भारतले कस्तो खोजेको हो भाग ?

नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यकता र औचित्यमा आधारित अझ प्रगाढ, अझ उन्नत र सुमधुर सम्बन्ध विकासका लागि उपाय सुझाउन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले संयुक्त रूपमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको ५ महिना हुन थालेको छ । 
प्रतिवेदन बनेको एक महिनाभित्र दुवै प्रमलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने कार्ययोजना भारतीय पक्षबाट इपिजी समूहका संयोजक भाजपा नेता भगतसिंह कोसियारीले खुलाइसकेका थिए । दुई प्रधानमन्त्री मोदी र ओलीको पहलमा गठन भई सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, वाणिज्य, पारवहन, जलस्रोत, सीमा र सुरक्षाजस्ता आपसी चासो र सरोकारका सबै पक्ष समेटेर समीक्षा, पुनरवलोकन, परिमार्जन वा प्रतिस्थापनका लागि सुझाव दिन कार्यविधिसहित ०७३ माघमा २ वर्षको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

यसबीच, भारतीय प्रम मोदीबाट ४ पटक नेपाल भ्रमण भइसकेको छ र प्रम ओलीद्वारा उहाँसमक्ष प्रतिवेदन बुझी कार्यान्वयनमा लैजान झक्झक्याउनेदेखि परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रसचिव तहमा समेत कैयौं पटक कुराकानी र छलफल भइसकेका छन् तापनि उताबाट प्रतिवेदन बुझ्नमा अनावश्यक ढिलाइ र उदासीनता देखिँदा यसले थप अन्योललाई जन्म दिएको छ । समूहमा भारततर्फका प्रतिनिधि तथा सिक्किम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामाले प्रतिवेदनलाई वास्तविकतामा आधारित रही अन्तिम रूप दिइएको बताएका छन् भने भगत सिंह कोसियारीले दुवै देशका साझा सरोकार र हित यसमा समेटिएको हुँदा नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा यो कोशेढुंगा सावित हुने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । 

दुवै पक्ष पर्याप्त रूपले सन्तुष्ट हुने गरी सकारात्मक र पूर्ण सहमतिका आधारमा तयार भएको साझा प्रतिवेदन बुझ्न भारत किन यो वा त्यो बहानामा पछि सरिरहेको छ ? गम्भीर विषय हो ।

नेपालले आफ्नो संविधान अधिकतम सहमतिमा निर्माण गर्दा शर्त तेस्र्याएर भारतले नाकाबन्दी गरेपछि व्याप्त आक्रोश र आफ्नै देशभित्रको असन्तुष्टिका लागि ‘सक अब्जर्भर’ या ‘ड्यामेज कण्ट्रोल’ को उपायका रूपमा भारत इपिजी गठनमा अगाडि बढेको त थिएन वा कतै उसले इपिजी प्रतिवेदन पुनः १९५० को सन्धिको भावभूमिमा आउने अपेक्षा गरिरहेको त थिएन भन्ने ढंगले समेत घटनाक्रमलाई हेर्न थालिएको छ ।
सुझावले दुवैतर्फ नैतिक दबाब सिर्जना गर्नु एउटा कुरा हुन सक्ला तर यो यसै पनि बाध्यात्मक नहुने र फेरि पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण र स्वतन्त्र अधिकार दुवै सरकारमा हुँदाहुँदै प्रतिवेदन बुझ्नमा विलम्वको अन्य भरपर्दो कारण देखिन्न ।

बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन आउँदा मोदीजीले बहुपक्षीय फोरमको साइडलाइनमा द्विपक्षीय विषयमा छलफल नगर्ने भन्दै तर्किएको र विषयान्तर गरेको सहभागीले बताउँदै आएका छन् । विलम्बका लागि मोदीको व्यस्ततालाई हालसम्म दक्षिणले कारणका रूपमा देखाउँदै आएको छ र यसबाहेक अन्य कुनै औपचारिक धारणा बाहिर ल्याइएको छैन । तर, अनौपचारिक स्रोतका अनुसार भारतको खुफिया एजेन्सी, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्र प्रतिवेदनका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्ट रहेको र ती बुँदामा अनुकूल संशोधन गर्न नेपाली पक्षमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेको बताइन्छ । उनीहरूले प्रतिवेदन नसच्चिएसम्म जस्ताको तस्तै यसलाई नबुझ्न मोदीलाई सुझाइरहेको चर्चासमेत सतहमा आइरहेका छन् । बताइएअनुसार भारतीय पक्ष दुई देशबीचको खुला सीमा व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित ‘स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट’ अन्तर्गत यात्रुको अनिवार्य इलेक्ट्रोनिक परिचयपत्रको व्यवस्थासहित अभिलेख राख्ने तथा निश्चित नाकाबाट मात्र ओहोरदोहर गर्न पाउने व्यवस्थासँग प्रसन्न छैन ।

जबकि, खुला सिमाना नियमित र व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव स्वयं भारतीय पक्षको हो र यससम्बन्धमा बढी गुनासो पनि उतैको रहने गरेको थियो । यसले सीमापार आतंकवाद, तस्करी, अवैध मुद्रा कारोबार र ओसारपसार एवं मानव बेचबिखनलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्छ भने भारतलाई आपत्ति हुनु आश्चर्य हो । अनि यसरी सुरुमा आफैंले उठाएको खुला सीमा नियमन र व्यवस्थापनको विषय टुंगो लागिसक्दा पनि पछि हट्नु त अझ अनौठो कुरा हो । १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका धारा २,५,६ र ७ लाई संशोधन गर्ने गरी हुने कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्थामा भारतीय पक्षलाई आपत्ति भएको बताइन्छ । धारा ५ दुवै देशले आफूलाई आवश्यक हातहतियार खरिद गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । भारतले अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र आफै निर्माण गर्छ र विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिरहन्छ तर जब नेपालले तेस्रो मुलुकबाट साधारण हतियार खरिद गर्छ, यसबाट भारत आफ्नो सुरक्षामा चुनौती थपिएको देख्न थाल्छ ।

त्यसैगरी, धारा ६ र ७ मा दुबै देशले एकअर्को देशका नागारिकलाई आफ्नो भूभागमा समान विशेषाधिकार र राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने कुरा छन् जो भारतीयहरू परिवर्तन गर्न चाहन्नन् । इपिजी प्रतिवेदनले एक अर्कोका आन्तरिक मामिला अबउप्रान्त द्विपक्षीय छलफलको विषय नबन्ने गरी गरेको व्यवस्थासमेत भारतका लागि अप्रिय रहेको अनुमान गर्नेहरूको संख्या सानो छैन । संक्षेपमा भन्दा भारत सो असमान सन्धिलाई परिवर्तन नगरी यथावत् राख्न चाहन्छ र खुला सीमालाई पनि हालकै स्थितिमा राखिछोड्न चाहन्छ । यी सबै कारण प्रकारान्तरले नेपालसँग समान र मित्रवत् व्यवहार गर्न तयार नभएको र नेपाललाई आफ्नो क्लाइन्ट स्टेट अर्थात् प्रोट्याक्टोरेटका रूपमा राख्न चाहन्छ भन्ने नै देखिन्छ । सोझै भन्नुपर्दा भारतको नियतमा खोट छ । प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरी नयाँ शिराबाट सम्बन्धलाई गति दिन उसको हिजो रुचि थिएन र आज पनि छैन । दुवैतर्फका इपिजी प्रतिनिधिले प्रम मोदीसँग आग्रह गरिरहेको र समय मागिरहेको बताइन्छ । तर, मोदीजी यसका लागि तयार देखिन्नन् ।

भारतमा आसन्न लोकसभा चुनावको कारण व्यस्त रहनुपरेको कारण औँल्याइने गरे पनि यो त्यति तर्कपूर्ण कुरा हुन सक्दैन । प्रतिवेदनमा नेपाली पक्षको चासो बढी सम्बोधन भएको वा प्रतिवेदनको भाषा अस्पष्ट भएको जस्ता कारण देखाई भारतीय संस्थापन असन्तुष्ट रहेको भन्ने प्रसंगहरू चर्चामा आइरहेका छन् । पीडित पक्ष नेपाल भएको विषय वा परिस्थितिमा नेपालको चासो संबोधन हुनु कसरी अन्यथा हुन्छ ? नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवेदन पेश मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि भएरै छोड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् भने भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यले आफू पद बहाल गर्न जानुअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसक्ने बताएका छन् तापनि यी कूटनीतिक अभिव्यक्ति हुन् र स्थिति त्यति सहज होइन भन्ने कुरा झन् झन् स्पष्ट हुँदै आइरहेको छ । हुन त कूटनीतिमा देशको दिल हुँदैन र राष्ट्रिय हित मात्र अगाडि ल्याइन्छ भन्ने भनाइ छ तापनि आफ्नै अग्रसरतामा आफनै प्रतिनिधिमार्फत अन्तिमरूप दिएको प्रतिवेदनलाई अलपत्र र अन्योलग्रस्त पारिनु भनेको राजनीतिक र कूटनीतिक बेइमानीबाहेक अरू हुँदैन ।

वास्तवमा भारत आज पनि विश्वका विपरीत शक्ति ध्रुवप्रति मित्रवत् र असंलग्न तथा छिमेकी साना राष्ट्रप्रति दबाब र थिचोमिचोको ‘नेहरू डक्ट्रिन’ बाट निर्देशित छ । जहिले पनि नेपालले भारतका सबै जायज–नाजायज शर्तलाई मानेको छ, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर भएको छ तर जहिले–जहिले आफ्ना लागि आफंैले स्वतन्त्र निर्णय गरेको छ, यो भारतको कोपभाजनमा परेको छ ।

हिजो हाम्रा केही नेतालाई लोभ, प्रभाव, स्वभाव र दबाबबाट पनि स्वार्थ पूरा गर्न सकियो होला । तर, अहिले जनता शिक्षित, सचेत र जागरुक भइसकेका छन् र वस्तुस्थिति बिल्कुल फरक छ । आज ‘भारतीय ट्याग’ लागेको जो कसैको  राजनीतिक भविष्य सधैँका लागि समाप्त हुने स्थिति छ । भारत र नेपाल जसरी युगौंदेखिका निकट छिमेकी मित्रराष्ट्र हुन् यिनीहरूको सम्बन्ध पनि समानता, सम्मान, स्वतन्त्रता र सहअस्तित्वबाट निर्देशित हुनुपर्छ र एकअर्कोको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, सम्प्रभूता र स्वतन्त्रतालाई सम्मानको आँखाबाट हेर्न सक्नुपर्छ । हिजोको दबाबको कूटनीति र नाकाबन्दीले भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट आफंै पर पु¥याएको यथार्थलाई बुझी परस्पर सम्मान, समानता र असल छिमेकीपनको सम्बन्ध दिगो पार्न दुवै देशका विज्ञद्वारा तयार सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझ्नु र यसलाई बिनाविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजानु नै दुवै देशको हितमा छ । यो समयले अनिवार्य गरेको राम्रो पहल हो र यसको विकल्प छैन । कदाचित् यसो हुन नसके दुवै देशलाई क्षति हुनेछ र बढी क्षति सम्भवतः भारतकै भागमा पर्नेछ ।