अन्तिममा आएको ‘मेरो सरकार’

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र हैन, अरु थुप्रैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढिसकेका थिए । तर, त्यसमा कहीँ पनि ‘मेरो सरकार’ भन्ने थिएन । तर, जब राष्ट्रपति संघीय संसदको रोष्ट्रममा पुग्नुभयो, तब पटक–पटक सुनिन थाल्यो, ‘मेरो सरकार’ ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका सूचीको आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिनका लागि झण्डै एक महिनादेखि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरु शिशिरकुमार ढुंगाना र बैकुण्ठ अर्यालहरु जुटिरहेका थिए । उनीहरुले ड्राफ्ट बनाउँदासम्म कतै पनि ‘मेरो सरकार’ थिएन । कर्मचारीतर्फ यी तीन र यिनका कम्प्युटर अपरेटरबाहेक नीति तथा कार्यक्रममा कसैले हात हालेका थिएनन् । तर, सदनमा पेश गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने उक्त सामग्री तयार हुँदै गर्दा अनेकन चमत्कार भए । भनियो, भारतको प्रचलन पनि हेरौँ । हेरियो । र, देखियो– राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले प्रस्तुतिका क्रममा पटक–पटक ‘मेरे सरकार’ भनेको । प्रचलन नै रहेछ, किन नहाल्ने ? भन्दै कल्याङमल्याङ चल्दै थियो । नभन्दै कतिपय मन्त्रालयका कार्यक्रम कटौती र २१ ठाउँमा ‘मेरो सरकार’ देखेपछि त्यसको मस्यौदा गर्ने कर्मचारीहरु छक्क परे । मन्त्रिपरिषद्बाटै त्यस्तो लेखेर आएपछि तिनले नाइँनास्ती गर्न मिल्दैन । उनीहरुले दुई सय ५१ ठाउँमा ‘गरिनेछ’, आठ ठाउँमा ‘रेल’ र सात ठाउँमा ‘पानीजहाज’ लेखेका थिए । त्यताचाहिँ केही पनि संशोधन भएन । मन्त्रिपरिषद्ले ‘मेरो सरकार’ किटेर पठाएबमोजिम अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्न १९ गते बेलुकी परराष्ट्रका भाषाविद्कहाँ पठाइयो । यतिबेलासम्म ‘मेरो सरकार’ भन्ने निधो भइसकेको थिएन । अपराह्न ३ बजे राष्ट्रपतिले दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नु छ तर दिउँसोसम्म त्यसको एक प्रति पनि प्रकाशित भएको थिएन । अन्तिममा ‘मेरो सरकार’ नै सदर गरी दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित मुद्रण विभागको छापाखानामा नीति तथा कार्यक्रमको नेपाली र अंग्रेजी संस्करण छापिन गयो । मसी पनि राम्रोसँग सुक्न नपाई संसदमा लगेर विदेशीलाई बाँडियो । त्यतिञ्जेलसम्ममा राष्ट्रपति बानेश्वर पुगिसक्नुभएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा राष्ट्रपतिले पनि केही असजिलो मानिरहेको बुझिन्थ्यो । ७२ नम्बर बुँदामा पुग्दा त उहाँ आफैँ पनि ‘हराभरा’ शव्द पढ्दै हाँसिरहनुभएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘…बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा †’ यही नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउ कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिञ्चाइ प्रणाली विकास गरिने योजना आएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ‘नागरिक अधिकार’ मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सर्वसाधारणले सरल र सहज रुपमा प्राप्त गर्नेजस्ता नयाँ कुरा पनि छन् । आफूसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको उपयोग गर्नसक्ने, सरकारी सेवाको बारेमा जानकारी लिई आफ्ना गुनासा र समस्या समाधान गर्नसक्ने तथा सरकारी सेवा, निर्णय प्रक्रिया एवं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि तयार पारिएको विद्युतीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने जस्ता विषयमा उति चर्चा भएन, जति ‘मेरो सरकार’ माथि व्यंग्यवाण प्रहार भयो ।

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी काम सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइने कुरा छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को शुरुदेखि सञ्चालन गर्ने, निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी चार सय ५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेजस्ता कुरा पनि त्यति चर्चामा आएनन् । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, त्यहाँबाट ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेजस्ता कुरालाई पनि ‘मेरो सरकार’ ले ओझेलमा पारेको अवस्था छ ।