सुनुवाइका नाममा ‘केरकार’ को सास्ती

एक दशकको संसदीय सुनुवाइको अभ्यासपछि आज पनि उही प्रश्न छ, के सुध्रिएला संसदीय सुनुवाइ ? संसदीय सुनुवाइ अर्थात् ठूला नियुक्तिपूर्व गरिने केरकार अड्डाको रूपमा विकास भएको संसदीय सुनुवाइको साख एक दशकमा त्यति राम्रो अनुभव भएन । 

सोमबार मात्रै पूर्णता पाएको संसदीय सुनुवाइ समितिले यसपटक युवा जोशसहितको नेतृत्व पाएको छ । विद्यार्थी नेतृत्वबाट संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बन्न पुगेका योगेश भट्टराईमा आज पनि उही जोश, जा“गर छ कि छैन भन्ने आगामी संसदीय सुनुवाइ क्रममा उनको नेतृत्वको समितिले अख्तियार गर्ने काम र रणनीतिमा भर पर्नेछ । 

अब यसले कार्यसञ्चालन विनियमावली तय गरेपछि हाल खाली रहेका संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नेछ जसअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा अन्य महिला आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति यसका पहिलो काम हुनेछन् । त्यसमध्ये प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेको र संसदीय सुनुवाइ भएपछि अघि बढ्ने क्रममा छ । 
 
सुनुवाइ समितिको अनुभव हेर्दा यसले न्यायाधीश, राजदूत वा अन्य संवैधानिक अंगको पदमा नियुक्ति गर्दा या कर्मकाण्ड पु¥याउने या त नियुक्ति पाउने व्यक्तिको उछित्तो काढ्ने काम गरेको पाइन्छ । यथार्थमा कुनै संस्थामा अपेक्षा गरिएको सुधारको विषय र नियुक्ति पाउने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता तथा कार्यगत विशिष्ठताको विषय एकै होइन । अपेक्षाकृत सुधारका लागि उसले ल्याउने योजना, कार्यपद्धति तथा नीतिको कुरामा वा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको योग्ता क्षमताको विषयमा वा उसले गरेका विगतका गलत कामको भोटिङ (परीक्षण) गर्न काममा कहिल्यै लागेको पाइँदैन । यथार्थमा मुलुकका सबै नियकामा धेरै सुधारको खाचो देखिएको छ । न्यायालय, अख्तियार वा अन्य जुनसुकै निकायमा स्वच्छता, इमानदार र कर्तव्यपारायण व्यक्तिको नियुक्ति भए मात्रै त्यस्तो सुधार आउने र समयमा न्याय दिन सकिने अवस्था छ । दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ न्याय क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार गर्न प्रयासरत छन् । 

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न जोडदारसँग राखेका छन् । तर, यो विषयमा न्यायाधीशहरूको मत मिलेको छैन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेकै दिन जोशीले कानुनबमोजिम न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरिएको बताएकाले वास्तवमा न्यायाधीशहरू कानुनमन्त्रीले भनेजस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तयार छैनन् । पछिल्लो समय सबै नागरिकको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ र गलत देखिए कारबाही भोग्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयबाट कस्तो खालको रवैया अपनाइनेछ भन्नेलगायत विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले काम गर्न आवश्यक छ ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, न्यायिक भ्रष्टाचारको सम्बोधन, ढिलासुस्तीको सम्बोधन, कानुनी सहायताको व्यवस्थापन, मुद्दाको पेसीमा सुधार, न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायाधीशको कार्यमूल्यांकनका विषय नै वास्तवमा अहिले न्यायालयमा देखिएका समस्या हुन् । तिनमा जुन सुधारको प्रयास आवश्यक छ ती विषयमा सुनुवाइ समितिको ध्यान जान जरुरी छ । 

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ ले प्रत्येक न्यायाधीशले प्रत्येक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनबमोजिम कुनै सरकारी निकायमा पेस भएको सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा के फरक पर्ला ? न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा यसअघि कहिल्यै न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशमा एकमत हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय अदालतमा सुधार गरेर चर्चा कमाएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठसमेत न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मागमा एक्लो थिए । यथार्थमा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्ने प्रधानन्यायाधीशको एउटा आ“ट नै सुधारको पहिलो कदम हुन सक्ने भएकाले सो विषयमा सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न लगाउन सक्नुपर्छ ।   

अदालतमा वार्षिक बजेटभन्दा बढी भ्रष्टाचार न्यायाधीशहरूले गरिरहेको आरोप कानुनमन्त्री तामाङले नै लगाइरहेका बेला अदालतमा साँच्चिकै भयावह अवस्था छ कि भन्ने आभाष आउ“छ । सामान्य सेवाग्राहीको रूपमा अदालतमा जा“दा यस्तै अवस्था रहेको चर्चा धेरैतिरबाट सुनिन्छ पनि तर सरकारको वार्षिक बजेटजति नै भ्रष्टाचार भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा कतैबाट अध्ययन–अनुसन्धान गरिएको छैन । तर, जे जुन परिमाणमा भ्रष्टाचार भइरहेको भए पनि त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएकाले आगामी दिनमा न्यायपालिकाले एउटा दूरदर्शी र न्यायालयलाई स्वच्छ राख्ने दृढनिश्चयी नेतृत्व आवश्यक ठानिएको छ । 

सामान्यतया अदालतमा अनियमितता छ भन्ने कुरा अब लुकाएर लुक्ने अवस्था छैन । नजराना नबुझाएसम्म एउटा फाइल यताबाट उता सर्दैन भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । अदालत पहिलाको जस्तो छैन । बरु मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय वा यातायात कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिकार भइएला कि भन्ने डरले अनियमिमता कम भएको होला, तर अदालतका कर्मचारीमा छाडा प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार रोक्न जुन प्रयास हुनुपर्ने थियो, त्यो कतैबाट भएको छैन । न्यायपरिषद्को सदस्यसमेत रहेका जिम्मेवार कानुनमन्त्रीबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आइरहेका बेला कडा कदम चाल्ने नेतृत्व आवश्यक छ ।  

अदालतमा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने कुरा बेलाबेला प्रधानन्यायाधीशहरूकै अभिव्यक्तिबाट पनि सुन्ने गरिएको छ भने न्यायालयकै प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएको छ । डेढ दशक पहिल्यै दायर भएका मुद्दाको अझै टुंगो लाग्न नसकेको एउटा अवस्था छ भने त्यसलाई टुंगोमा पुग्न नदिन अदालती प्रक्रियालाई धकेल्नेगरी कर्मचारी र झगडियाबीच मिलेमतो छ ।  प्रक्रियागत सुधारको विषय कतैबाट उठ्ने गरेको पाइँदैन । प्रत्यर्थी झिकाउँदा नै सम्पूर्ण कागजात, निर्णय वा प्रमाण लिएर आउन आदेश दिने व्यवस्था हुने हो भने पटक–पटक आदेश गरेर मुद्दालाई अनावश्यक लम्बिनबाट रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि ऐन नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो वा के गर्नुपर्ने हो सो गरेको पाइँदैन । इजलासबाट समेत अग्रसरता लिने हो भने आधा ढिलासुस्ती त्यहीँ समाप्त हुन जान्छन् । मुद्दा हटाउने वा छलछाम गरेर लम्ब्याइने प्रक्रियाको औषधि इमानदारीबाहेक केही होइन ।

न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा भइरहेको मनोमानी सत्तावालाहरूको एउटा अधिकारजस्तै बनिरहेको छ । सत्ताको नजिकका व्यक्ति सधँै नियुक्ति पाइरहेका छन् भने योग्यता, क्षमता, इमानदारी तथा न्यायिक क्षेत्रमा गरिएको योगदानको विषय नगन्य बन्दै गएको छ । यही अवस्था हिजो राणाशासनमा थियो, दरबारको पालामा थियो र पछि पञ्चायती व्यवस्थामा पनि थियो । वर्तमानको राजनीतिक भागबन्डा पनि त्यसैको एउटा कडी हो । 

न्यायालयमा हुने नियुक्तिको विषय एउटा वर्गले सधँै पाइरहने र अर्काे वर्गले विरोध गरिरहने जस्तो देखिएको छ । यति हु“दा पनि यसको तर्काेचित तथा सन्तुष्ट पार्नेगरी कतैबाट थालनी प्रयास भएको छैन । समय–सयममा नियुक्तिका मापदण्ड बनेका छन् तैपनि ती मापदण्ड या त आफ्नो मानिसलाई नियुक्तिलाई सहज बनाउनेगरी तय गरिन्छन् या त आफ्नो मान्छेको नियुक्तिका लागि अवरोध नबनोस् भनेरै तय गरिन्छन् । यस्तो अवस्थाको नियुक्तिलाई वस्तुपरक बनाउने काममा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ ।
कानुनी सहायताको विषयमा निकै शब्द खर्चिने गरिएको छ । राज्यकोषबाट गरिने लगानी होस् वा विदेशी दातृनिकायबाट प्राप्त गरिने रकम नै ! उपलब्धिको कुनै हिसाबकिताब गरिएको छैन । न त कानुनी सहायता पाउँदा न्याय पाए“ भन्ने व्यक्ति नै भेटिएका छन् । एक त अदालत नै जानु नपरोस् भन्ने मान्यता अहिले पनि व्याप्त छ भने अदालतको ढोकामा पुग्दा खेप्नुपर्ने हैरानीले मानिस अदालत जान नपरोस् भन्ठान्छन् । कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिस मात्रै न्यायको पहु“चमा छन् । शहरी क्षेत्रका मानिस मात्रै अदालतको पहु“चमा हु“दा अदालत धनी वर्गका मानिसहरूको अड्डा बन्न गएको छ ।

कानुनी सहायताको नाममा अर्बांैको रकम कसले बुझ्छ र कहा“ पुग्छ ? त्यसबाट के उपलब्धि भयो भन्ने विषयको लेखाजोखा नहु“दा कानुनी सहायताको कामले विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । यो विषयमा अदालतभन्दा पनि कानुन बनाउने सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ भने कानुनी सहायता समितिमा बसेका व्यक्तिले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको निरीक्षण गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

हरेक प्रधानन्यायाधीशको पालामा मुद्दाको पेशीको विषय आलोचनाको पाटो बन्ने गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश वा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशलाई मुद्दा बा“डफा“डको अधिकार दिइए पनि सधैँ विवाद देखा पर्दा नेतृत्वहरू विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् । संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशलाई मुलुकको न्यायप्रशासनको समेत प्रमुख रहेका प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त अधिकार खोसेर अन्य उपाय खोज्दासमेत समस्या समाधान हुन नसक्ने देखेरै हालै भारतको सर्वाेच्च अदालतको एउटा कलेजियमले प्रधानन्यायाधीशहरूलाई न्यायाधीशहरूको रोस्टरको प्रथम न्यायाधीश मान्दै मुद्दा बा“डफा“ड गर्ने उनको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।  

अदालतमा मात्र नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस् वा निर्वाचन आयोग वा लोकसेवा आयोग वा अन्य कुनै आयोग नै किन नहुन् सबैतिर लथालिंग पाराले चलाइएको छ । सुधारको प्रयास अहिलेको सरकारले पनि नगरेमा वास्तविक सुधार देखिने सम्भावना नै छैन ।

भर्खरै पूर्णता पाएको सुनुवाइ समितिले नियुक्ति पाउन लागेको व्यक्तिलाई केरकार गरी व्यक्तिगत विषयमा बेइज्जती गरेर पठाउनेभन्दा पनि विषयगत विशेषज्ञताका विषयमा गरिने प्रश्न, सुधारका योजना र सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बढ्ता सुनिश्चित बनाउने प्रयास गर्दा समिति आफ्नै र सुनुवाइमा जाने पदाधिकारीको समेत गरिमा रहला । अन्यथा संसदीय सुनुवाइ समिति संसदीय केरकार समितिमा परिणत हँुदैन भन्न सकिँदैन ।