जति ढिलो, उति थिल्थिलो

सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिनुपर्ने राहत अझै दिइसकेको छैन । किस्ताबन्दीमा दिइएका रकमबाट कतिपयले नयाँ घरको जग उठाए पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कतिपय पीडितका लागि सरकारले दिएको राहत रकमले एउटा सिन्को पनि नभाँचिने स्थिति छ । 

यसबीच, यातायातमा सिण्डिकेट अन्त्यको पहल भयो । तर, सिण्डिकेट जारी छ । तिनलाई कम्पनीअन्तर्गत ल्याउने सरकारी प्रयास तीन–तीन महिनाका दरले म्याद थप्दै पर–पर सारिएको छ । ठेक्कापट्टाको क्रममा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि पहल गर्ने भनियो । माननीय भई बसेका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका साहुलाई दोषी ठहर गराई, पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेविरुद्ध मुद्दा चल्यो । तर, जनचासोका विभिन्न आयोजनाहरू जहाँको त्यहीँ छन् । कुनै पनि आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनुमा ठेकेदारमात्र नभई आयोजना स्वीकृत गर्ने निकाय, आयोजना प्रमुख, इञ्जिनियर र ओभरसियर पनि कारक हुन्छन् । तर, सरकारले ठेकेदारसँगमात्र प्रतिशोध साँधेको छ । 

सरकारले श्रमिक मैत्री सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्यायो । तर, हल्ला बढी, काम कमको स्थिति छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान आतुर हजारौँ युवा स्वदेशमै अलपत्र छन् । 

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या र पूर्वराजदूत केशव झाको आफ्नै घरमा भएको हत्याका दोषी अझै पत्ता लागेका छैनन् । 

तर, सरकार एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा लगानी गर्दै, प्रधानमन्त्री उक्त सम्मेलनका आयोजकबाट करोडको पुरस्कार र सुनको ढिक्का लिँदै मुस्कुराई रहेको अवस्था छ । संघीयता अझै पनि पूर्ण छैन । स्थानीय निकायका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । प्रदेश खटाइएका कर्मचारी जान नचाहँदा अर्को टाउको दुखाई छ । स्थानीय तहहरू अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा भन्दा मेयर–उपमेयरका लागि गाडी खरिद गर्नेजस्ता काममा आकर्षित छन् । 

अर्थात्, देशमा निराशाबाहेक आशा राख्ने ठाउँ कम्ती छ । सरकार दुई तिहाईको छ । चाहँदा ऐन–कानुन फेरेर पनि यो सरकारले काम अगाडि बढाउन सक्छ । तर, भएको धेरै छैन । आर्थिक सूचकांक निरासलाग्दो शैलीमा घटेको छ । विदेशीहरू लगानीका लागि हच्किरहेका छन् । सरकारले यस्तो स्थिति रहन नदिनका निम्ति तत्कालै कुनै कदम नचाल्ने हो भने निराशाको यो स्थिति झन्झन् झाँगिने खतरा बढेको छ । सर्वत्र निराशा फैलाएर चलाइने दुई तिहाईको सरकार ज्ञानेन्द्रले चलाएको डेढ शासन, ०६४ मा माओवादीले ल्याएको सबभन्दा बढी सिटजस्तो मात्रै हुन्छ । फेरि पनि चुनाव हुन्छ । जनताको बीचमा फेरि पनि जानुपर्छ । अर्को चुनावमा फेरि पनि दुईतिहाइ चाहिन्छ भन्ने कुरा यदि ख्याल गर्ने हो भने जनताबीच निराशा फैलिएका विषय पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लाग्न ढिलो भइसकेको छ । अब जति–जति ढिलो हुन्छ, त्यति–त्यति समस्या उत्पन्न हुँदैछ भन्ने कुरामा चनाखो हुने बेला भइसकेको छ ।