आगन्तुकको चाप बढ्दा सवारी साधन पार्किङ गर्ने प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दै आएकोमा त्यतिले नपुगेर अहिले सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सिंगै प्रहरी प्रतिष्ठान नै शीतलनिवासमा गाभ्ने महŒवाकांक्षा जगाइदिएपछि त्यहीअनुसारको तयारी शुरु भएको छ । यसक्रममा केही उच्चपदस्थ अधिकारीले आइतबार त्यहाँको निरीक्षण भ्रमण र आवश्यक अह्रन खटन गर्न भ्याएका छन् । काठमाडौं वरिपरीका सबै डाँडाकाँडा सेनाले ढाकेको छ । खुला ठाउँका रुपमा रहेको टुँडिखेल, भक्तपुर, सल्लाघारीसहित शिवपुरी, बालाजु, चनवनजस्ता स्थान सेनाको नियन्त्रणमा छन् । प्रहरी प्रतिष्ठानकै पनि पश्चिमतिरको खाल्डोमा रहेको २६ रोपनी जमिन राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ तैनाथ रहने नेपाली सेनाका लागि ब्यारेकको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । सबै गरेर प्रहरीको स्वामित्वमा अब ६ सय रोपनी जमिन छ ।

महाराजगञ्जबाट शुरु हुने त्यसको फैलावट सामाखुशीसम्म छ । प्रतिष्ठानमात्र हैन, पहरा गण, ब्याण्ड गुल्म, कुकुर तालिम, सिआइबी, अपराध अनुसन्धान महाविद्यालय, पेट्रोलपम्प, कर्मचारी आवासदेखि प्रहरी अस्पतालसम्म त्यसभित्र निर्मित छन् । जनसाधारणका लागि आवत–जावत गर्ने बाटोको माग भएपछि सामाखुशीको आवासगृहसँगैबाट प्रहरी अस्पताल हुँदै पानीपोखरी निस्कने बाटोका लागि प्रहरीले दुई दशकअघि नै जमिन छाडिदिएको थियो. । अहिले पनि त्यहाँ पिच बाटो छ र सार्वजनिक सडकका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । अहिले त्यही ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिन  उच्चपदस्थहरु कम्मर कसिरहेका छन् । किनभने, अब मुख्यसचिवलाई भोजराज घिमिरे क्यानाडा र सोमलाल सुवेदी मनिला गएकै शैलीमा न्युयोर्कमा खालि रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिमा जानुपरेको छ । त्यसो गर्दा न देशलाई फाइदा, न प्रहरीलाई नै ।

त्यसै त टेकुका पार्टी प्यालेस र गोदामहरु कब्जा गरेर काठमाडौं परिसर र अपराध महाशाखा चलाउनुपर्ने दुःखमा प्रहरी छ । त्यसमाथि संवेदनशील निकायहरु रहेको यत्तिका जमिन अर्कालाई सुम्पिएपछि प्रहरीले गर्ने कहाँ ? मात्रै एकजनालाई अमेरिका पठाउने नाममा यो सब भइरहेको गुनासो सुनिन्छ । यस्तो गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एकैचोटि खुशी हुन्छन् भन्ने मुख्यसचिवको बुझाई हुनसक्छ । सशस्त्र प्रहरीका लागि चीन सरकारले तीन वर्ष पनि नलगाई बलम्बुमा धेरै क्षेत्रफलभित्र तालिमकेन्द्र बनाइदिएको छ । पहिला प्रहरीले दङ्गा तालिम दिने ककनी सशस्त्रकै भागमा परेको छ । नेपाल प्रहरीका लागि पनौतीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने नाममा भारतले २२ वर्षदेखि बचन दिँदै, काम नगर्दै गरेको तीतो अवस्था छ । अहिले नै पनौतीमा निर्माणको काम शुरु गर्दा पनि सकिन कम्तीमा आठ वर्ष लाग्छ । नेपालका प्रहरी विभिन्न तालिमका लागि विदेश जान्छन् ।

त्यसरी नै केही विदेशी प्रहरी संगठन नेपाल प्रहरीसँग अपराध अनुसन्धान र जनसम्बन्ध स्थापित गर्ने विषयको तालिम लिन लालायित छन् । ती विदेशीले पटक–पटक चाहना व्यक्त गर्दा पनि तालिमकेन्द्र र आवासको अभावमा विदेशीलाई नेपालीले तालिम दिनेजस्तो महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सकिएको छैन । अनि, बसिरहेको ठाउँबाट पुलिसलाई ‘अहिल्यै उठेर जा’ भन्ने शैलीमा सरकारको मुख्यसचिवका स्तरकै मान्छेहरुले अत्तो थाप्न मिल्छ ? विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, एस्कर्टिङ, इन्धन, व्यारेकका नाममा सेनाले वर्षेनी सरकारसँग थप बजेट माग्दै र पाउँदै आएको अनि राष्ट्रपतिको सवारी प्रयोजनका निम्ति समेत आफैं गाडी किन्न जंगी अड्डा अग्रसर हुने गरेको प्रसंगमा यो जमिन हस्तान्तरण प्रकरण पनि जोडिएको त छैन ? आशंका अनेक छन् ।