​संभावना एक, सास्ती र समस्या अनेक

राज्य सञ्चालनमा सहजीकरण, अधिकारको विकेन्द्रीकरण र जनतामा सरकारको अनुभूति हुनेजस्ता मान्यतासाथ संघीयता त लागु भयो । तर, मानिसको घाँटी सानो र जिउ ठूलो हुनुपर्ने स्वाभाविक संरचनाविपरीत यो संघीयता उल्टो बनावटतिर जाँदैछ । 

पहाडी जिल्लामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) का रुपमा खटाइने प्रावधान संशोधन गरेर दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा पनि प्रथम श्रेणी, अर्थात् सहसचिवलाई नै प्रजिअ तोक्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसो गर्दा १९ जिल्ला प्रभावित हुन्छन् र त्यत्तिकै संख्यामा सहसचिवले नयाँ जिम्मेवारी पाउँदैछन् । तर, सिडिओ परिचालनबारे प्रदेश सरकारहरु अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका सबै विषय र क्षेत्रमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह हावी हुने गरी कानुन निर्माण भएको छ । तर, केन्द्रको प्रतिनिधिका रुपमा खटिने सिडिओले प्रदेश र स्थानीय तहका निर्णय, निर्देशन मान्नुनपर्ने, बरु उनको निर्देशन अरु सरकारी कार्यालयका प्रमुखले मान्नैपर्ने, नमान्दा विभागीय कारवाहीदेखि अनेकन कारवाही हुनसक्ने स्थिति छ । यही कुरामा असन्तुष्टि पोख्दै २ नं. प्रदेश सरकारले नै आफ्नो ठाउँमा आफँैले सिडिओ खटाउने भनी धम्क्याएको बताइन्छ । 

मर्यादाक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष उपसचिवभन्दा माथि भएको भन्दै गृहले केही जिल्लामा सहसचिवलाई नै सिडिओको जिम्मेवारी दिएर पठाउने भएको छ । गृह स्रोतका अनुसार गत साता ओएण्डएम कमिटीबाट पास गराई सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितकोमा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव पठाइएको छ । प्रस्ताव अक्षरशः पास भएको खण्डमा अब देशका ६१ जिल्लामा सहसचिव (फष्र्ट क्लास अफिसर )ले नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । बाँकी हिमाली १६ जिल्ला उपसचिव अर्थात् सेकेण्ड क्लास अफिसरले कमाण्ड सम्हाल्नेछन् । हाल ३५ जिल्लामा मात्र फष्र्ट क्लास अफिसर (सहसचिव) रहन्थे । १९ जना सहसचिवसहित १ सय ४० जना कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको हो । यस्तै भैरहवा एयरपोर्टमा थप  ४० कर्मचारी थप्न खोजिएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

कृषि, वन, शिक्षा र स्वास्थ्यसहितका कार्यालय स्थानीय तहअन्तर्गत रहने गरी कानुन बनेर संरचना त तल पुग्यो तर अधिकांश दरबन्दी काठमाडौंमै छ । विकेन्द्रिकरण भनेको लोभलाग्दा चिज आफैँ राख्ने, घाँडोजति तलतिर पन्छाउने विषय होइन । तर, भइरहेको त्यस्तै छ । नगरपालिकाहरुमा शिक्षा शाखा बनाएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई विस्थापित गरियो । तर, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक पुग्न सकेका छैनन् । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ (अन्तर जिल्ला) सरुवा ठप्प छ । शिक्षा मन्त्रालयले कोही शिक्षकलाई फलानो विद्यालयमा हाजिर हुन जाऊ भन्छ, तर सम्बन्धित नगरपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोमा मन्त्रालयले पठाएका शिक्षकले हाजिर गर्न पाएका छैनन् । विषयगत शिक्षकको अभाव सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा छ । तर, कुन काम कसले गर्ने भन्ने अन्योलताको शिकारमा परेर शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाइएको छ । राष्ट्रिय महŒवका कतिपय विकास आयोजना केन्द्रले आफ्नै मुठ्ठीमा राख्दा काम सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ । तर, त्यस्ता कतिपय आयोजना कुनै प्रदेश, कुनैचाहिँ स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्न आउँछ । कसले, के काम, कति गर्ने भन्ने परिभाषा, जिम्मेवारीको अभावमा जनसरोकारका कतिपय गम्भीर विकासे आयोजना अलपत्र परेका छन् । 

जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने बजेटमा फेरि पनि मनपरी बढ्ने खतरा देखिन्छ ।  अहिलेकै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हो, यसअघि बाबुआमाका नाममा समेत बजेट छुट्टयाएर तमाशा देखाएको । अहिले पनि प्रचण्ड, महरा, केपी, माधव नेपालसहित नेकपाकै शीर्ष नेताका लेटरप्याडमै आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना सिफारिस भएका छन् । नपारौँ– आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्यो, पारौं– स्रोतको अभाव । संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नाममा विनियोजन हुने बजेट वास्तवमा संसदीय क्षेत्रको विकासका लागि भन्दा बढी सांसदको विकासका लागि हुँदै आएको छ । अर्थात्, सांसद पहुँचवाला भए भने–भनेका योजना पर्ने, कोष परिचालन पनि त्यहीअनुसार हुने । सांसद पहुँचवाला छैन भने आवश्यकता र गाम्भीर्यता जत्रै भए पनि वास्ता नगरिने चलन छ । ध्यान दिनैपर्ने कस्ता–कस्ता महŒवपूर्ण विषयतिर आँखा लगाइएको छैन । जस्तो कि, अन्तिम कर निर्धारण । कुन विषयका कति कर, कुन तहले संकलन गर्ने भन्ने अन्यौलताका कारण अझै समस्या छ । विशेषतः स्थानीय तहहरु यो कुराले निक्कै रुष्ट छन् । 

नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता सरकारी स्वामित्वका कार्यालय आफैँमा व्यापारिक गतिविधिसँग सम्बन्धित छन् । तर, व्यापारको पैसा कहाँ पुग्छ कुन्नी, वर्षैपिच्छे कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिएका कारण अर्थबाट थप अर्बौं रकम निकासा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

अर्कातर्फ राजश्व संकलनको स्थिति निराशालाग्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यमुताविक एक खर्ब राजश्व नउठ्ने निश्चित भयो । अर्थात्, अघिल्लो बजेट भाषणमा उल्लेखित राजश्व लक्ष्य आजका मितिसम्म ८४ अर्ब उठ्न सकेन । यसको असर आउने आर्थिक वर्षमा पनि पर्ने छ । राज्यका तीन मूलस्रोत हुन्, राजश्व, आन्तरिक ऋण र विदेशी अनुदान÷सहयोग । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आन्तरिक ऋणलाई तीन प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको छ, तर पाँच प्रतिशतका दरले चल्दैछ । सरकारले भर्खरै जारी गरेको कार्यक्रममा विदेशी ऋण र सहायतासहित १६ खर्बको लक्ष्य राखिएको छ । विदेशबाट भनेजति पैसा आएन भने खर्च गर्ने कसरी ? आएछ नै भने पनि हामी खर्च गर्न नसक्नेमा पर्छौं । ऋणतर्फ स्वदेशी स्रोतबाट ६५ र विदेशीस्रोतबाट ३५ को लक्ष्य राखिएको छ । रकम नआउने स्रोत उल्लेख गर्नु भनेको बजेटको आकार ठूलो देखिनु, जनतामा भ्रम फैलाउनुमात्र हुन्छ ।

अघिल्लो वर्षको बजेट भाषणमा सर्वत्र अपेक्षा गरिएजस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि भएन । शायद, यसचोटि अर्थमन्त्रीप्रति शंका कायमै भएर हुनुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रममै बृद्ध, विधवाभत्तासहितका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । त्यसमाथि कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा छ । सँगै ५५ हजार कर्मचारीका लागि नयाँ दरबन्दी पनि सिर्जना भएको छ । पुरानालाई खाइपाई आएको सुबिधा बढाउने र नयाँलाई त्यहीअनुसार तलवमान कायम गर्ने अर्को चुनौति छ । सांसद विकास कोषका लागि कम्तिमा दश करोड माग भएको छ । तर, त्यो पनि पाँच–६ करोड पुग्छ नै । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका दुई सय १८ वटा बुँदामध्ये एक सय ५० बुँदा पैसासँग सम्बन्धित छन् । जस्तो, विद्यालय शिक्षा सुधारको कुरा । आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि १० खर्ब लाग्छ । जबकि नेपालमा एक वर्षको कूल बजेट नै १६ खर्ब हाराहारीको हुन्छ । त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि बनेको छैन । जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने खर्चको मूल्यांकन छैन । एकातिर राजश्व संकलनमा कमी छ, अर्कातर्फ बजेटका लक्ष्यहरु बढेका छन् । सात सय ५३ क्षेत्र औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने महŒवाकांक्षी योजना ल्याइएको छ । विशेषज्ञसहितका अस्पताल, सबै प्रदेशमा प्रादेशिक रंगशालाजस्ता कुरा छन् । सबै नगरपालिका केन्द्रमा कालोपत्रे गर्ने भनिएको छ । यी सबै काम गर्न सय खर्ब लाग्छ । तर, स्रोत, राजश्व लक्ष्य, स्वदेशी र विदेशी ऋण, अनुदान– यी सबै कुरामा निराशालाग्दो स्थिति छ ।

सबैतिरको काम गर्ने भनिन्छ । मन्त्रालयहरुबाट योजना पनि मागिन्छ । शीर्षकमात्रै हालेर भए पनि अचार चटाएको शैलीमा नीति कार्यक्रम बजेटमा आउँछ । अर्थात्, सबै काम गर्ने भन्दा केही पनि नहुने खतरा पनि रहन्छ । 

अहिले १६ लाख जनसंस्थामा स्वास्थ्य वीमा पुगेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले आउने वर्षमा दुई करोड ८४ लाख जनसंख्यामै उक्त वीमा पु¥याउने घोषणा गरेको छ । के विद्यमान संरचना, संयन्त्र र स्रोतबाट त्यो कुरा सम्भव छ ?