असामान्य आरोप किन लाग्न थाले अचेल ?

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को उत्तराधिकारी दावी गर्ने गरेका छन् । एमालेलाई नेकपाकै निरन्तरताको रुपमा व्याख्या गर्दै चितवनमा हालै सम्पन्न महाधिवेशनलाई उनले ‘एकताको महाधिवेशन’ भनेका थिए । तर,जुन पार्टीसँगको एकतापछि नेकपा बनेको हो,त्यहि पार्टीमाथि भने ओलीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

२०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएर नेकपा गठन भएको हो । दुबै पार्टीको उपल्लो तहका नेताहरुलाई समेत थाहा नदिई स्वयम् ओली र प्रचण्डकै चाहनामा हठात एकता गरिएको थियो । शुरुमा चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकता गर्न ओली र प्रचण्डले आपसमा सहमति गरेका थिए ।

पार्टी एकतापछि ओलीले तत्कालीन माओवादीले सन्चालन गरेको १० वर्षे जनयुध्द र माओवादी आन्दोलनलाई सम्पूर्ण रुपले स्वीकार पनि गरे । एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादीले अङ्गीकार गर्दै आएको २१ औँ शताव्दीको जनवाद (माओवाद) लाई महाधिवेशनसम्म थाती राखेर जनताको जनवाद (जज)मान्न तयार भए ।

“उनले प्रतिष्पर्धी पार्टी र नेतामाथि सतही आरोप लगाएर भोटको राजनीति गर्न खोजेको हो या साँच्चै ज्ञानेन्द्र-प्रचण्डबीच कुनै सहमति भएको थियो ? त्यसको जवाफ इतिहासले पक्कै खोज्नेछ ।”

त्यहिवीचमा नेकपाभित्र खटपट शुरु भयो । दुईपक्षीय शक्ति संघर्ष चर्किन थाल्यो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अन्तरविरोध थप उत्कर्षमा पुग्यो र पार्टीले फुटको बाटो लियो । विभाजनले वैधानिकता नपाउँदै फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने फैसला गर्यो । त्यसयता ओली एमालेको अध्यक्ष छन् भने प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको । तर,दुवै नेताबीच सार्वजनिक रुपमै आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ । हिजो ओलीले प्रचण्ड र माओवादीमाथि लगाएको आरोप भने गम्भीर छ ।

ओलीले २०६० साल मङ्सिर १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच ‘उपद्रव मच्चाउनका लागि पाँच बुँदे सहमति भएको’ दाबी गरे । केन्द्रीय सदस्यहरुलाई शपथ खुवाउने कार्यक्रममा ओलीले पाँच बुँदे सहमति भएपछि ज्ञानेन्द्रले देशव्यापी अभिनन्दन कार्यक्रम चलाएको तर,कांग्रेस-एमालेलाई भने राजनीतिक गतिविधि गर्न रोक लगाइएको आरोप लगाए ।

ओलीले उक्त सहमतिबारे प्रचण्ड र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बोल्नुपर्ने समेत बताएका थिए । ‘२०६० साल मंसिर १८ गते ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डका बीचमा ५ बुँदे सहमति भयो । के सहमति भएको थियो कि ज्ञानेन्द्रले भन्नुपर्‍यो कि प्रचण्डले भन्नुपर्‍यो । कसका विरुध्द सहमति भएको थियो ?’ ओलीले भनेका थिए ।

ओलीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएको दाबी गरे पनि त्यसमा विश्वासिलो आधार भने दिन सकेका छैनन् । उनले प्रतिष्पर्धी पार्टी र नेतामाथि सतही आरोप लगाएर भोटको राजनीति गर्न खोजेको हो या साँच्चै ज्ञानेन्द्र-प्रचण्डबीच कुनै सहमति भएको थियो ? त्यसको जवाफ इतिहासले पक्कै खोज्नेछ। र ओलीले जवाफ दिन तयार हुनुपर्नेछ ।

‘गणतन्त्रको मुभमेन्ट एउटा तहमा पुगेका बेला बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिंदैन भन्ने को हो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘ त्यस्ता मान्छेले अरुलाई राजावादी भन्नु कति जायज होला ?’

माओवादी केन्द्रले भने ओलीको आरोपलाई निराधार भनेको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै झूठो आरोप लगाइएको बताएका छन् । प्रचण्डद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ओलीेले भनेको पाँच बुँदे सहमति सतप्रतिशत झुठो रहेको भन्दै उनले आफ्नो दरिद्र राजनीतिक चरित्र प्रस्तुत गरेको बताइएको छ ।

‘म केपी ओलीलाई पाँच बुँदे सहमति प्रमाणित गर्न र प्रमाणित गर्न नसके झुठो बोलेकोमा जनतासँग माफी माग्न चुनौती दिन्छु’, प्रचण्डले भनेका छन् ।

प्रचण्डमाथि लगाइएको राजावादीको आरोप सामान्य होइन । किनभने गणतन्त्रका लागि प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुध्दमा हजारौँले जीवन दिएका छन् । प्रचण्ड र माओवादीका आलोचकहरुले पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा प्रचण्डको भूमिकामाथि यो तहमा आशंका गरेको सुनिएको छैन । तर,तीन वर्षअघि पार्टी एकता गरेर माओवादी आन्दोलनको सम्पूर्ण औचित्य स्वीकार गरेका ओलीले अहिले आएर प्रचण्डलाई गणतन्त्र विरोधीको कित्तामा उभ्याउन खोज्नु विश्वासयोग्य त छैन नै, हास्यास्पद पनि छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल ओलीको अभिव्यक्तिलाई कमजोर चेतनाको उपज भन्छन् । ‘उनको चेतनाको लेबल जे छ, त्यहि बोलेका हुन् । उनीबाट धेरै ठूलो आशा गर्नु हुँदैन’, उनले भने ।

२०६० सालमै गलत बाटोमा हिँडेको माओवादीसँग ओलीले किन पार्टी एकता गरे ? किन प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बने ? किन प्रचण्डसँग सहकार्यको हात अघि बढाए ? अनि त्यहि आन्दोलनबाट आएका नेताहरु के आधारमा एमालेमा पदाधिकारी बने ?

गणतन्त्रको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला गणतन्त्रका विरुध्द अभिव्यक्ति दिने ओलीले अरुलाई राजावादी भन्नु हास्यास्पद हुने पोखरेलको तर्क छ। ‘गणतन्त्रको मुभमेन्ट एउटा तहमा पुगेका बेला बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिंदैन भन्ने को हो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘ त्यस्ता मान्छेले अरुलाई राजावादी भन्नु कति जायज होला ?’

पोखरेलले संघीयता,गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी-समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एजेण्डा माओवादीले उठाएको र अहिले संविधानमा समेत स्थापित भइसकेकाले ओलीको आरोप आफैँ खण्डित हुने पनि बताए । संविधान च्यातेर राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउन उध्यत रहेका ओलीले नै राजावादीसँग अनुचित साँठगाँठ गरेको पोखरेलको आरोप छ ।

प्रचण्डकै प्रस्तावमा ओली दुई पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री भएका थिए । माओवादी पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा,टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टलगायतका नेताहरु ओलीसँगै काँध मिलाएर बसेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ,२०६० सालमै गलत बाटोमा हिँडेको माओवादीसँग ओलीले किन पार्टी एकता गरे ? किन प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बने ? किन प्रचण्डसँग सहकार्यको हात अघि बढाए ? अनि त्यहि आन्दोलनबाट आएका नेताहरु के आधारमा एमालेमा पदाधिकारी बने ?

हो,राजनीतिमा वैचारिक विमति हुनसक्छ । आ-आफ्ना अडान हुनु पनि अस्वभाविक होइन । तर, विचारमा असहमत हुँदैमा अप्रमाणित लान्छना लगाउनु कुनै पनि हिसाबले राजनीतिक चरित्र होइन । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष र दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्तिले अप्रमाणित आरोप लगाएर त्यसै उम्कन मिल्दैन । त्यसैले राजनीतिक नैतिकताको कसीमा बाँधिएर ओलीले कि आरोप प्रमाणित गर्नुपर्छ अन्यथा आफूले गलत बोलेकोमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।