​ठूलालाई नसक्ने, सानालाई निचोर्ने ?

पुँजीपति र सर्वहारालाई उही रूपमा मूल्यांकन गर्न मिल्छ ? पक्कै पनि नमिल्ने कुरा हो । तर, आमसञ्चार क्षेत्रमा धनी र गरिबलाई एकै टोकरीमा राखेर कारबाही गर्ने दुष्प्रयास भइरहेछ । साना लगानी र ठूला लगानीका मिडियाको हैसियत कुनै हालतमा उस्तै हुन नसक्ने भए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउने नाममा साना मिडियाको ढाड भाँच्न खोजिएको देखिँदै छ । 

समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गराएर साना मिडियाको उत्थान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई चटक्कै छाडेर उल्टै बैंक स्टेटमेन्टको घन बजार्न लागिँदै छ । ‘नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस तथा सूचना समन्वय शाखा सिंहदरबार काठमाडौंको प.सं. ०७५/७६, च.नं. प्रेस : २२–२३८, मिति ०७५/१०/०७ को पत्रबाट नेपाल सरकारबाट निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबै आमसञ्चार प्रतिष्ठानहरूको रहने हुनाले आमसञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक पाए÷नपाएको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तसर्थ, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा अन्य भत्ता तथा सुविधा नजोडिने व्यवस्था मिलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने निर्णय कडाइसाथ पालना गर्न लगाई पत्रकार, कामदार तथा कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको सुनिचिश्तता र सबै सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार÷कर्मचारीलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएपछि मात्र सरकारी स्तरबाट दिइने सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुन भनी आएको हुँदा सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्ना श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको बैंक खाता खोली ०७५ माघदेखि तलब–भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गरी सोको जानकारीसहितको विवरण यस विभागमा उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ भनी सूचना तथा प्रसारण विभागले माघ १८ देखि सूचना जारी गरेको छ । 

ठूला मिडियाको हकमा त यो ठिकै होला । तर साना लगानीका मिडियाको सवालमा यो निर्णय अवाञ्छनीय देखिन्छ । यसले साना पत्रपत्रिका सञ्चालकको ढाड ठनक्कै भाँच्छ । खासगरी साप्ताहिक, जो विचारप्रधान पत्रिकाका रूपमा रहिआएका छन्, उनीहरू प्रायःको आर्थिक अवस्था दयनीय नै छ । राष्ट्रिय, क्षेत्रीयभन्दा पनि अझ स्थानीय साप्ताहिक पत्रिका धेरैजसो सञ्चालक नै आफैं मालिक, आफैं श्रमजीवी भएर चलाइएका छन् । रिपोर्टिङ, मार्केटिङ, सम्पादनदेखि कम्प्युटर र वितरणको कामसम्म प्रकाशक आफैंले गरेर चलाउँदै आएका छन् । 

यस्ता साना लगानीका मिडियामा पत्रकार, कामदार धेरै नभए पनि रेकर्डका लागि देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । एक÷दुई जना राखे पनि भएको कमाइ बाँडीचुँडी खाएर चल्दै आएका छन् । राम्रो विज्ञापन आएका बेला एक जनाको भागमा कहिले १९÷२० हजारभन्दा माथि पनि होला, कहिले ८÷९ हजारले पनि गर्जाे टार्नुपर्ने अवस्था छ । समानुपातिक विज्ञापन लागू गराएर उनीहरूको अवस्था सुधार्नेतर्फ पहिलो पहल राज्यबाट हुन अत्यावश्यक छ । समाजमा व्याप्त विकृति विसंगति, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार न्यूनीकरणदेखि देशको राजनीतिक परिवर्तनमा समेत उनीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । गाउँगाउँबाट क्रान्तिको विगुल फुक्न उनीहरूको कम्ती योगदान छैन । लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत सूचना विभागबाट प्राप्त केही रकम र अलिअलि अन्य विज्ञापन बटुलेर पत्रपत्रिका चलाउँदै र परिवार पाल्दै आएकाहरूको पेटमा लात हान्ने काम राज्यले कदापि नगरोस् । 

जवानीदेखि यसरी पत्रिका चलाउँदै अहिले बूढा भएकाहरू अझै पनि जेनतेन पत्रिका चलाएर जीवन धानिरहेका छन् । बुढेसकालमा राज्यले पेन्सनको व्यवस्था गर्नु त कता हो कता उल्टै सिध्याउने व्यवस्था लाद्ने हो ? होइन भने उक्त निर्णय पुँजीको आधारमा मात्रै कार्यान्वयन गरियोस् ।

स्थानीय दैनिक पत्रिकाहरूको आर्थिक हैसियत पनि सबैको एकैखाले छैन । कोहीले मज्जैले कर्मचारी राखेर चलाएका छन् भने कोही दुई÷चारजना साथीहरू मिलेर चलाइएका छन्, आम्दानी बाँडीचुँडी खाने हिसाबले । अनलाइन पनि त्यस्तै हो झैं लाग्छ । स्थानीयस्तरमा भएपनि रेडियो र टिभीले चाहिँ अलिअलि पत्रकार÷कामदार राखेकै हुन्छन् तर भनेजति तलब दिन सबैलाई सजिलो छैन । 
त्यसो त आफू कार्यरत आमसञ्चार प्रतिष्ठानबाट न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको कुरा श्रमजीवी पत्रकार, कामदार÷कर्मचारी आफैंले उजुरी गर्न सक्ने विषय हो । यस्ता कैयौं उजुरी पनि सम्बन्धित निकायहरूमा नपरेका होइनन् । त्यस्ता उजुरी प्रायः सबैजसो ठूला सञ्चारमाध्यमकै बारेमा परेका छन् । त्यसैले अहिले ठूलालाई नसकेर सानालाई निचोर्न खोजेको देखिँदै छ ।

– अजय गोर्खाली