मेरो पनि बेला आउँछ, हेर्दै जानुहोला : रेवती भण्डारी, पूर्वसांसद (नेकपा)

० संसद गठन भएको लामो समय हुँदा पनि समिति गठन नहुनुमा के  र कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ? 
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो । बजेट भाषण भयो । यस्तो समयमा संसदीय समितिविहीन अवस्था छ । यस्तो हुनुको मुख्य दोषी मुख्य राजनीतिक दल, सत्ता र प्रतिपक्षी दुबै हुन् । उनीहरुले संसदीय समितिको गरिमा, महŒव र भूमिका बुझेनन् । सभामुखले पनि महŒवका साथ दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरुलाई राखेर समन्वय गरेको देखिएन । सांसद भनेका पाइहाले विशेष र शून्य समयमा बोल्ने, ताली पड्काउनेमात्र हुन् । खास कार्यकारी काम गर्नेचाहिँ समितिहरुले हो ।

० यो नयाँ संविधानले सिर्जना गरेको अन्योल वा स्वाभाविक हो ? 
– पहिलाको जस्तो संसदभित्र संक्रमणकालको अवस्था छैन । कुन पार्टीको भागमा कुन संसदीय समिति पर्ने भन्ने अन्योल पनि छैन । नियामावली बनेको छ । बहुमत प्राप्त दल  र प्रतिपक्ष सबै मिलाएर समिति निर्माण गर्ने बाटो खुल्ला छ । 

० बल्लतल्ल गठित समितिले पनि बेलैमा प्रधानन्यायाधीशबारे छिनोफानो लगाउन सकेन । यो समितिले संवैधानिक नियुक्तिका सिफारिसलाई बदर गर्न सक्छ ? 
– ०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट संवैधानिक सुनुवाई सुरु भयो । यो १२ बर्षको अवधिमा अहिलेको जस्तो अवस्था यसअगाडि थिएन तर अहिलेको स्थितिमा दुई तिहाइले सरकारका सिफारिसहरुलाई पनि इन्कार गर्न सक्छ ।सर्वाेच्च अदालत पाँच महिनादेखि कायममुकायमकै भरमा चलेको थियो भने ५÷७ दिन बाहिरी–भित्री छलफल चल्नु अस्वाभाविक होइन । 

० प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस बदर नै गर्नुछ भने आलटाल किन ? कतै, मोलतोल गर्न खोजिएको त होइन ? 
– विशिष्ठ परिस्थितिमा सिफारिस नै इन्कार गर्न सकिन्थ्यो । तर, अवस्था सोचेभन्दा अप्ठ्यारो छ ।  प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा पाँचमध्ये नेकपासम्बद्ध चार जनाको बैठकले गरेको निर्णय उल्ट्याइयो भने यो इतिहासकै पहिलो निर्णय हुन्छ । उहाँकै नाममा अनुमोदन गरे पनि यति धेरै उजुरी र विवादहरु छन् कि संसदीय समितिकै गरिमामाथि प्रश्न चिह्न उठ्छ । यो राजदूत नियुक्तिजस्तो विषय होइन । सांसदले त पार्टीले जे ह्वीप जारी गर्छ, त्यो स्वीकार्ने हो । प्रतिपक्षले बार्गेनिङ्ग ग¥यो भनौँ भने संसदमा उनीहरुको उपस्थिति एक तिहाई पनि छैन । मोलमोलाई नै हुन्थ्यो भने सिफारिस गर्नुअगावै हुन्थ्यो ।

० विगतका संसदीय समितिहरु विषयवस्तुको उठान गर्ने तर टुंगोमा नपु¥याउने कारणले बदनाम छन् । सदस्यहरु खुलेआम बार्गेनिङ्गमा उत्रन्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ? 
– अरु समितिहरुमा मैले पनि अनुभव गरेको छु । बार्गेनिङ्ग हुन्थ्यो, लेनदेन पनि हुन्थ्यो होला । बोल्न सक्ने टाठाबाठा सांसदहरु बार्गेनिङ्ग गर्न पुग्थे । नाम नभनौं । यस्तो खेलोफड्को गर्ने धेरैलाई देखे, चिनेको पनि छु । बाहिरी र भित्री रुपमा त्यो धेरै खेलोफड्को भए । तर, मैले संसदीय समितिको कामका सिलसिलामा कसैलाई भेट दिइनँ । अहिलेको अवस्था बिल्कुल फरक छ । न त यो आयल निगमको एमडी नियुक्तिको बिषय हो, न विद्युत प्राधिकरणको डिजिएम नियुक्ति । 

० संसद र सरकारमा कानुन पढेका, कानुनी अभ्यास गरिरहेकाहरु धेरै छन् । तर उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन भन्ने सुनिन्छ । कत्तिको सत्य हो ? 
– संसदीय समिति नै नबनेपछि उनीहरुले काम पाएनन् । समिति नभएपछि उपसमिति बन्ने कुरै भएन । विधेयकहरुमाथि छलफल पनि हुने भएन । हिजोभन्दा आज कानुनी पृष्ठभूमिका साथीहरुको प्रतिनिधित्व घट्यो होला । तर, संसदीय क्षमता भएका र कानुनी ज्ञान भएका धेरै साथी छन्, जो जिम्मेवारविहीन अवस्थामा छन् । संसदीय समिति भनेको सरकारको निगरानी गर्ने र झक्झक्याउने अंग हो । सम्बृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ । तर, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने या झक्झक्याउने समिति छैनन् । त्यसो हुँदा समय दिइएको खण्डमा शून्य र विशेष समयमा बोल्ने हो । समय नपाए त्यही पनि छैन । ठाउँ नै नभएपछि ताली पिट्नेबाहेक अरु के काम हुन्छ ?
 
० यस प्रकारको अन्योल हिजोको दिनमा पनि थियो ? 
– ०६४ को संविधानमा अन्योल थियो । सात महिनासम्म संसद र संविधानसभाको दुईटै नियमावली नबन्दा समिति नै भयंकर प्रभावित बनेको थियो । ०७० मा एक महिना नै समितिले स्वाभाविक बाटो लियो । ०७२ मा नियमावली बन्नमै आठ महिना लाग्यो, तर त्यो बेला पनि अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन । पुरानै नियमावलीले काम चलेको थियो । तर, अहिलेको अवस्था त्योभन्दा खराब देख्छु । नियमावली बनेको छ, पास भएको छ । तर, पनि काम पूरै प्रभावित  भइरहेको छ । ०४८ साल सार्वजनिक लेखा समितिमा आरके मैनाली हुँदा संसदीय समितिहरु कति बलियो हुन्छ भन्ने कुरा त्यही बेला प्रमाणित गरिदिनुभयो । धमिजा प्रकरण आएपछि गिरिजाले राजीनामा दिएर मध्यावधि घोषणा गर्नुप¥यो । त्यसैले जस्तो जटिलता र अन्योलता अहिले देखिरहेका छौँ, ०५१ देखि ०५६ सम्म पनि यस्तो थिएन ।
 
० अहिलेको संसद र सरकारमा कानुन क्षेत्रका को मान्छे अगाडि सार्ने भन्ने कुरामा सिण्डिकेट हावी छ भन्छन् । सत्य हो ? 
– अनुभव र सिनियरिटीको हिसाबले पनि कानुन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अब्बल व्यक्तिहरु अहिलेको संसदभित्र हुनुहुन्छ । कानुनका बिषयमा कुनै निर्णय लिनुपर्दा नेताले उहाँहरुसँगै सल्लाह लिनुहुन्छ र जिम्मेवारी दिइँदा पनि उहाँहरुले भनेअनुसार हुन्छ । यो सबै पार्टीमा छ । यसलाई सिण्डिकेट नभनौँ । यस्तो कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ, हरेक क्षेत्रमा छ । 

० यसपालि तपाईं संसदमा आउने बाटो के कारणले रोकियो ? 
– चुनाव लडेको भए जित्थेँ । तर, हिजोका मेरा भूमिकाबाट केही साथी आतंकित भए । ती स्थायी कमिटीका सदस्य हुन् । नाम नभनौँ, पार्टीभित्र सबैलाई थाहा छ । मेरो कारण आफ्नो भूमिका र उपस्थिति कमजोर हुने देखेपछि त्रसित भए । पार्टी हारोस्, उनलाई मतलबको बिषय भएन । रेवतीलाई रोक्नुपर्छ भनेर लागे । तर, मेरो पनि बेला आउँछ । हेर्दै जानुहोला !

० पार्टीको खासै जिम्मेवारीमा हुनहुुन्न । सांसद पनि हुनुुहन्न । समय कसरी बित्दै छ ? 
– फुर्सदमा पनि छैन । प्रदेश १ को सरकारले कानुनको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ । १८ वटा पास भइसकेका छन् । पाँचवटा प्रक्रियामा छन् । त्यो भूमिकामा सहयोगीको रुपमा जोडिएको छु । यसका अलावा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहजीकरणका लागि आमन्त्रण गर्नुहुन्छ । आफ्नो अनुभव बाँड्छु ।

० पार्टीमा काम देऊ भन्नुभएको छैन ?
– म कामकै लागि जन्मिएको, कामले नै चिनिएको कार्यकर्ता हुँ । हिजो आफ्नो जागिर, पेशा सबै त्यागेर लागेको हुँ । कस्ता–कस्ता सपना माया मारेर जनताका लागि लड्न हिँडेको हुँ । आवश्यकताअनुसार पार्टीले काम दिन्छ भन्ने विश्वास भएका कारण काम माग्दै हिँडेको छैन । जिल्लामा संगठन निर्माणको प्रारम्भकालदेखि नै काम गरेको हुँ । सबै वर्ग र समुदायका जनताको बीचमा स्थापित छु । यो कुरा पार्टीले पनि ख्याल गर्छ भन्ने लागेको छ ।