ललिपप राजनीतिमा हामीलाई लाज

इमरानले मन्त्री, प्रधानमन्त्री निवास, गभर्नर हाउसलगायत जनताको कर खर्च गरेर बनाइएका सरकारी भवनको व्यापारिक प्रयोग गरेर तिनबाट संकलित रकमले गरिब तथा किसानको हितमा खर्च हुने उल्लेख गर्दै गर्दा धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको बेला आफूले आलिशान महलमा बस्नु अनुपयुक्त भएको उनको तर्क छ । झट्ट सुन्दा पाकिस्तानका दिन फेरिएझैँ लाग्यो । फेरि छिमेकको देशको विकास र उन्नतीले आफ्नै देशमा पनि असर पार्ला भन्ने भयो । 

इमरान खानलाई तालिबान खान भनेर एक जनाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पनि भेटेँ । पाकिस्तानलाई पछि पार्नमा त्यहाँको आतंकवाद पनि दोषी रहेको त पहिलेदेखि नै थाहा थियो । पाकिस्तानकै कारण अफगानिस्तानमा समेत अशान्ति कायम रहेको भनेर एक  सहकर्मीले सुनाउँथे । त्यसैले पनि उनीमाथिको सो ठप्पाबारे थप जान्न मन भयो । 

कुनाल कर्माको भिडियोमार्फत भारतीय राजनीति र त्यहाँको पत्रकारितातर्फ पनि केही रुचि बढ्न थालेको छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट चम्किएका कन्हैयाकुमार र पत्रकारितामा लगभग नेपालका खगेन्द्र संग्रौलाजस्तै प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहने रविश कुमारबारे पनि कर्माका अन्तर्वार्ताबाटै जानकारी मिलेको थियो । तिनै रविश कुमारको प्राइम–टाइम कडी भेटिएपछि पाकिस्तानको भविष्यसम्बन्धी फरक चित्र देखियो । 

रविश कुमारको कार्यक्रममा पाकिस्तानका तमाम तथ्यांकको प्रस्तुतिसहित इमरान खानको मीठो बोली किन अन्य देशका नेताको बोलीकै निरन्तरता हुन सक्छ भनेर देखाइयो । यसपालिको पाकिस्तानी चुनाव धेरै कारणले सकारात्मक थियो । पहिलो पटक ११७ महिला उम्मेदवार उठी पहिलो दलित महिलाका रूपमा कृष्णकुमार कोहली चुनिनुले पनि भविष्यका लागि सकारात्मक सन्देश दियो । पाकिस्तानमा हालसालै संशोधित प्रत्येक दलले ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण पनि यो सम्भव भएको हुनुपर्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि महिला उम्मेदवारले पतिको तस्बिर प्रयोग गरेर पर्चा छाप्नुले परिवर्तन कतिसम्म आएछ प्रस्ट हुन्छ । पाकिस्तानले सन् २००५÷६ देखि २०१५÷१६ को बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई ५०.४ बाट २४.३ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । इमरान खानले भने अझै पनि ५० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको आँकडा देखाएर राजनीति गरिरहेका छन् । नेपाल या भारतमा रामराज्यको नारा दिइएजस्तै इमरानले सातौँ शताब्दीको मदिनाको धार्मिक सत्तालाई अनुकरण गर्ने कुरा राखेबाट पनि धार्मिक कट्टरपन्थीलाई रिझाउने प्रयास प्रस्ट देखिन्छ । उनले भारतीय नेता नरेन्द्र मोदीको अनुकरण गर्दै १ करोडलाई रोजगारी दिने र ५० लाख सस्तो घर उपलब्ध गराउने महŒवाकांक्षी योजनासमेत सुनाएका छन् । 

रविश कुमारले इमरानका रुमानी सपनामा पानी छर्कन युएनडिपीले सन् २०१८ को मेमा प्रकाशित प्रतिवेदनको चर्चा गरेका छन्, जसमा ६४ प्रतिशत जनसंख्या ३० वर्षभन्दा कम उमेरको र २९ प्रतिशत १५ देखि २९ वर्षसम्मको भएकाले पाकिस्तानलाई संसारको सबैभन्दा युवा मुलुकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसै प्रतिवेदनमा साक्षरता ६० देखि घटेर ५८ प्रतिशतमा झरेको देखि सबै बालबालिकालाई शिक्षित गराउन अझै ६० वर्ष लाग्ने अनुमानका कुरा पनि छन् । आर्थिक वृद्धिदर पनि नेताले बाहिर भन्ने गरेजस्तो नभई सन् २०१९ मा झनै ५ प्रतिशतमा झर्ने उल्लेख छ । संसारकै सबैभन्दा बढी बाल मृत्युदर भएको पाकिस्तानमा ४५ प्रतिशत बालबालिका पौष्टिक आहारको अभावमा बामपुड्के हुने गर्छन् । 

यी र यस्तै तथ्यांक सुनिसकेपछि उनको भाषण ललिपपभन्दा बढी होइन कि भन्ने लाग्यो । भारतको चर्चित कार्यक्रम आप कि अदालतका रजत शर्माले पनि इमरानका व्यक्तिगतदेखि लिएर सार्वजनिक जीवनका तमाम कुरा खोलेका छन् । त्यसबाट पनि उनी कुनै उद्धारक सावित होलान् भनेर विश्वस्त गर्ने ठाउँ भेटिएन । अर्का पत्रकार राजदीपले आतंकवादलाई समर्थन जनाएको चर्चा गरेका थिए । यी सबै कार्यक्रम हेरेपछि लाग्यो, यी पत्रकारले यसरी तथ्यपरक ढंगले उनको छविका अन्य आयाम बाहिर नल्याएका भए इमरानको देवत्वकरण अवश्यंभावी थियो । यो सबै हेर्दा प्रजातन्त्रमा सत्ताको हरेक हर्कतलाई पर्यवेक्षकका रूपमा हेरेर जनतालाई सुसूचित गर्ने र उनीहरूलाई ठगिनबाट जोगाउने काम पत्रकारिताको हो भन्ने लाग्यो । यसो गर्दा पत्रकारलाई त्यति लाभ नहुन सक्छ । उनीहरूले राजनीतिक दलको अनुग्रहमा मन्त्रीदेखि विभिन्न सरकारी सञ्चारमाध्यमका नियुक्तिबाट विमुख हुनुपर्ने हुन सक्छ तर त्यसले पत्रकार हुनुको सही धर्म भने मानिएको ठहरिन्छ । 

संवैधानिक अर्थशास्त्रले लोककल्याणकारी तानाशाह हुँदैनन्, त्यसैले सरकारी संयन्त्र यसअनुरूप बनाइनुपर्छ ताकि जनप्रतिनिधिले मनोमानी गर्न नपाउन् भन्छ । नेपालमा पनि यदि त्यस्तै किसिमको परिवर्तन देखियो र नेतालाई तथ्यांकमा आधारित भएर बोल्न बाध्य पारियो भने बल्ल कानुनमन्त्रीको नियतिका कुरादेखि लिएर ललिपप राजनीतिका अन्य आयामलाई रोक्न सकिन्थ्यो ।