​यो पनि रेकर्डेड

प्रधानमन्त्रीमा बहाली भएलगत्तै केपी ओलीले भन्दै आउनुभएको छ, मितव्ययिता र पारदर्शिता । त्यस्तो सरकारका मन्त्रीहरु कोही १२ पटक विदेश पुगे, कसैले देशको जमिन छाड्न पाएका छैनन्  ।

प्राप्त विवरणअनुसार प्रम ओली एक–एक पटक भारत, चीन, अमेरिका र स्विटजरल्याण्ड पुग्नुभएको छ । सामान्य रुघा खोकी लाग्दा मन्त्रीहरु विदेश जाने हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री गत मंसिरमा गम्भीर बिरामी हुँदा पनि विदेश जानुभएन, यहीँको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्नुभयो । 

यही मन्त्रिमण्डलमा विदेश नटेकेका एकजना निस्किए, शहरी विकास हेर्ने मोहम्मद इस्तियाक राई । शायद मन्त्रालय नै त्यस्तो भएर हुनुपर्छ, त्यसमाथि विश्व समुदायसँग नियमित समन्वयमा रहनुपर्ने भएकाले होला, सबभन्दा बढी विदेश भ्रमण छ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको । उनले एक वर्षमा १३ देशको भ्रमण गरेका छन् । झण्डै परराष्ट्रकै जस्तो भूमिका, विश्वसमुदायसँग समन्वयमै रहनुपर्ने, त्यस्ता मन्त्रीले चाहिँ जम्मा तीन देश पुगेर दुःखद् मत्युवरण गरेका छन्, रवीन्द्र अधिकारी । बरु, रवीन्द्रले भन्दा बढी उनीमुनिका राज्यमन्त्री धनबहादुर बूढाले चारपटक विदेश भ्रमण गर्न भ्याएछन् ।

अनुमान गरिन्थ्यो, सबभन्दा बढी विदेश जाने मन्त्री उपेन्द्र यादव हुन् । तर, त्यस्तो होइन रहेछ । अर्का यादव, उद्योगमन्त्री मातृकालाई उपेन्द्रले विदेश भ्रमणमा जितेका छन् । उपेन्द्र जम्मा आठपटक विदेश जाँदा मात्रिकाचाहिँ दशपटक । आठैपटक विदेश जानेमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि हुन् । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल तीन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा दुई, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल चार, जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुन पाँच, भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठ चार, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट दुई, कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल एक, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित तीन, कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल (बलदेव) ६, महिला मन्त्री थममाया थापा पाँच, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत पाँच, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा आठ, खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा पाँच, खानेपानी मन्त्री बीना मगर दुई, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल चार, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी दुई र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवले तीनपटक विदेश भ्रमण गरेका छन्  । 

सरकारले सहकारी शीत भण्डार निर्माणसम्बन्धी सामान्य मापदण्ड, २०७४ जारी गरी सातै प्रदेशमा योजना वितरण गर्न थालेपछि यस्तो काममा सबभन्दा बढी नेकपाकै नेताहरु सक्रिय भएका छन् । 

एकीकरण भएको लामो समय तल्ला कमिटी गठन नगरिँदा फुर्सदी नेकपा नेता, कार्यकर्ता यस्ता आम्दानी हुने काममा सक्रिय भएका हुन् । पूर्वमा गुरु बराल, हिक्मत कार्की, अग्नि खरेलदेखि देशको विभिन्न भागमा नेकपा नेताहरु शीत भण्डारको बजेटमा आँखा लगाइरहेका छन् । तर, त्यही परियोजनाको नाममा कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल भने मन्त्री पद नै गुमाउनुपर्ने खतरामा पुगेका छन् । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले उपलब्ध गराउने भनिएको १० करोड मूल्य बराबरको शीत भण्डार सात प्रदेशमा १० वटा निर्माण हुँदै छन् । त्यसका लागि २८ कम्पनी तथा संघसंस्थाले कृषि मन्त्रालयमा आशयपत्र पेश गरे । तीमध्ये आयोजनाले १० कम्पनीलाई मापदण्डविपरीत छनौट गरेको भनी चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । मन्त्रीहरुलाई थाहै नदिएर मन्त्रालयका हाकिमहरुले स्थलगत अध्ययनसमेत नगरी शीत भण्डार निर्माण अनुदान कार्यविधिविपरित संस्था छनौट भएको भनी नेकपाका दुवै अध्यक्षले चासो दिइरहेका छन् । कृषिमन्त्री चक्रपाणिले शीत भण्डारको कार्यक्रम नै रद्द गर्न खोजे तर उनलाई पार्टीले त्यस्तो अनुमति दिएन । चक्रपाणिको कोर टिममाथि शीत भण्डारका लागि आएको एक अर्ब अनुदानमध्ये झण्डै १५ करोड हिनामिना गरेको भनी पार्टीभित्रैबाट छानवीन गरिँदैछ । उनले आफ्ना पिए सरोज खनाल लगाएर यस्तो काम गरेको आरोप छ । कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसी, योजना महाशाखाका सहसचिव योगेन्द्र कार्की, लेखाका उपसचिव गणेश चालिसेहरुको पनि यसमा संलग्नता हुनसक्ने अनुमान छ ।