​एउटाले बिराउने, शाखा पिराउने

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस चौथो वर्ष अध्ययनरत बाराका सौरभ उप्रेतीको मृत्युसम्बन्धी अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी आलोचित छ । 

प्रहरीले भीडको मागअनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन । तर, घटनाको वास्तविकता एकातिर, अनुसन्धान अर्कातिर भएको भनी आलोचना छ । सँगै, सरकारविरोधी विभिन्न समूह, दल र संस्थाहरु सक्रिय छन् ।

कञ्चनपुर घटनामा आरोपितको रुपमा पक्राउ परेका दिलीपसिंह विष्टको डिएनए परीक्षण नेगेटिभ आएपछि पक्राउ परेको २४ दिनमा रिहा भए । उनको पक्राउलगत्तै अनुसन्धानमा तानिएका दुई युवती पनि रिहा भएका छन् । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी उत्तमराज सुवेदी र पछि डिआइजी धीरु बस्नेतको संयोजकत्वमा अर्को आन्तरिक छानवीन टोली बनाइसकेको छ । यसबीच, घटना भएको बेला जिप्रका कञ्चनपुरमा कार्यरत एसपी डिल्लीराज विष्टसहित डिएसपी र इन्स्पेक्टरहरु तानिएर निलम्बनमा परेका छन् । सिआइबीबाट अनुसन्धानमा गएको डिएसपी अंगुर जिसीसहितको टोली पनि निलम्बनमा छ ।

प्रहरी अनुसन्धान र निलम्बनको यो गोलचक्कर कहिलेसम्म चल्छ, थाहा छैन । तर, कञ्चनपुर घटनापछि उत्पन्न जनआक्रोश साम्य पार्ने गरी न अनुसन्धान सफल भएको छ, न त निलम्बन भन्ने विषय नै प्रहरी संगठनका लागि फलदायी भएको छ । मानव सभ्यतालाई नै चुनौति दिइरहेको बलात्कारजस्तो जघन्य कसुरका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर मृतकको परिवारलाई न्याय दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । घटनामा प्रहरी संलग्नता वा मिलेमतो भए तीमाथि हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ । प्रहरी वा गैरप्रहरीको संलग्नता, मिलेमतो वा भूमिका पनि बेलैमा पहिचान हुनु जरुरी छ । तर, छानबिन गरिरहेका अनुसन्धानकर्मीलाई घटनाको निश्कर्षमा नपुगेकै नाममा निलम्बन गर्ने र अरु घटनाका अनुसन्धानकर्मीलाई पनि हतोत्साहित गर्ने कुराले राज्य कमजोर हुनेबाहेक अरु केही उपलब्धि हासिल हुँदैन ।

घटना भएको जिल्ला वा इलाकामा कार्यरत प्रहरीको संलग्नता वा कुनै प्रकारको भूमिका भए त्यो विषयमा छानवीन गर्न सकिन्छ र प्रमाणित भए कारवाही पनि गरिनुपर्छ । तर, अनुसन्धानमा गएको र निश्कर्षमा नपुगेकै नाममा प्रहरीहरु एकपछि अर्को गर्दैै कारवाहीमा पारिन थालेपछि त्यसले मनोबल मात्र गिराउँदैन, संगठनको साख पनि सखाप पार्छ । कञ्चनपुर घटनालगत्तै विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी सौरभ उप्रेतीको मृत्यु आत्महत्याका कारण भएको निश्कर्ष परिवारका सदस्य र सहपाठीहरुले स्वीकारेका छैनन् । यदि प्रहरी कोही कसैसँगको साँठगाँठमा यस्ता अनुसन्धानलाई अर्को ढंगले चित्रित् गर्छ भन्ने त्यस्तामाथि कारवाही हुनुपर्छ । तर, अनुसन्धानले परिवारले चाहेको वा भिडले चाहेकै परिणाम नदिएको नाममा प्रहरीविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने हो भने भोलि आफैँलाई परेको दिन पनि प्रहरीले शीर उँचो पारेर काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बिर्सिनुहुँदैन ।

यी दुई घटनामा जसरी भीडमा आधारित वा भीडको मनोविज्ञानबाट निर्देशित हुँदा वास्तविक दोषी उम्किने त होइन ? सबभन्दा सचेत हुनुपर्ने विषय यो हो । यदि प्रहरीका कुरा एकपछि अर्को गर्दै प्रतिवादमात्र गरिरहने हो, प्रहरीमाथि गर्नुपर्नेभन्दा बढी आशंका, आलोचना गरिरहने हो भने त्यसले पनि राम्रो परिणाम दिँदैन । त्यसैले सरकार (प्रहरी) आफैँमा दोषी हुन्छ भन्ने दिशातिर भिडको मनोविज्ञान डो¥याइनु हुँदैन । सरकारी संयन्त्रभित्रका गलत मान्छे छानीछानी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, यही सरकारलाई आज एउटा सन्दर्भमा आलोचना गरिरहँदा भोलि अर्को सन्दर्भमा आफ्नालागि पनि चाहिन्छ भन्ने बिर्सिनुहुँदैन । किनभने, सरकार भनेको संस्था हो । संस्था आफँैमा गलत छैन । तर, त्यहाँभित्रका केही तत्व गलत छन् भने तिनलाई ठीक पार्नुपर्छ । सिंगो सरकार वा सरकारका नाममा प्रहरी संगठनलाई प्रताडिन बनाउने कुरा जनताकै हितमा पनि छैन ।