​कमरेडहरुको नाम थपिँदै, काटिँदै

कसैलाई पनि राजकीय (सार्वजनिक) र सांगठानिक दोहोरो जिम्मेवारी नदिने सैद्धान्तिक सहमति पार्टी एकता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा बेपत्ता भएको छ । अहिले भागबण्डाका आधारमा पोलिट्ब्युरो गठन गर्ने कुरा टुंगिदा पूर्वपार्टीलाई यति–यति दिने भन्ने सहमति भए पनि पूर्वएमालेका कुन नेताको भागमा कति भन्ने कुराको निक्र्यौल भइसकेको छैन । 

पोलिट्ब्युरोमा पूर्वएमाले ८३ र पूर्वमाओवादी केन्द्र ६५ को सहमति हो । पहिला एमालेको ५९ पोलिट्ब्युरो सदस्यमध्ये सबै फेरि पर्ने निश्चित छ । तर, समस्या छ– क–कसलाई थप्ने ? त्यसमध्ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, ३ नं. प्रदेश सभामुख सानु श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना विभिन्न राजकीय पदमा गएकाले राख्ने कुरै भएन । त्यसो गर्दा २३ जना नयाँ ल्याउनुपर्ने हुन्छ । पाँचौं महाधिवेशनदेखिका केन्द्रीय सदस्यहरु गुरु बराल, चौथो महाधिवेशनदेखिका केदार न्यौपाने, छैठौंदेखिका देवराज घिमिरे, घनेन्द्र बस्नेत, नरेश खरेल, केशवलाल श्रेष्ठ, भानुभक्त जैसी, खगराज अधिकारी, जयन्ती राई, नजिर मियाँ, चूडामणि जंगली, लेखातर्फका प्रमेश हमाललगायत पोलिट्ब्युरोमा पर्ने स्थिति छ । बीचमा संघीय समाजवादी पार्टीमा लागेर फर्किएका विजय सुब्बाप्रति अझै सबै नेता सकारात्मक भइसकेका छैनन् । मधेसबाट धर्मनाथप्रसाद साह, जगदिशप्रसाद कुसियैत, नारदमुनी रानासहितका नेता पर्ने स्थिति छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल पनि थपिनेमा हुनुहुन्छ ।

जनसंगठन एकता क्रममा पहिला युवा संघको नेतृत्व पूर्वएमाले, अखिल पूर्वमाओवादीलाई भन्ने खाका सचिवालय बैठकमा पेश गरियो । बैठकमै केही विवाद त भएन । तर, बैठकपछि दुई अध्यक्षबीच सहमति फेरिएको छ, युवा पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई, विद्यार्थी पूर्वएमालेलाई । माधव नेपाल अमेरिका जानुअघिको सचिवालय बैठकमा एकजनाले भने, ‘९ जनाकै सचिवालयको त के कुरा दुई अध्यक्षबीचकै सहमति पनि नटिक्दो रहेछ ।’ सहमति फेरिनुको कारणचाहिँ दुई अध्यक्षका व्यक्तिगत रहेछन् । वाइसिएल अध्यक्ष दीपशिखा प्रचण्डका लागि जहिल्यै चाहिने युवा । अखिलका अध्यक्ष ऐन महर केपी ओलीलाई नभई नहुने । त्यसो गर्दा युवा संघका अध्यक्ष रमेश पौडेललाई युवा विभागको सचिव र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्षलाई अर्कोचोटि फेरि अध्यक्ष बनाउने गरी अहिले महासचिव बनाउने सहमति भएर यसैमा कुरा नमिल्दा जनसंगठनको एकता अड्किएको बताइन्छ । 

सांगठानिक एकता प्रक्रिया पूरा भएपछि नेकपामा अर्को समस्या आउँदैछ, लाइनको । जनताको बहुदलीय जनवाद र २१ औँ शताब्दीको जनवादसम्बन्धी बहस टुंगिएको छैन । उहिल्यै जवजलाई दक्ष प्रजापतिको टाउको भनेका झलनाथ र घनश्यामहरुले अहिले जवज स्वीकार्ने स्थिति छैन । जवजप्रति दृढ मानिने माधव, केपीको लाइन के हुने ? प्रचण्डले सन्तुलनकारी भूमिका देखाउन के गर्लान् ? यस्ता अन्यौल बाँकी नै छ ।

अर्कातिर, केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएको भनिए पनि निर्वाचन आयोगले महिलाको संख्या नपुगेका कारण अझै पनि नाम पेन्डिङमा राखेको छ । अब २० महिला र १० पुरुष थपेर बुझाउनुपर्ने छ । तर, त्यो दिन कहिले आउला ? पहिल्यै झलनाथ पक्षका सोभियत ढकालको नाम काटेर ईश्वरका नारायण सिलवालको नाम राखिएको थियो । अहिले जिल्ला कमिटी समायोजन गर्दा जुम्लामा माधव पक्षको अध्यक्ष भनिएकोमा सल्यान साँटेर मिलाइएको छ । सल्यानमा गरिएको साँटफेरविरुद्ध कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला काठमाडौंमा लबिङ गर्दै मिलाउनेतिर लागेका छन् । आफूपक्षीय अध्यक्ष भएकै नाममा ताप्लेजुङ माओवादीलाई दिइएको माधवपक्षको आरोप छ । शिव डाँगी अध्यक्ष हुने भए ठीकै छ भनेर सुनसरीका पूर्वएमाले ढुक्क थिए तर हुनेबेलामा ०६३ सालमा माओवादी बनेका जुनियरलाई अध्यक्ष बनाइएपछि त्यहाँको एकता प्रक्रिया पनि अवरुद्ध छ ।